भ्रष्टाचारले ग्रस्त नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति गठन

काठमाडौं । चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सञ्चालनार्थ तदर्थ समिति गठन गरेको हाे । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरङका नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थाहा हुन आएको छ ।

सोसाइटीका निर्देशक दिव्यराज पौडेलले तदर्थ समिति गठन भएको जानकारी प्राप्त भएको तर औपचारिक पत्र भने प्राप्त नभइसकेको बताएका छन् ।

निर्धारित मितिमा महाअधिवेशन नभएपछि अघिल्लो कार्यसमितिको म्याद गत असार मसान्तमा स्वतः समाप्त भएको थियो । रेडक्रसमा विदेशी दाताबाट आफुखुसी करोडौं सहयोग ल्याएर अपचलन गरेको आरोप छ । सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापित रेडक्रसलाई प्रयोग गरेर अरबौं अपचलन गरिएको समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको अध्ययन समितिले समेत ठहर गरेको छ ।

रेडक्रसले सरकारको स्विकृति विना अरबौं पैसा विदेशबाट ल्याएर अपचलन गरेको बताइएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैंया बैदेशिक सहायता प्राप्त भएकोमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैंया खर्च भएको देखाइएको छ । तर, रेडक्रसले समाज कल्याण परिषद्बाट ७ करोड १५ लाख रकमको मात्र स्वीकृति लिएको पाइएको छ ।

रेडक्रसका लागि विदेशस्थित रेडक्रस संस्थाले अर्बौंको आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। भूकम्प पश्चात् मात्रै नेपाल रेडक्रसले ७ अर्ब रकम भित्र्याएको थियो। सरकारको स्विकृतिबिना विदेशबाट रकम भित्र्याउन पाउने एक मात्रै निकाय रेडक्रस हो।

अध्ययन समितिले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि ०७५/०७६ सम्म (१० वर्ष) को लेखा परीक्षणको आधारमा विषयगत अध्ययन गर्दा करोडौं रकम अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । रेडक्रसलाई विगत ४ वर्षदेखि दर्ता नविकरण नगरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र परिषद्को निर्देशनहरु समेत अवज्ञा गरी कानुन विपरीत कार्य गरेको आरोप छ ।

सरकारले रेडक्रसको अनियमितता छानबिन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा अध्ययन अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । जसको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, परिषद्का कायममुकायम निर्देशक प्रल्हादबाबु पन्त, सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी छन् ।

यसअघि २०७५ मा गठित समिति संयोजकमा परिषद् सदस्य लक्ष्मीकुमारी कोइराला थिइन् । सदस्यहरू कानुनी सल्लाहकार रमेशराज कार्की, उपनिर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कौशलेन्द्रकुमार झा र मन्त्रालयका अधिकृत ओम भट्टराई थिए । २०७१ मा परिषद्का सदस्य उमा पौड्यालको संयोजकत्वमा समेत छानबिन समिति बनेको थियो ।
यता भक्तपुरमा जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै विरुद्ध ठगी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरिरहेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि गत फागुन ८ गते रेडक्रस सोसाइटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०७६ जेठ ६ को निर्णयअनुसार सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो ।