मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

महामारीमा ‘कोरोना किट’ किन्न छोडेर एक अर्बका हतियार खरिद गर्दै सरकार

काठमाडौं । महामारीका वेला पर्याप्त किट किन्न नसकेर जनताको स्वास्थ्य निजी अस्पताललाई जिम्मा दिएको सरकारले सेनाका लागि १० हजार राइफल ल्याउन लागेको छ  । अझ, हतियार खरिदबापत अमेरिका पठाउन लागिएको एक अर्ब रुपैयाँ एलसी प्रक्रियामार्फत होइन, सीधै टिटीबाट पठाउने तयारी भएको छ ।

हतियारको पैसा अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई पठाउन थालिएको छ । सरकारले ८० लाख ९९ हजार सात सय ६८ अमेरिकी डलर अर्थात् ९७ करोड १३ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अग्रिम रूपमा पठाउन नियमावलीसमेत परिवर्तन गरेको छ ।

बैंक ग्यारेन्टी बसेर रकम भुक्तान हुने प्रतीतपत्र (एलसी) पद्धतिलाई पाखा लगाएर सरकारले सीधै बिक्रेतालाई नगद पठाउन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । ‘एलसी खोल्न खरिदसम्बन्धी आधिकारिक दस्ताबेज चाहिन्छन्, यसमा बैंक ग्यारेन्टी बस्ने हो । टिटी भने सीधै नगदमा भुक्तानी गर्ने हो । दस्ताबेज लुकाउने उद्देश्यले टिटीको प्रक्रिया चालिएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

सेनाले राष्ट्र बैंकमार्फत खोलेको एलसी रद्द गरेर टिटीमार्फत पैसा पठाउन खोजेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । ‘३० हजार डलर अर्थात् करिब ३६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र टिटीमार्फत पठाउन पाइने नियम छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर एक अर्ब रुपैयाँ नै टिटीमार्फत पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै आएपछि राष्ट्र बैंकले रोक्न गाह्रो छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने । सरकारले हरेक विवादास्पद निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने परम्परा बसाएको छ । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने नियम छ ।

सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री (३१ जेठ ०७५)का पाला १० हजार थान एम– १६ राइफल र पार्टपुर्जा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सो निर्णयलाई उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ८ असार ०७५ मा स्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि सेनाले हतियार नआउँदै पैसा तिर्न जोड गरिरहेको छ ।

१० हजार थान राइफल किन्ने महत्वपूर्ण निर्णय सेनापतिले गरेका थिए भने त्यसलाई रक्षामन्त्री पोखरेलले स्वीकृत गरेका थिए । तर, भुक्तानी नगदमा गर्ने कि एलसीबाट गर्ने भन्ने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयमा मन्त्रिपरिषद् प्रयोग भएको छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौता हुनासाथ सेनाले एलसीबाट सम्पूर्ण रकम पठाउन खोजेको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न मिल्दैन भनेर राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । ‘हस्ताक्षरित लेटर अफ अफर एन्ड एस्सेप्टेन्सबमोजिम अमेरिकी सरकारको डिफेन्ड्स फाइनाइन्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई भुक्तानी दिनका लागि प्रतीतपत्र खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरिएकोमा शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी तथा अन्य विविध कारणले प्रतीतपत्र खोल्न नसकेको’ जानकारी राष्ट्र बैंकले सेनालाई गराएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले जुन नियमको हवाला दिएको थियो, मन्त्रिपरिषद्ले त्यही नियम संशोधन गरिदियो । मन्त्रिपरिषद्ले २३ वैशाख ०७६ मा सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि (२०६४) नै संशोधन गरेर आवश्यकताअनुसार अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट नै नियम परिवर्तन गराएपछि सेनाले एलसीको प्रक्रिया सुरु गर्न पत्र लेखेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले १७ मंसिर ०७७ मा भारतको एक्सिस बैंकमार्फत एलसी खोलेको पनि थियो । तर, ७ वैशाख ०७७ मा राष्ट्र बैंकले नेपाली सेनालाई पत्र लेख्दै एलसीको प्रक्रिया नै रद्द गरेको जानकारी गराएको थियो । ‘सेकेन्ड एडभाइसिङ बैंक’को ‘बिआइसी कोड’ नपाएको भन्दै एक्सिस बैंकले एलसी अगाडि बढाउन नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

एलसीको यो प्रक्रिया सुरु गर्दा र रद्द गर्दा दुवैपटक आश्चर्यजनक काम भएका छन् । ‘पहिलो अमेरिकासँग कारोबार गर्दा अमेरिकी बैंकमार्फत नै एलसी खोल्नुपर्नेमा भारतको बैंकमार्फत किन खोलियो ?’ एकजना बैंकर भन्छन्, ‘बिआइसी कोड भनेको बैंकको कोड हो, इमेल आइडीजस्तै हो । यो कुनै असाधारण विषय होइन, एलसी प्रक्रिया सुरु भएपछि कोड प्राप्त भएन भन्नु हास्यास्पद हो ।’

खासमा टिटीमार्फत नगद भुक्तानी गर्न एलसी रद्द गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । उता सेनाको आग्रहमा राष्ट्र बैंकले एलसी खोलेपछि त्यसको अन्तिम निर्णय नहुँदै सेनाले टिटीमार्फत पैसा पठाउन पहल सुुरु गरिसकेको थियो । तर, एक अर्ब रुपैयाँ टिटीमार्पmत पठाउन नमिल्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले नियम–कानुनको हवाला दिएर नगद पठाउन अस्वीकार गरेपछि फेरि सरकार सक्रिय भएको थियो । उता राष्ट्र बैंकले खोलेको एलसी रद्द नहुँदै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले १२ माघ ०७६ मा टिटीमार्फत रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा परामर्श उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्ने निर्णय गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट यो रकम पठाउन नसकिने भन्दै आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंक दुवैले आफ्नै निर्णयले टिटीमार्फत रकम पठाउन नसकिने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेपछि रक्षामन्त्री पोखरेलले गत ३१ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सोही प्रस्तावबमोजिम एक महिनाअघि अर्थात् १२ असार ०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकी कम्पनीलाई टिटीका माध्यमबाट रकम पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

यसरी पैसा पठाउने विषयमा सरकारले यति ठूलो जोडबल गरेकोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै आश्चर्यचकित छन् । टिटीमार्फत रकम पठाउन नेपाली सेनाले राष्ट्र बैंकलाई गत मंगलबार पत्र पठाएको छ । यो विषयमा नयाँ पत्रिकाले राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग शुक्रबार र शनिबार जिज्ञासा राखेको थियो । उनले आइतबार मात्रै यसबारे केही भन्न सक्ने बताए ।

टिटीमार्फत भुक्तानीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको सरकार आफैँले भने राष्ट्रको धन त्यही माध्यमबाट पठाउँदै छ । ‘सामान नआउँदै सबै पैसा पठाउँदै छ, यसमा कुनै बैंक ग्यारेन्टी बसेका छैनन्, दस्ताबेज कम भए पनि हुन्छ । सीधै खरिदकर्तालाई रकम पठाइने भएकाले भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजिलो हुन्छ, तर नियम–कानुन समाप्त हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन् ।

प्रतीतपत्र (एलसी) भनेको यहाँको बैंकले उताको बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने माध्यम हो । यसका लागि क्रेता र विक्रेताबीच भएको सम्झौताका आधिकारिक दस्ताबेज आवश्यक हुन्छन् । उदाहरणका लागि खरिदसम्बन्धी औपचारिक कागजपत्र पाएपछि नेपालको बैंकले अमेरिकाको बैंकलाई अनुरोध पठाउँछ । अमेरिकाको बैंकले पनि नेपालको बैंकबाट ग्यारेन्टी प्राप्त भएकाले सामान पठाइदिन भन्दै उताको विक्रेतालाई पत्र लेख्छ । आफ्नो देशको बैंकको ग्यारेन्टीका आधारमा उताको विक्रेताले सामान पठाउँछ ।

यता क्रेताले सामान भन्सारमा पाएपछि बैंकलाई जानकारी गराउँछ र उता बैंकले भुक्तानी गर्छ । ‘उताबाट सामान पठाएपछि, पोर्टमा आएपछि वा क्रेताले प्राप्त गरेपछि मात्र भुक्तानी गर्ने नियम हुन्छ, जे होस् क्रेताको हित सुनिश्चित हुने भुक्तानी प्रक्रिया एलसी हो,’ एक बैंकरले भने, ‘तर, टिटीमा एकैपटक पैसा पठाउने हो, यो पद्धतिले क्रेताको हित सुरक्षित गर्दैन, त्यसैले टिटीबाट ठूलो रकम पठाउने नियम छैन ।’

एलसीमार्फत खरिद गर्दा सुरक्षा सामग्रीको गोपनीयता भंग हुने भन्दै एलसी पद्धति अनुसरण गर्न नसकिएको सैनिक स्रोतको भनाइ छ । तर, सेनाका लागि १० हजार थान एम–१६ हेलिकोप्टर किन्न लागिएको भन्ने जानकारी प्रस्ट भएपछि गोप्य भनेको रुपैयाँ मात्र हो । ‘हतियारको सबै विवरण थाहा हुने, भुक्तानी मात्र गोप्य हुने भनेको भ्रष्टाचार हो,’ नेपाली सेनाका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘यो सामान्य प्रक्रिया हुन्थ्यो भने दुई वर्षअघि नै सम्पन्न हुने थियो, अनियमितता भएकाले नै अनेक उपाय खोज्न यति समय लागेको हो ।’

हुन त अमेरिकाबाट हुन लागेको हतियारको यो खरिद गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट हुन थालेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको डिएफएएससँग सम्झौता भएकाले यसमा भ्रष्टाचार नहुने रक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । तर, जिटुजी भनेको भ्रष्टाचारी गर्ने झन् सजिलो माध्यम हो ।

फ्रान्सबाट सेक्युरिटी प्रेस पनि जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न संवाद चलिरहेको थियो, त्यो पनि सरकारी कम्पनी नै हो । तर, कमिसनका लागि भएको संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । भारतमा पनि स्विडेनको वोफोर्स, इटलीको अगस्टा भ्यास्लेन्डमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो । त्यस्तै फ्रान्सको सरकारी राफेलसँग भएको सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको भनेर मोदीविरुद्ध आन्दोलन नै भएको थियो । यी सबै खरिद जिटुजी प्रक्रियाबाटै भएका थिए ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले एलसीबाट हतियार खरिद प्रक्रिया लामो समयदेखि अड्किएको र अहिले राष्ट्र बैंकको सहजीकरण र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा टिटीमार्फत भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘लामो समयदेखि यो विषय अड्केर बसेको थियो । अब भुक्तानीको मोडालिटी तय भएपछि गाँठो फुकेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । यस विषयमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको र फाइल हेरेर मात्रै भन्न सक्ने बताए । –नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिकृयाहरु
Loading...