‘प्रदेश सरकारको भनाई र काम गराई चित्तबुझ्दो छैन’
ताप्लेजुङ । प्रदेश नम्बर १ सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यकम जनतामुखी भन्दा पनि मुख्यमन्त्री मुखी भएको भन्ने आरोप प्रतिपक्षको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको सम्पूर्ण योजनाहरु असारमुखी रहेको भनाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्य प्रताप प्रकाश हाङगामको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय लिम्पियाधुरा लिपूलेक, कालापानी भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा संसदमा आक्रोष व्यक्त गरेका हाङगामसँग भारतबाट अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता ल्याउने सहज बाटो के हो ? प्रदेश सरकारले के गर्न सक्यो के गर्न सकेन ? भन्ने विषयमा मकालु खबरकर्मी सुजाता लिम्बूले ताप्लेजुङका सांसद हाङ्गामसँग गरेको कुराकानीको संक्षेपः
१. प्रदेश नम्बर १ सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रममा कांग्रेसले पुरै आलोचना मात्रै गर्यो नी ?
आलोचना भन्दा पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको हो । प्रदेश सरकारले योजनाहरु विनियोजन गर्छ तर भनेको बेला योजनाहरु सञ्चालन हुँदैन । प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण योजनाहरु असारमुखि भए । योजना विनियोजन गर्दा माघ, फागुन देखि नै सुरु गर्नुपर्छ भने भनाई हो । मुख्यमन्त्री ज्यूले असारे योजना आगामी दिन देखि सुधार हुन्छ भने पनि कुनै सुधार भएको छैन ।
२. कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र धरासायी भएको बेला आएको निती तथा कार्यक्रमलाई स्वागत गर्नु प्रतिपक्षको धर्म होईन ? कि सरकारलाई असफल पार्न उद्यत हुनुहुन्छ ?
कोरोना महामारीको अवस्थामा आएको निती तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेका छौं । तर कतिपय निती तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री केन्द्रिकृत भयो । सरकारको भनाई र काम गराईमा चित्त बुझदो छैन । काम गराईमा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । कोरोना संक्रमणमा तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीहरुसँग पनि टिकटमा कमिसन खाने कामलाई यो गलत हो भनेर आपत्ति जनाउनु प्रतिपक्षको धर्म हो । सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै किन नाफामुखी भयो ? भन्न खोजिएको हो ।
३.प्रदेश सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रम कसरी मुख्यमन्त्री केन्द्रीकृत भयो, प्रतिपक्षले किन संसोधनको माग गरेन ?
कृषिमा प्राथमिकता नाम मात्रैको भयो । अधिकांश कृषकहरुले मल समेत पाएका छैनन । अनुदान कसलाई कसरी दिइयो थाहा छैन । स्वास्थ्यमा कोरोना नियन्त्रणमा छुटयाईएको बजेट पारदर्शी छैन । प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टाईन मापदण्ड विपरीत छन् । पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाइएको छैन । संसद विकास कोषबाट समानुपातिक सांसदलाई एक करोड र प्रत्यक्षलाई दुई करोड भनेर बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले नै सांसद सांसदविच भेदभाव गर्यो । निती तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री योजना भनेर राखिएको छ । तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । योजना पनि पारदर्शी भएको छैन । प्रतिपक्ष अल्पमतमा रहेकै कारणले सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रमलाई संसोधन गर्न सकिएन ।
४. कमजोर प्रतिपक्ष भएपछि सरकार पनि कमजोर हुन्छ भन्छन् एक नम्बर प्रदेशमा पनि त्यस्तै भएको हो ?
प्रतिपक्ष कमजोर भएर सरकार कमजोर भएको होईन । सरकार एक्लौटी भएर बलियो हुन खोजेको मात्रै हो । सरकारसँग सरकार चलाउने भिजन नै भएन ।
५.अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गरेका काम कार्वाहीमा तपाईलाई चित्त नबुझेका कामहरु के–के हुन ?
आफुले चाहेका कर्मचारीहरुको सरुवा भने जस्तो स्थानमा सरुवा गरिदिने, आफुले नचाहेका कर्मचारीको सरुवा नगरिदिने चलन छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा बढुवामा ठूलो विभेद गरेको छ । योजनाहरु लागि समयमा रकम निकासा नदिने प्रवृत्ति छ । सरकारको काम प्रतिको ढिलासुस्ती चित्त बुझेको छैन मलाई ।
६. पछिल्लो समय कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारले गरेका काम कस्तो छ ?
कोेरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारले गरेको काम भने जस्तो भएको छैन । मापदण्ड विपरितका क्वारेन्टाईन निर्माण भएका छन् । त्यसमा पनि क्वारेन्टाईनमा बसेका महिला बलात्कृत भएको घटना आईरहेको छ । क्वारेन्टाईनमा राखेको मान्छे भागेको खबर सुन्नमा आएको छ । क्वारेन्टाईनमा राखेको मान्छे कसरी भाग्छन् त्यहाँ खटाईएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरु र स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनन र ?
७. कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्नुहुन्छ कसरी भयो भ्रष्टाचार ?
आम जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो । तर, प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा एकै पटक करोडौं, अरबौं खर्च भएको मात्रै सुन्नमा आएको छ । के मा कति खर्च भयो ? कर्मचारी कति खटाईएको छ ? सुरक्षाकर्मी कति खटाईयो ? खटिएका कर्मचारीले पारिश्रमीक पाएकी पाएनन ? यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्दैन ?
८. प्रदेश प्रहरी विद्येयकको विषयमा आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा उचाईको आधारमा भएको छनौट प्रकृया गलत भन्नु भयो नि ?
आदिवासी जनजातिहरु जस्तैः राई, लिम्बु, गुरुङ, तामाङ लगायतको प्रहरीमा भर्ना हुनको लागि उचाई नपुग्ने कारणले शिक्षित र दक्ष युवाहरु प्रहरीमा भर्ना हुन पाएका छैनन् । शिक्षा पुगेकाको उचाई नपुग्ने, उचाई पुगेकाको शिक्षा नपुग्ने दुवैबाट मारमा आदिवासी जनजाति परेकाले उनीहरुलाई समस्या भो, उचाईको मापदण्ड सुधारौं भनेर कुरा उठाएको हो । गृहमन्त्री ज्युले केन्द्रबाट लागु गरिएको छैन । यो कुरा मुद्दाको रुपमा राखिने भन्नु भएको छ । युद्धकालमा उचाईको मुल्याङकन गरिएको थिएन अब किन उचाईलाई प्राथमिकता ?
९. राष्ट्रियताको कुरा गरौँ, भारतले लिम्पियाधुरा, लिपूलेक कालापानी भूमि अतिक्रमण गरेको भू–भाग नक्सा जारी गर्दैमा फिर्ता आउला ?
त्यो स्वभावैले पनि तहल्का मच्चिने कुरा हो । आफ्नो जग्गा, नेपालको २८ किलोमिटर मिच्दा, त्यत्रो बाटो खन्दा नदेख्ने, एकैचोटी उद्घाटन भएको मात्रै थाहा पाउने विषय भनेको चित्त नबुझ्ने नै कुरा हो । त्यहि कारण मैले सदनमा आक्रोश पोखेकै हो । भारतले अतिक्रमण गरेको भू–भागसहित जारी गरिएको नक्सा भारतले सच्याउनु पर्छ र नेपालको अतिक्रमित भूमी फिर्ता गर्नुपर्छ ।
१०. भारतले सजिलै फिर्ता दिएन भने भारतसँग राष्ट्रियता र स्वाधिनताका पक्षमा युद्ध गर्ने हो कि अरु उपायबाट भूमि फिर्ता ल्याउने हो ?
युद्ध गरेर भू–भाग फिर्ता लिनुभन्दा पनि वार्ताबाट उचित हुन्छ । भारतसँग युद्ध गरेर जाने वातावरण बनाउनु हुँदैन । कुटनीतिक तवरले सिमा विवाद सुल्झाउनु पर्छ ।
११. पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति हेर्दा त उहाँ भारतप्रति कठोर बन्दै हुनुहुन्छ नी ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीको के कुराको विश्वास छ र ?
उहाँ हाँसी ठट्यौलीमा मुलुकको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले युद्ध गर्नुपर्छ भन्दैमा उहाँको कुरामा सहमति जनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कुटनीतिक वार्ताको विकल्प छैन । युद्ध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।
१२. अन्त्यमा ताप्लेजुङ आफैंमा भौगोलिक रुपले विकट जिल्ला पर्दछ जिल्लाको समृद्धिका लागि कस्ता योजना छ ?
ताप्लेजुङ भौगोलिक रुपले विकट जिल्ला हो । त्यहाँको समृद्धिका लागि सकेसम्म पहल कदमी हुँदैछ । विराटनगर, ईटहरी, धरान, धनकुटा हुदै बसन्तपुर गुफाबाट मैवा खोला गाँउपालिका जाने बाटो र ईलाम, पाँचथर र विर्तामोडबाट जोडिने सडक खण्डलाई व्यवस्थित गर्नेमा जोड दिएका छौं । धार्मिक पर्याटकीय क्षेत्र पाथिभरा जाने बाटो साथै ओलाङचुङगोला हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक निर्माणको योजना राखेका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङलाई विकासका सबै पूर्वाधारले पूर्ण बनाउन मेरो सकारात्मक भूमिका रहेको छ, रहिरहनेछ ।