के ‘छाया सरकार’ भन्नेबित्तिकै छायामै हराउनुपर्छ र ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका काम कारबाहीमाथि निगरानी बढाउन र ध्यानाकर्षण गर्न छाया सरकार गठन गर्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १५ महिनापछि गठन भएको छाया सरकारले काम भने गर्न सकेन ।

प्रत्येक मन्त्रालयमा भइरहेका कामका बारेमा विवरण लिएर पार्टी तथा संसदीय दलमा छलफल गर्नका लागि भन्दै कांग्रेसले २०७६ जेठ ६ गते गठन गरेको छाया सरकार साँच्चै छायाजस्तै भयो, देखिने तर केही नगर्ने ।

हाल सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको, मन्त्रालयपिच्छे अनिमितता बढेकोलगायतका धेरै आलोचना सरकारले खेप्दै गर्दा न त सरकार आफैँले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, न त त्यो छाया सरकारले नै देख्छ ।

छाया सरकार साँच्चै छाया हो ?
संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा (५) (क)बमोजिमको छाया सरकारको रुपमा क्रियाशील रही कार्य सम्पादनका लागि कांग्रेसले ‘मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति’ गठन गरेको थियो ।

तर अहिले मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति आफैँ हरायो । छाया सरकार गठन भइरहँदा आफूलाई ठूलै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राख्दै कतिले चित्तसमेत दुखाएको समाचारहरु बाहिरिए ।

तर जब छाया सरकार बन्यो, त्यसले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउनै सकने । पछिल्लो समय उठेको स्वास्थ्य उपकरण खरिदको विषय मज्जैले उठ्यो । अनियमिततालाई लिएर बहालवाला मन्त्रीलाई समेत संसदीय समितिले बोलाउने भइसक्यो ।

तर, त्यो छाया सरकारले देख्दै पनि देखेन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिले एक पटक पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय तथा सुझाव नदिएको स्वयं छाया स्वास्थ्यमन्त्री पार्वता डिसी चौधरी स्वीकारिन् ।

“काम गर्ने सरकारले हो । हामीले के ध्यानाकर्षण गराइरहने होर ? मैले त ध्यानाकर्षण गराइनँ ।” उनले मकालु खबरसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘हाम्रो महामन्त्री र सह-महामन्त्रीले भने थुप्रै पटक ध्यानाकर्षण गराउनुभएको कुरा अस्ति हाम्रो बैठकमा ब्रिफिङ्ग गर्नुभएको थियो ।’

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति संयोजक डा. डिला संग्रौलाले भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जिकिर गरिन् ।

उनले मजदूरहरुको सन्दर्भमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको बताइन् । “हामीले धेरै पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । यत्ति मात्रै होइन, हामीले मजदूरहरुको बारेमा पनि धेरै कुरा उठाएका थियौं ।” उनले हामीसँगको कुराकानीको क्रममा भनिन्, ‘सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनमा कञ्जुस्याइँ गरेका छैनौं ।’

यस्तै उनले प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्रीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएको भएपनि सुनुवाई नभएको बताइन् ।

यसैगरी रक्षा मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक भीमसेनदास प्रधानले पनि कोरोना महामारीपहिले नै आफूले रक्षा मन्त्रालय र सरकारलाई संक्रमण फैलिन नदिन अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

“प्रकोपअगाडि नै पनि मैले मन्त्रालय र सरकारको ज्ञापनपत्र बुझाएको थिएँ । तर सुनुवाई भएन ।” उनले हामीसँग भने, ‘हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकै छौं ।’

यसैगरी उनले गत २७ फागुनमा पार्लियामेन्टमा महामारी फैलिन नदिन लकडाउन गर्नुपर्छ भनेको फेहरिस्तसमेत सुनाए ।

किन गठन भयो, किन सुस्तायो ?
कतिपय समन्वय समितिका संयोजक (छायामन्त्री)हरु पार्टीले आफूलाई कुन–कुन काम गर्ने भन्नेबारे निर्देशन नदिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउँछन् । 

“पार्टीले हामीलाई निर्देशन दिएन । हामीलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भयो ।” छायाँ श्रममन्त्री डिला संग्रौलाले मकालु खबरसँग भनिन्, ‘यसो हुँदा हामीलाई काम गर्न एकदमै असजिलो भयो । तैपनि हामीले आफ्नो तर्फबाट काम गरेकै हौं ।’

यस्तै विज्ञहरुले पनि छाया सरकारमा सम्बन्धित क्षेत्र तथा मन्त्रालयका जानकार नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको सुनाउँछन् ।

यस्तो छ, ‘मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति’
१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई
क, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, संयोजक
ख, सत्यनारायण खनाल
ग, ज्ञानकुमारी छन्त्याल

२, परराष्ट्र मन्त्रालय
क, डा. नारायण खड्का, संयोजक
ख, डा.अमेरश कुमार सिंह
ग, दिव्यमणी राजभण्डारी

३, अर्थ मन्त्रालय
क, डा. मिनेन्द्र रिजाल, संयोजक
ख, मीना पाण्डे
ग, विनोद कुमार चौधरी

४, गृह मन्त्रालय
क, दिलेन्द्रप्रसाद वडू , संयोजक
ख, रमेशजंग रायमाझी
ग, महेन्द्र कुमारी लिम्बु

५, शहरी विकास मन्त्रालय
क, उमाकान्त चौधरी, संयोजक
ख, मीनाक्षी झा
ग, रामबहादुर विष्ट

६, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय
क, किशोर सिंह राठौर, संयोजक
ख, रंगमति शाही
ग, दुर्गा प्रसाद उपाध्याय

७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

क, मीनबहादुर विश्वकर्मा, संयोजक
ख, विन्दा देवी आले राना
ग, कर्मा घले

८, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
क, गगन कुमार थापा, संयोजक
ख, उमेश श्रेष्ठ
ग, नमिता कुमारी चौधरी

९, खानेपानी मन्त्रालय
क, सुजाता परियार, संयोजक
ख, मिना सुब्बा
ग, नागेन्द्र कुमार राय

१०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
क, पार्वता डिसी चौधरी, संयोजक
ख, सीताराम महतो
ग, मोहन आचार्य

११, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

क, देवेन्द्रराज कण्डेल, संयोजक
ख, प्रकाश स्नेही रसाइली
ग, प्रमिला राई

१२, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
क, डा. डिला संग्रौला पन्त, संयोजक
ख, प्रकाश पन्थ

१३, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
क, बहादुर सिंह लामा, संयोजक
ख, सूर्यबहादुर केसी
ग, विमला नेपाली

१३, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
क, लक्ष्मी परियार , संयोजक
ख, प्रमोद कुमार यादव
ग, स्मृति नारायण चौधरी

१४, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
क, अतहर कमाल मुसलमान, संयोजक
ख, तेजुलाल चौधरी
ग, धन कुमारी खतिवडा

१५, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय
क, पद्म नारायण चौधरी, संयोजक
ख, अनिता देवकोटा
ग, सरवत आरा खानम हलुवाइनी

१६, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
क, उमा रेग्मी , संयोजक
ख, लालकाजी गुरुङ्ग
ग, हिरा गुरुङ्ग

१७, रक्षा मन्त्रालय
क, भिमसेनदास प्रधान, संयोजक
ख, अभिषेक प्रताप शाह

१८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
क, सञ्जय कुमार गौतम, संयोजक
ख, जीप छिरिङ लामा
ग, देवप्रसाद तिमिल्सिना

१९, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
क, राजेन्द्र कुमार केसी, संयोजक
ख, मुक्ता कुमारी यादव

२०, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
क, राधेश्याम अधिकारी, संयोजक