देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग राख्दै व्यवसायी आन्दोलनमा

काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघले देशमा नै औषधि उत्पादन वृद्धि गरि आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग राखेर अन्दोलनमा उत्रिएको छ । नेपालबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ औषधि आयात गर्दा विदेशीने गरेको छ । सरकारले व्यवसायीहरुलाई औषधि उत्पादानमा सहयोग नगरेको र विदेशी औषधि आयातलाई खुल्ला छोडेको भन्दै अन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

नेपालमा २०२९ सालबाट औषधिको उत्पादन शुरु भएको हो । २०५१ सालमा नेपाल सरकारले औषधि नीति तर्जुमा गरि १० बर्ष भित्रमा देशलाई आत्मानिर्भर बनाउने नीति लिएको थियो । तर २०६१ सालसम्म पनि कुनै आत्मानिर्भर बनाउने कार्यक्रम नआएकोले २०६१ सालदेखि नै औषधि उत्पादक संघले नेपाललाई औषधिमा आत्मानिर्भर बनाउन भन्दै आएको थियो । यो आन्दोलन पनि त्यसैको निरन्तरता भएको संघले जानकारी दिएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीले गरिएको लकडाउनको कारण देश नै ठप्प भएको समयमा पनि अत्यावश्यक बस्तु औषधि उत्पादन गरी आजसम्म स्वदेशमा उत्पादित औषधिहरुको आपूर्तिमा कमि र अभाब हुन नदिएको उत्पादकहरुले बताएका छन् ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघले स्वास्थ्य मन्त्री, मन्त्रालयका विशिष्ट पदाधिकारीहरु र औषधि ब्यबस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर नै विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गरिदिन १८ बुँदे माग सहित पत्र बुझाइ सकेको थियो । मन्त्रीले पनि औषधि परामर्श परिषदको बैठक तत्काल राखी कार्वान्वयन गर्ने बताएका थिए । उत्पादकको मागहरुलाई बेवास्ता गरी २०७७ असार २२ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयले सेनिटाइजरको दर्ता समय तिन महिना थप गरिएकोले उद्योगीहरु आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको बताएका छन्।

औषधि उत्पादक संघका यी हुन् मागहरु

१. सेनिटाइजरमा नेपाली औषधी उधोग आत्मनिर्भर भईसकेको हुँदा बिना दर्ता र गुणस्तर परिक्षण बिक्री गर्न दिने निर्णय फिर्ता गराउन ।

२. २०७४/०२/१७ गते स्वदेशी  उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने एबं औषधीमा आत्मनिर्भर उन्मुख गराउने निति तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा औषधी ब्यबस्था बिभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ, उधोग, बाणिज्य, स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्र अर्थबिद सहितको बिज्ञ समुहले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ३० वटा उत्पादनको कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने निर्णय गरि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनको लागि कार्यतालिका सहित पठाइएको भएतापनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।

३. २०७४/०२/१९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले स्वीकृत प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ बमोजिम औषधी ब्यबस्था विभागले नियमन गर्ने गरि स्वीकृति गरिएको भएतापनि ती सामाग्रीहरुको उत्पादन र नियमनको कुनैपनि कार्यको थालनी हालसम्म पनि गरिएको छैन । फलस्वरुप मास्क, निसंक्रामक, पिपिई, कस्मेटिक, भिटियम, खाध्य परिपुरक लगायत नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भएतापनि उत्पादन अनुमति र प्रोत्साहन गरिएको छैन । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न ।

४. स्वदेशी औषधी उधोगले कुनै पनि नयाँ औषधिको उत्पादन गर्न चाहेमा उत्पादन अनुज्ञा दिनु पूर्व औषधी सल्लाहकार समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने तर सोहि औषधि आयात गर्न विशेष अनुमति र पछि सल्लाहकार समितिबाट अनुमोदन गराउने ब्यबस्था गरिएको छ । फलस्वरुप स्वदेशी उधोगले कुनै नयाँ औषधी उत्पादनको अनुमति मात्र लिन पनि बर्षौं कुर्नुपर्ने तर आयात गर्दा तत्काल अनुमति पाइने भएकाले स्वदेशी उधोगलाईभन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरि उधोगको विकास गरि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।

५. स्वदेशी औषधी उधोगको प्रमाणिकरणको लागी निरिक्षण पश्चात् पनि महिनौंसम्म प्रमाणिकरण नगर्ने तर विदेशी उधोगको हकमा हप्ता दिनमै दर्जनौ उधोगको निरिक्षण गरि प्रमाणिकरण गर्ने गरिएको हुँदा स्वदेशी उधोगहरु निरुत्साहित भएका छन । त्यसैले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरि उधोगको विकास गरि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।

६. हालै मिति २०७६/११/१९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरि स्वदेशी उधोगलाई मात्र भार पर्ने गरि कच्चा पदार्थको आयात सिफारिसमा समेत दस्तुर लिने गरि असामान्य रुपमा १२ गुणासम्म बृद्धि गरिएको हुँदा स्पष्ट रुपले आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ । यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन ।

७. विदेशीले कठिन समयमा औषधी निकासी रोक्न सक्ने तर हाम्रो सरकारले आत्मनिर्भर भईसकेको औषधी आयात रोक्न किन नसक्ने, त्यसैले नेपालमा सजिलै बन्न सक्ने, माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकिने र मुल्यको सुनिश्चितता भएका उत्पादनहरु तत्काल आयात बन्द गरि नेपालि उधोगको विकास र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन ।