देशलाई पौने १३ खर्ब ऋण, प्रत्येक नेपालीको भागमा साढे ४२ हजार

काठमाडौं । नेपाल सरकारको ऋण दायित्व पौने १३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको असार मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण ६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म प्राप्त ऋण तथा भुक्तान गरेको साँवासमेत हिसाब गर्दा तिर्न बाँकी कुल ऋण १२ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपालको जनसंख्या ३ करोड ३८ हजार पुगेको छ । कुल ऋणलाई जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रत्येक नेपालीको भागमा ४२ हजार ६ सय रुपैयाँ सरकारी ऋण पुगेको छ । तर, यस्तो ऋण जनता आफैँले भने तिर्नुपर्दैन । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमै व्यवस्था गरेर ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने गर्छ ।

सरकारले तलब–भत्तालगायत अनिवार्य दायित्व पूर्ति गर्न तथा आफ्ना योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राजस्व परिचालन गर्छ । राजस्व परिचालनबाट अपुग हुने रकम भने आन्तरिक तथा विदेशी (बाह्य) ऋणबाट पूर्ति गर्छ । जसअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले कुल २ खर्ब ८५ अर्ब ८७ करोड १२ लाख रुपैयाँ ऋण उठाएको थियो ।

आव ०७६/७७ मा सरकारले कुल १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले आन्तरिक ऋण लक्ष्यको नजिक अर्थात् १ खर्ब ९४ अर्ब ९० करोड २८ लाख रुपैयाँ उठाउन सक्यो । त्यस्तै, बाह्य ऋण भने लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् ९० अर्ब ९६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ उठ्यो ।

असार ०७६ सम्ममा सरकारको तिर्न बाँकी कुल ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । असार ०७७ मा आइपुग्दा तिर्न बाँकी ऋणभार २ खर्ब ३३ अर्ब १० करोडले बढेको हो । आर्थिक वृद्धि उच्च हुने हो भने ऋणभार बढ्नु नकारात्मक नभएको अर्थविद् डा. विश्व पौडेले बताउँछन् । तर, नेपालले खर्च गर्ने क्षमता नै बढाउन नसकेको अवस्थामा चालू खर्च गर्ने गरी ऋण बढाउँदै लैजानु उचित नभएको उनको तर्क छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने सरकारले कुल ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड विदेशी ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले यसरी उठाउने ऋण ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा लगाउनुपर्ने पौडेल बताउँछन् ।

साढे ८३ अर्ब ऋण र ब्याज तिरियो
सरकारले गत आवमा साढे ८३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण र ऋणको ब्याज भुक्तानी गरेको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार कुल ३३ अर्ब ९७ करोड ७० लाख आन्तरिक ऋण फिर्ता भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याज २० अर्ब ८२ करोड २५ लाख भुक्तानी गरेको छ । वैदेशिक ऋण फिर्तातर्फ भने २३ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । वैदेशिक ऋणको ब्याज भने ५ अर्ब २३ करोड ७७ लाख भुक्तानी गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिडिपीको ३४ प्रतिशत पुग्यो ऋण
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३७ खर्ब ६७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । जसअनुसार नेपालको कुल ऋण जिडिपीको ३४ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव ०७५/७६ मा कुल ऋण जिडिपीको ३०.३ प्रतिशतबराबर रहेको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा जिडिपीमा ऋणको अनुपात ३.७ बिन्दु प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । विश्व बैंकले गत आव २०७६/७७ मा नेपालको कुल ऋण जिडिपीको ३८ देखि ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने सरकारी ऋण जिडिपीको ५१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

जनताको थाप्लोमा ऋण बढाएर सीमित मान्छेले मोजमस्ती गर्नुभएन : डा. विश्व पौडेल
अर्थविद्

देशमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ, ठूला पूर्वाधार बनिरहेका छन्, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता राम्रो छ भने पक्कै पनि ऋण लिनु ठीक हो, ऋण लिएर विकास गर्ने देशहरू पनि प्रशस्तै छन् । हाम्रो जस्तो स्रोतमा संकुचन भएको देशमा ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्न ऋण लिनैपर्छ । द्रुतमार्ग, विश्वस्तरका पर्यटन पूर्वाधार, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादकत्व बढाउने प्रविधि भित्र्याउन ऋण लिनु ठीक हो ।

तर, हाम्रो देशको सवालमा त्यस्तो अलि कम देखिएको छ । एकातर्फ सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै बढाउन सकेको छैन भने अर्कातर्फ ऋणको उपयोग उचित ढंगबाट हुन सकेको छैन ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी ऋण लिएर बनायो, विकास भयो त्यो राम्रो हो, तर त्यसको लागत कति बढ्यो, चमेलियाका गाडी कति नेता र मन्त्रीले चढे, कतिले मोजमस्ती गरे, त्यहाँ चरम दुरुपयोग भएको थियो, यस्तोचाहिँ हुनुहुँदैन ।

सबै जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी बोकाएर सीमित मान्छेहरूले मोजमस्ती गर्नु ठीक होइन । आर्थिक वृद्धि हुने र सरकारको आम्दानी बढाउने गरी ऋण परिचालन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्ने गरी होइन । राज्यलाई ऋणको भार बोकाएर व्यक्तिले मोजमस्ती गर्नुचाहिँ हुँदैन । नयाँ पत्रिकाबाट