नेपाल रेडक्रस साेसाइटीको केन्द्रीय समिति भङ्ग भएपछि आइएफआरसीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस साेसाइटीमा सरकारी हस्तक्षेप प्रति संसारभरि रहेका रेडक्रस संस्थाहरूको महासंघ, इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ रेडक्रस एण्ड रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीज (आइएफआरसी) गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समिति भंग गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय प्रति आइएफआरसीले ध्यानाकर्षण भएकाे भन्दै चासाे र चिन्ता व्यक्त गरेकाे हाे ।

आइएफआरसीले यस्ता विषयहरूलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिने र कुनै पनि सरकारले रेडक्रसको राष्ट्रिय संस्थाको आन्तरिक काममा यसरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेमा यस्ता विषयमा आफूहरूको ध्यानाकर्षण हुने बताइएकाे छ ।

लण्डनबाट प्रकाशित हुने साउथ एसिया टाइमले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा आइएफआरसीको नेपाल कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख हर्भ गाजाउले नेपाल रेडक्रसमा तदर्थ समिति गठन गरिएको र छानवीन जारी रहेको सम्बन्धमा आफूहरू जानकार रहेको बताएका छन्।

‘यस्ता विषयमा हामी सधैं चिन्तित हुन्छौं, हामीले नेपालका सरकारी अधिकारीहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी आन्दोलनका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पालन गर्ने गरी नेपाल रेडक्रसको मानवीय म्यान्डेटको सम्मान र रक्षा गर्ने आश्वासन प्राप्त गरेका छौं, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र उसका स्वयंसेवकहरुको संजाललाइ सघाउन आइएफआरसी प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अनियमितता भएको दावी गर्दै साविकको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरी डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। निर्धारित मितिमा महाधिवेशन नभएपछि अघिल्लो कार्यसमितिको म्याद गत असार मसान्तमा सकिएको थियो। सोसाइटीमा विवाद चुलिँदा महाधिवेशन प्रभावित हुँदै आएको थियो।

तर, सरकारले भंग गरेको कार्यसमितिका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई सेटल गर्न तदर्थ समिति गठन गरेको आरोप लगाएका छन्। थापाले सरकारले रेडक्रस जस्तो संस्थामा पनि राजनीति घुसाएको बताएका छन्। ‘हामी अधिवेशनको तयारीमा थियौं, तर अधिवेशनको तयारीमै रहेका बेला सरकारले हस्तक्षेप गरेर आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्याे, हामी यसमा केही प्रतिवाद गर्ने पक्षमा छैनौँ, किनभने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गठन गरेको समितिलाई हामी हामीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन्छौं,’ उनले भने।

तपाईको कार्यकालमा रेडक्रस जस्तो संस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरू भए भन्ने आरोप छ ? भन्ने प्रश्‍नमा थापाले आफ्नो पालामा कुनै पनि भ्रष्ट्राचार नभएको दावी गर्दै आरोप लगाउनेहरूलाई भ्रष्ट्राचार भएको पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिए। ‘आरोपका लागि आरोप लगाउन त जसले पनि सक्छ, हामी यस विषयमा खुल्ला छौं, देशमा संविधान, कानुन छ, भ्रष्टाचार भएको हो भने अनुसन्धान गर्नुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस्, हामी त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार छौं, आफ्ना मान्छे सेटल गर्न त्यसै आरोप लगाउन पाइन्छ ?’ थापाले भने।

सरकारले भंग गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय समितिका महासचिव देवरत्न धाख्वाले तदर्थ समिति गठन गर्दा केही समस्या भएपनि उद्देश्य राम्रो भएको बताए। महासचिव धाख्वाले यो समितिलाई रेडक्रसको कानुन बनाउने, रेडक्रसलाई नियमित चलाउने लगायतका काम दिइएकाले त्यति धेरै नकारात्मक रुपमा लिन नहुने बताए।

‘जो तदर्थ समितिमा आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि रेडक्रस भित्रकै साथीहरु हुनुहुन्छ, अलि बढी राजनीतिकरण भयो कि भन्ने पनि कुरा सुनिएको छ, त्यो नभई संस्थाको हितमा काम गर्दा केही समस्या हुँदैन, पहिला सामान्य राजनीतिमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउँथे, अहिले राजनैतिक हैसियत भएका व्यक्ति आए। कुरा यत्ति हो,’ उनले भने।

सरकारद्वारा मनोनित तदर्थ समितिका धेरैजसो सदस्यहरू सत्तारुढ दल नेकपा समर्थक तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधरहरू रहेका छन्। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषदले एउटा तटस्थ र स्वतन्त्र संगठनको रुपमा संसारभरि चिनिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रिय समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको त्यस्तो काम नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरीत रहेको कानूनविदहरूले बताएका छन्। ५७ वर्ष पहिले स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका देशका ७७ ओटै जिल्लाहरुमा शाखाहरू छन्। बाढी, पहिरो तथा कोभिड–१९ नियन्त्रण लगायतका काममा रेडक्रसका हजारौं स्वयंसेवी तथा कर्मचारीहरूले समुदायमै पुगेर सेवा पुर्याउँदै आएका छन्।

नेपाल रेडक्रसलाई २०७२ सालकाे भूकम्प यता अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट कराेडाैं सहयाेग जुटाएर मनपरी खर्च गरेकाे, सरकारकाे अनुमति नलिइकन विदेशी सहयाेग ल्याएकाे, पदाधिकारीहरूले रेडक्रसकाे भाैतिक सम्पत्ति नियमविपरित विक्रि गरेकाे लगायत आराेप छ ।