सरकारले घरभाडा छुट भनेर हल्ला मात्रै गर्यो, सर्वोच्चको आदेश के होला ?
मकालु खबर
काठमाडौं । करिब ४ महिनाको लकडाउनले सबैलाई आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रुपमा प्रभाव पार्यो । सरकारले पनि लकडाउनलाई शून्य समय भनेर घरभाडा नलिन आग्रह गरेको थियो । सरकारले घरभाडा नलिन घरधनीहरुलाई आग्रह गरेपछि भाडामा बस्नेहरु धेरै खुशी भएका थिए ।
तर घरभाडा छुटका लागि सरकारले गरेको भाडा छुटको आग्रहको कुनै प्रभाव रहेन । सरकारले घरभाडा नलिन गरेको आग्रहको घरधनीहरु र स्थानीय सरकारले विरोध गरेका थिए ।
स्थानीय सरकारले घरभाडा छुट दिने कानून नै नभएको र संघीय सरकारले द्वन्द्व गराउन मात्रै घरभाडा छुटको कुरा गरेको भन्ने तर्क गरेका थिए । स्थानीय सरकारको नगरसभामा पनि घरभाडा छुटको विषयले खासै स्थान पाएन ।
कोठाभाडामा लिएर बस्नेहरुको आर्थिक क्रियाकलाप सबै बन्द भएको कारणले घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भने घरभाडामा लगाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने घरधनीहरु पनि लकडाउनको कारणले समस्यामा परेको बताउँछन् ।
सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने व्यापारीहरु पनि व्यापार नभएको कारणले सटर छाड्न थालेका छन् । घरभाडा तिर्न नसकेपछि भाडा बस्ने र सटरमा व्यापार गर्नेहरु समस्यामा पर्दै आइरहेका छन् ।
के भनेका थिए अर्थमन्त्रीले घरभाडाको विषयमा
बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले लकडाउनको बेला आयस्रोत गुमाएका भाडावालाहरुसँग घरभाडा नमाग्न घरधनीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
घरभाडा छुट दिने निर्णय लागू नभएमा सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे कारबाही समेत गर्ने भनेर मन्त्रीले भाषण नै गरेका थिए । तर सरकारको कुरा भाषणमा मात्रै सीमित रह्यो । सरकारले भाडाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको पनि थियो । तर स्थानीय सरकारले भने लागू गर्न नसकिने बताएको थियो ।
संघीय सरकारको निर्णय स्थानीय तहले सुन्नै मानेन । संघीय सरकार भाडा नलिनु भनिरहेको थियो । तर घरधनीहरुले भाडामा बस्नेहरुसँग भाडा लिइरहेका थिए । स्थानीय प्रतिनिधिहरु सरकारले बोलेकै आधारमा घरभाडा छुट दिन नसकिने समेत बताएका थिए ।
के होला सर्वाेच्चकाे आदेश ?
लकडाउन अवधिको घरभाडा उठाउन जबरजस्ती नगर्न सर्वोच्च अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने बताएको छ । ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले गत बिहीबार सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।
तत्काल बहाल दिन नसकेको अवस्थामा पनि बहालमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । सर्वाेच्चले भनेको छ ‘व्यवसाय गर्नेहरुलाई घरबाट निस्कन बाध्य नपार्ने, निक्लन नभन्ने र सो आधारमा दुर्व्यहार नगर्ने र नगराउने विषयमा स्थानीय वडा कार्यालयले अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाउँमा आदेश जारी गरिएको छ ।’
तर कोठा भाडामा बस्नेहरुसँग घरधनीले भाडा लिइरहेका नै छन् । केही घरधनीहरुले भने लकडाउनका पूरै वा केही महिनाको घरभाडा छुट पनि दिएका छन् ।
मकालु खबर
