सरकारी संस्थानहरुलाई नाफामा लैजाने मिसन कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं । नेपाल सरकारले उद्योगको क्षेत्रलाई माथि उठाउन उद्योगीलाई नै राज्यमन्त्री बनाएको पनि करिब ८ महिना भएको छ । राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले उद्योग राज्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नासाथ घाटामा गएका सरकारी संस्थानहरु जसरी पनि नाफामा लैजाने बताएका थिए ।

प्रायः सरकारले सञ्चालन गरेका संस्थानहरु घाटामा गएका छन् । निजी क्षेत्रले चलाएका कम्पनीहरु नाफामा जाने तर सरकारले चलाएका संस्थानहरु घाटामा जाने एउटा प्रचलन नै जस्तो भइसकेको छ । निजी क्षेत्रमा काम गरेर आएका व्यतिmलाई नै उद्योग राज्यमन्त्री दिएपछि उनले जसरी पनि संस्थानहरुलाई नाफामा लाने बताएका थिए ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरु नाफामा लाने काम अन्त्यमा पुगिसकेको राज्यमन्त्री दुगडले बताएका छन् । सरकारी उद्योग कलकारखाना तथा संस्थानहरूलाई नाफामा लैजान मन्त्रालयले पहिले देखि नै निर्देशन दिइरहेको थियो ।

कसरी भइरहेको छ काम ?

सबै संस्थानका प्रमुखलाई बोलाएर राज्यमन्त्रीले नाफामा लान सक्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाएका छन् । संस्थानलाई नाफामा लान नसक्ने संस्थानका प्रमुखहरुलाई राजीनामा दिएर छोड्न पनि भनिरहेका छन् । राज्यमन्त्री भन्छन् ‘सरकारले चलाएका संस्थानहरु सधैं घाटामा गएर हुँदैन, सरकारले अब निजी क्षेत्रको लगानी ल्याएर भए पनि संस्थानहरुलाई नाफामा लाने बताए ।’

नेपालमा उद्योग तथा लगानीको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाका समस्याहरुलाई हल गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेकोले उनले बताए । हिजोका पुराना सोच र प्रवृत्तिहरूलाई परिवर्तन गरेर उद्योगीहरू आफ्ना समस्या लिएर आए त्यसलाई छलफल र अन्तरक्रियामार्फत् निराकरण छोटो समयमा नै हुने छ ।

सबै संस्थानहरुको नाफा वा घाटाको विवरण हेरेर नाफा लान सक्ने प्रमुखहरुलाई मात्रै काम गर्न भनेको दुगडले बताए । एक महिनाभित्रमा कसरी नामाफमा लाने भनेर फिक्स भइसक्ने मन्त्री दुगडले बताए । औद्योगिक क्षेत्रबाटै आएकाले व्यवसायीहरुको पीडा राम्रोसँग बुझेको र देशको आवश्यक्तालाई समेत नजिकबाट नियालेकाले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने राम्ररी थाहा भएको भन्दै नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिको जग आफूले खन्ने काम गरिरहेको बताए ।

नेपालमा वि.स. २०११ सालमा सार्वजनिक संस्थानका रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएको थियो । वि.स. २०४९ सम्ममा पुग्दा मुलुकमा ६२ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका थिए । घाटामा जान थाले पछि केही सरकारले मर्ज गर्यो भने केही बन्द भएर बसेका छन् । संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेपपछि सार्वजनिक संस्थानको भूमिका थप वृद्धि भएकाे थियाे ।