‘कोरोना आउनु ओली सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्ने स्वर्णकाल भयो’ (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । बर्तमान कम्युनिस्ट सरकार प्राइभेट कम्पनीमा रुपान्तरण भएको बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन् । राज्यका सबै निकायहरु सेटिङमा रहेर कोरोना महामारीलाई कमाई खाने भाँडो बनाइरहेको अधिवक्ता त्रिपाठीको दावि छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राइभेट कम्पनी बनाउँदै आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाएको उनको भनाई छ । साथै बर्तमान सरकार इतिहासकै भ्रष्ट सरकार जिकिर गरे ।

मकालु खबरसँगको भेटघाटमा अधिवक्ता त्रिपाठीले भने–‘कोरोना आउनु भनेको ओली सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्न स्वर्णकाल भयो । राज्यका सबै निकायहरुले पैसा र पावरको मिस युज गरे ।’ बर्तमान सरकार ‘सेमलेस’ भएको उनको तर्क छ । सत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरुलाई नाम र बदनामसँग कुनै मतलव नभएको त्रिपाठीको भनाई छ । उनले सरकारका निकायहरुले राज्यसँग भएका सबै साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको तर्क गर्दै २ महिना अघि कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले १० अर्ब खर्च भएको दावि गरेको र त्यसपछि कति खर्च भयो अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको बताए ।

आफुले २ महिना अघि १० अर्ब कसरी खर्च भयो ब्रेकडाउन मागेकोमा अझैसम्म प्राप्त नभएको समेत जनाए । ‘पारदर्शीता र जवाफदेहीता लोकतन्त्रको आधार हो तर, यो सरकारले लोकतन्त्रको आधार जोगाउन सकेन । २ महिना अघि १० अर्ब कसरी खर्च भयो, ब्रेकडाउन सहितको माग गरेपनि अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।’ उनले भने ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले खरिद गरेका सबै प्रकारका औषधी उपकरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तर्क गरे । साथै उनले सरकारले जानीजानी कमजोर र लोक्वालिटीको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए । ‘क्वालिटीको उपकरण तथा किट्सहरु खरिद भएन भनेर विज्ञहरुले भनेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले रिजेक्ट गरेका सामान खरिद गरियो ।’

अधिवक्ता त्रिपाठीले मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलनुमा पनि राज्य जिम्मेवार रहेको तर्क गरे । सिमा क्षेत्रबाट दैनिक हज्जारौं नेपालीहरु असुरक्षित भएर फर्किँदा उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा क्वारेन्टाइनमा राखेर पिसिआर टेस्ट गरेर मात्र घर जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारले सिमाना व्यवस्था नगर्दा संक्रमण दर उच्च रहेको जनाए । समुदाय स्तरमा कोरोना फैलनुमा सरकार जिम्मेवार छ । ‘यदि सिमानामा टाइट गरेर आएका नेपालीलाई व्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, पिसिआर टेस्ट गर्ने व्यवस्था गरेको भए अहिले हामी कहाँ कोरोना समुदाय स्तरमा जाँदैनथ्यो ।’ उनले भने ।

भिडियाेः

अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फासिष्ट हुँदै गएको समेत तर्क गरे । युवाहरुले कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न आग्रह गर्दै पारदर्शीताको कुरा उठाउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा बालुवाटार र माइतीघरमा निस्किएका युवाहरु माथि निर्ममतापूर्वक प्रहार गरेको दावि गरे । ‘लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकारका काम कारवाही प्रति जनताले प्रश्न उठाउन पाउँछन्, यहाँ त शान्तितपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुलाई बुट बजार्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाट भयो ।’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री आफैंले पार्टीका आफ्ना पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकतालाई ‘भारतीय दलाल’ भनेर संवोधन गरेको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासको चरम दुरुपयोग समेत गरेको जिकिर गरे । त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीमा फासिष्ट चरित्र देखिएको जिकिर गर्दै सत्ता टिकाउन पञ्चायत शासनकालमा पञ्चेहरुले बहुदलिय पक्षधरलाई गरे जस्तो व्यवहार गरेको तर्क गरे ।

राज्यका अंङ्गप्रति जनताको विस्वास गुम्यो

कम्युनिस्ट सरकारका गतिविधिका कारण जनतामा अब राज्यका तीनै अंङ्ग प्रति विस्वास घट्दै गएकोले अब लोकतन्त्र गम्भिर संकटमा पर्दै गएको त्रिपाठीको भनाई छ । ‘व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै पद्दतिमा ओली सरकारले आफ्ना मान्छेहरु नियुक्त गरेर हरेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नियन्त्रण गरेका छन् । यसले राज्यका तीनै अंङ्ग प्रति जनताको विस्वास गुम्दै गयो ।’

न्यायालय विक्रि भयो

अधिवक्ता त्रिपाठीले मुलुकको न्यायपालिका विक्रि भएको पनि जिकिर गरे । सरकारले राम्रा र इमान्दार न्यायाधिशलाई पाखा लगाएर भ्रष्ट र असक्षमलाई अगाडी ल्याएको तर्क गरे । ‘सक्षम र इमान्दार न्यायाधिशलाई पाखा लगाइयो, सी ग्रेडकालाई न्यायालयमा ल्याइयो । जसले चार वटा मुद्दामा वहस गरेको छैन, जसको सर्टिफिकेटमा समेत प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, त्यस्ताले स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय कहाँ दिन सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पछिल्लो समय पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको विषयमा न्यायालयले विगतको फैसला उल्ट्याएर गलत गरेको त्रिपाठीको भनाई छ । नेकपा सरकारले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालतलाई कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाएको समेत तर्क गरे ।