पृथ्वी मल्लको मुद्धा ५७ लाखमा मिलापत्र

काठमाडौं । यतिबेला सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिसद्धय सपना मल्ल प्रधान र डा. मनोज कुमार शर्माले गरेको एउटा आदेश विवादको घेरामा छ । २०७६ साल मंसिर २८ गते बुढानिलकण्ठ नगरपालिकास्थित बुढानिलकण्ठ स्कुल अगाडी २१ वर्षिय पृथ्वी मल्लको कारले ठक्कर दिँदा ३८ वर्षकी लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो ।

देवकोटाका पति राम कुमार देवकोटाले पृथ्वी मल्लको परिवारसँग ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लिएर मिलापत्र गरेको देखिन्छ । मिलापत्रका लागि बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा न. ७ का अध्यक्षा बस नारायण महर्जनको रोहबरमा मिलापत्र भएको देखिन्छ । सो मिलापत्रका अनुसार मृतकका पति देवकोटाले मुद्धा फिर्ता लिन मञ्जुरी दिएका छन् । २०७६ साल पुस १८ गतेका दिन मिलापत्र भएको देखिन्छ । अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले मिलापत्र तयार पारेका छन् भने शंकर प्रसाद देवकोटा र डम्बर बहादुर श्रेष्ठ साक्षी बसेका छन् ।

तल्लो तहका दुबै अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएका सवारी दुर्घटना मुद्धाका पृथ्वी मल्ललाई धरौटी र तारेखमा रिहा गरि मुद्धा अघि बढाउन मल्ल र शर्माको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशका कारण उनीहरुलाई हैरानी दिएको छ । सो घट्नालाई सरकारवादी मुद्धाका रुपमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ बमोजिमको मुद्धा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको थियो । जसमा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको थियो ।

समय क्रमसँगै सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको मुद्धामा न्यायधिस मल्ल र शर्माको इजलासले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राखेर मुद्धा पुर्पक्षका लागि पठाउने आदेश दिए । त्यस्तो आदेश दिनुपर्ने कारणका रुपमा न्यायधिशद्धयले प्रतिवदी पृथ्वी मल्लको मानसिक अवस्था ठिक नभएको अस्पतालको रिपोर्ट र मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७(३) अनुसारको मुद्धा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसमा १० वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने अवस्थामा बाहेक अभियुक्त बालबालिका वा शारिरीक वा मानसिक रोग लागि अशक्त भएको वा सात महिना भन्दा बढी गर्भवति भएको महिला वा ७५ वर्ष माथिको वृद्ध भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई अदालतले धरौटी वा जमानत लिई तारेखमा छोड्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । पाटन अस्पतालले प्रतिवादी मल्लको मानसिक अवस्था ठिक नभएको स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश गरेको तथा निजको सजाय पनि १० वर्ष भन्दा कम हुने अवस्था रहेकाले पाँच लाख धरौटी लिई जमानतमा छोडिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

मल्ल र शर्माले धरौटीमा छाड्न आदेश दिनु अघि २०७७ साल असार १२ गते सर्वाेच्चकै न्यायधिशद्धय पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले ७ दिनभित्र मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएको भन्ने प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन पनि दिईसकेको देखिन्छ ।