बाघको संरक्षणले मात्र नेपालीको शान झल्किन्छ : प्रधानमन्त्री ओली [भिडियोसहित]

काठमाडौं । ​प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

बाघ प्रकृतिको निशुल्क उपहार मात्र होइन, प्रकृतिमा पाइने प्रजातिहरू मध्ये सबै भन्दा सुन्दर प्रजाति भएको बताउदै २०२२ सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । साथै प्रधानमन्त्री ओलीले बाघ नेपालको पहिचान भएको र यसको संरक्षणमा मात्र नेपालीको शान झल्कनेमा आफूपूर्ण विश्वस्त रहेको बताए ।

यस्तो छ सन्देशको पूर्णपाठ :-

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु !

आज २०७७ साल साउन १४ गते अर्थात २९ जुलाई, अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस-२०२० । यस उपलक्ष्यमा बाघ संरक्षणका लागि सबैमा हार्दिक शुभ-कामना व्यक्त गर्दछु ।

बाघ प्रकृतिको नि:शुल्क उपहार मात्र होइन, प्रकृतिमा पाइने प्रजातिहरू मध्ये सबै भन्दा सुन्दर प्रजाति पनि हो । यो प्रजाति उष्ण हावापानी, सफा र स्वस्थ इकोसिस्टममा मात्र पाइन्छ । बाघ उष्ण पारीस्थितिकीय प्रणालीको उच्च तहमा पाइने मांसाहारी प्रजाति भएकोले छाता प्रजाति पनि भनिन्छ । बाघलाई मात्रै बचाउन सके अरु धेरै प्रजातिलाई स्वत: बचाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ ।

तर आज जनसंख्या वृद्धि र मानवीय गतिविधिका कारण विश्वमा बाघको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दो छ । हाल विश्वका १३ देशमा मात्र बाघ पाइन्छ र करिब ४ हजार बाघ रहेको अनुमान छ । बाघ पाइने देशहरुले गरेका संरक्षणका अथक प्रयासहरुका बाबजुद बासस्थानको नाश, बढ्दो मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, चोरी शिकार तथा बाघका अङ्गको अवैध व्यापार, जलवायु परिवर्तनका जोखिम र रोगव्याधीले गर्दा बाघ संरक्षणका चुनौती दिनप्रतिदिन थपिंदै छन् ।

विश्व संरक्षण संघ (IUCN) ले बाघलाई रातो किताबको दुर्लभ सूचीमा राखेको छ भने साइटिस (CITES) ले अनुसूची एकमा राखेर यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । विविध चुनौतीका बाबजुद नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका लागि गरेका प्रयासहरु उत्साहप्रद रहेका छन् । जसले गर्दा सन् २०१० मा बाघको संख्या १२१ रहेकोमा सन् २०१८ मा बढेर २३५ पुगेको छ ।

बाघ पाइने १३ देशका सरकार प्रमुखहरूले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिवद्धता गरे अनुरुप नेपाल सरकारले तराईका पाँच वटा राष्ट्रिय निकुन्जलाई समेटेर भू-परिधीय स्तरमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी बाघ संरक्षणका गतिविधि संचालन गर्दै आएको छ । सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर बनाउन नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ ।

बाघको संख्या बढ्दै गर्दा बाघसँग द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । त्यसका लागि सकेसम्म बाघ र स्थानीय समुदाय बीच द्वन्द्व नहुने गरी बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुन्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । आउँदा दिनमा राज्यले वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई दिइने राहत रकमलाई समय सापेक्ष रुपमा वृद्धि गर्नेछ, राहत वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नेछ ।  द्वन्द्व पीडित परिवारलाई लक्षित गरी संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई म हार्दिक आव्हान गर्दछु ।

त्यसैगरी बाघको चोरी शिकारी रोक्न र बाघका अंगको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी रुपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको समन्वय र सहकार्यले मात्र वन्यजन्तु विरुद्धको अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका जोखिम र कोभिड-१९ जस्ता महामारीबाट बाघ पनि अछुतो छैन । जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बाघलाई बचाउनका लागि पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित बासस्थान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, मुख्यगरी बाघको आहरा प्रजातिका लागि आवश्यक पर्ने घाँसेमैदान र सिमसार लगायतका पानीका स्रोतहरुको दिगो संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई आव्हान गर्दछु ।

त्यसैगरी निकुन्जमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता वृद्धि दिगो निकुन्ज व्यवस्थापनको लागि पूर्वशर्त हो भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु | क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले काममा कुशलता मात्र थप्दैन, उपलब्धिमा बढोत्तरी ल्याउने तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । बाघ संरक्षण गर्दा स्थानीय समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखी उनीहरुका हक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी संरक्षणका कार्य गर्न पनि म हार्दिक आव्हान गर्दछु ।

बाघ संरक्षणका लागि रातदिन खट्ने निकुन्ज र वनका कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी, स्थानीय समुदायले गरेको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।आर्थि क एवं प्राविधिक सहयोग जुटाई बाघ संरक्षणमा टेवा पुराउनु हुने संघसंस्थाहरु मुख्यगरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष (WWF) र जुलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन (ZSL) लाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

बाघलाई संरक्षण गर्नु मानव जातिको कर्तव्य र दायित्त्व दुवै हो । बाघको बासस्थान विस्तार र व्यवस्थापन, वन्यजन्तु पीडितलाई समयमा राहत, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बाघ संरक्षणमा अहोरात्र खट्ने कार्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । साथै बाघको संरक्षणमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न सकेमा बाघलाई लोप हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । बाघ संरक्षणका गतिविधिमा युवाहरुको परिचालन गरी उनीहरुलाई सक्रिय गराउनु आजको आवश्यकता हो ।

वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तन र कोभिड-१९ ले गर्दा मानव जाति नै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ । यस असजिलो परिस्थितिमा हामी मानव जाति आफू जोगिएर बाघजस्ता प्रजातिहरूलाई पनि जोगाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि हरेक समस्याको समाधान प्रकृतिमा आधारित भएर खोज्नका लागि पनि म हार्दिक आव्हान गर्दछु । स्वाभाविक रुपमा प्रकृति संरक्षण महँगो छ, तर पनि दीर्घकालीन लाभ र स्वच्छ वातावरणका लागि लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । राज्य आफैले सबै प्रकृति संरक्षणका कार्य गर्न सम्भव छैन । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगैसँगै लानुपर्ने हुन्छ ।

अहिले कोभिड-१९ ले गर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसाय संकटमा परेको छ। तर भोलिका दिनमा प्रभावकारी संरक्षण गर्न सक्दा बाघ हेर्नका लागि पनि विदेशी पर्यटक नेपाल नआउलान भन्ने कुरा हुँदैन । बाघ पाइने राष्ट्रिय निकुन्जमा विदेशी पर्यटकको आकर्षण हुने भएको हुँदा बाघलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । बाघ नेपालको पहिचान भएको र यसको संरक्षणमा मात्र नेपालीको शान झल्कनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । मानव जातिको अस्तित्वको लागि पनि बाघ जोगाउनुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।

अन्त्यमा, स्वच्छ र सफा पारिस्थिकीय प्रणाली भावी सन्ततिको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा बाघ संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । हामी बाँच्नका लागि इकोसिस्टम बचाउनु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा बाघ बचाउनु अनिवार्य हुन्छ । यसैमा मानव जाति र प्रकृतिको सह-अस्तित्व कायम हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

सबैमा हार्दिक धन्यवाद !

हेर्नुहोस् भिडियो :-