ओलीले बैठक रोक्नु पार्टी विधान विपरीत भएको प्रचण्ड–माधब पक्षको निष्कर्ष

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको बालुवाटारमा जारी स्थायी कमिटि बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकतर्फि रुपमा रोक्नु विधान विपरित भएको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको निष्कर्ष रहेको छ ।

आज मंगलबार डाकिएको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष ओलीले एकतर्फि रुपमा स्थगित गर्नु पार्टी विधानविपरीत भएको प्रचण्ड–नेपालले बलुवाटारमा गरेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो ।

ओलीले आजको बैठक अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमतिबिना नै स्थगित गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूले बालुवाटारमा बैठक गरेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले कोहीसँग सल्लाह नै नगरी बैठक रोक्नु पार्टी विधानविपरीत र अनुचित भएको ठहर गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै श्रेष्ठले भने–‘आजको बैठक यसअघि तोकिएको बैठककै निरन्तरता हो । जुन बैठक अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले रोक्नु पार्टी विधानविपरीत र अनुचित भएको ठहर गरीएको छ । आजको बैठकले एजेन्डामा छलफल नगरी सहमतिका आधारमा आगामी बैठक राख्ने पहल गर्न अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।’
उनले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गरे पनि ओली नआएपछि ओलीको अनुपस्थितिमै बैठक बसिएको बताए ।

श्रेष्ठले नेकपाभित्र देखिएको संकटलाई निकास दिन धैर्य र विवेकपूर्ण तरिकाले अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिएको पनि बताएका छन् । उनले सकभर सहमतिकै माध्यमबाट समाधान खोज्ने र एकताको रक्षा गर्ने पक्षमा आफुहरु रहेको समेत प्रष्ट्याए ।

आजको बैठकमा २ जना आमन्त्रितसहित ३१ जना स्थायी कमिटी सदस्य सहभागी भएको प्रवक्ता श्रेष्ठको दावी छ ।
नेकपा स्थायी कमिटीमा ४४ जना सदस्य छन् । यस हिसाबले प्रचण्ड–माधब पक्षसँग बहुमत रहेको छ ।

यसअघि बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकतालाई जोगाइ राख्न आफूले दिएका ६ सुझावलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका थिए ।

उनले विहान प्रचण्ड एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने, पार्टी एकता सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीका काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पार्टी सचिवालयमा परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । भने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव पनि गरेका छन् । साथै उनले प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टीका बैठक नगर्न भनेका छन् ।