न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग र सवैंधानिक व्यवस्था

काठमाडौं । सशस्त्रका पूर्व डीआइजी रञ्जन कोइरालालाई ११ वर्षअगाडि नै थुनामुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अहिले सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यत्रतत्र आवाजहरु उठिरहेका छन् ।

जसपा नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार (हिजो) बिहानै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनेदेखि नेकपाले अर्कै प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्नेसम्मको सुझावसहितको ट्वीट् गरे ।

उनको महाभियोगको निशाना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीतर्फको हो भनेर छुट्याउन कठिन थिएन ।

उनी मात्रै होइनन्, नेकपाकै नेतृ रामकुमारी झाँक्री, साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रलगायत कानूनका जानकारहरुले पनि उस्तै खालका प्रतिक्रिया दिए ।

फैसलाको पूर्ण पढेसँगै कानून व्यवसायीहरुले पनि चित्त दुखाए भने आम–सर्वसाधारणहरुले त सडक संघर्ष गर्न पनि पछि परेनन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संंग्रौलाले कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसलामाथि कटाक्ष नै गरे । उनले भनेका छन्, “हाम्रोमा त न्यायाधीश जागिर हो । न्याय जागिर हो । त्यसैले रञ्जनले न्याय पाउँछन्, गरिबले पाउँदैनन् । हाम्रो अदालतमा सबैथोक छ । सामाजिक न्याय र न्यायमा निष्पक्षता छैन । त्यसैले यो अड्डा हो,  न्यायालय ?”

यी सबै सन्दर्भहरु बुझ्न शुक्रबार (हिजो) रञ्जन कोइरालाले हत्या गरेका श्रीमती गीता ढकालका बुबासहित, नागरिक समाज, सरोकारवाला तथा अन्य सयौं सर्वसाधारणले माइतीघर मण्डलामा गरेको प्रदर्शनले पनि निकै सहयोग गर्ला ।

कुन अवस्थामा लाग्छ महाभियोग ?
नेपालको संविधानको धारा १०५ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमुक्त हुने अवस्थामा महाभियोग पनि एक अवस्था हो । व्यवस्थापिका संसदबाट त्यस्तो महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन् ।

त्यहाँ कस्तो अवस्थामा महाभियोगको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

“प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै न्यायाधीश कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा व्यवस्थापिका–संसदमा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सकिनेछ र सो प्रस्ताव तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।” संविधानको उक्त धारामा बकैदा उल्लेख गरिएको छ ।

तर त्यस्तो आरोप लागेको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई सफाइ पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएमा सो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आरोप लागेको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित विगत
नेपालमा पहिलो पटक विसं २०७४ सालमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो ।

जत्तिबेला प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा सुशीला कार्की थिइन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र हालको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संयुक्त रुपमा महाभियोग गर्दा गराएका थिए ।

कार्कीमाथि कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव रहेको, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भइ फैसला गरेकोलगायतका आरोपहरु थिए ।

माओवादी र कांग्रेसका २५१ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरपछि निलम्बनका परेकी कार्कीको कुर्सीमा कार्यबहाकको रुपमा गोपाल पराजुली बसे ।

यसैगरी दोस्रो पटक पनि विसं २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका बेलामा महाभियोगको फेरि भएको थियो । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा दिपकराज जोशीको नाम अस्विकृत गर्यो । तर, उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा उपस्थित भए ।

प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत भएपछि बिदामा रहेका जोशी ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि अदालत गएका थिए ।  सत्तारुढ नेकपाले जोशीविरुद्ध महाभियोगका लागि भन्दै हस्ताक्षर नै संकलन गरिसकेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत भएपछि पनि न्यायाधीशको रुपमा अदालतमा उपस्थित भएको भन्दै नेकपा सांसदहरुले महाभियोगको तयारी गरेका थिए ।

अहिले पुनः महाभियोगको चर्चा चलेको छ । तर, अहिले संसदको अधिवेशन स्थगित छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्मै महाभियोगको चर्चा चुलिए पनि राजनीतिक दलका सांसदहरुले महाभियोगका लागि कुनै औपचारिक पहल भने गरेका छैनन् ।