आर्थिक मन्दी र नेपाली समाज !

काठमाडौं । हाल विश्व नै नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को चपेटामा छ । यसकै कारण विश्वमै आर्थिक मन्दी निम्तिएको कटु सत्य हो ।

आज संसारका प्रमुख अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को प्रतिरोधसँग आर्थिक मन्दीको सामनाको विषयमा पनि व्यापक तयारी भइरहेका छन् । यता अर्थशास्त्रीहरु यो बेला संसारले सामना गर्नुपरेको आर्थिक मन्दी मानव समाजले भोगेकामध्येकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी हुनसक्ने आकलन गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी कोरोना भाइरस प्रभावित देशहरुका जनताहरु बेरोजगार भएर बस्नु परेको तथ्य आज हाम्रोसामु जगजाहेर छन् । सीमित व्यक्तिहरु मात्रै बाहिर हिँड्न मिल्ने र प्रायः सबै कामहरु विद्युतीय हुँदै जानुले विशेषतः गरिब जनताहरु मारमा परेका छन् ।

प्रभावित विभिन्न देशहरुले आर्थिक मन्दीलाई कम गर्न विभिन्न आर्थिक सहायताका कार्यक्रमहरु अघि सारेका छन् । उक्त सहुलियतबाट उद्योगधन्धाहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् ।

यद्यपि पूँजीवादी देशहरूमा यस्ता आर्थिक सहुलियत कार्यक्रम पूँजीवादी वर्गकै पोल्टामा पर्ने गरेको कतिपय घटनाहरु हामी आफैँले पनि सुन्दै आएका छौं ।

यसले आर्थिक मन्दीलाई घटाउने होइन, बढाउने गरेको तथ्य विभिन्न अर्थशास्त्रीहरु सुनाउँछन् । समाजवादी देशहरूले यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेला विशेषतः शारीरिक श्रममा आधारित कामलाई बढावा दिने गर्दछ । ताकि, कामदार जनताले काम गरेर आफ्नो पेट पाल्न सकुन् र देशलाई पनि समृद्ध बनाइन सकियोस् ।

स–साना आकारका आर्थिक गतिविधिले समाज तल्लो वर्गसँग खर्च गर्ने क्षमता विस्तार भएसँगै उकासिने गर्छ । स्वदेशमै उत्पादनमूलक कार्य विस्तार गर्दा स्वदेशमै रोजगार पनि बढ्छ र विदेशी आयात पनि घट्छ । जनताले आवश्यकीय उपभोग्य सामानहरु पनि सस्तोमा पाउँछन् ।

आर्थिक मन्दी एउटा विशेष परिस्थिति हो । सामान्य अवस्थाजस्तो सरल रूपमा दैनिकी यतिबेला अघि नबढ्न सक्छ र बढाउन मिल्दैन पनि । नागरिक यसको निम्ति तयार हुनैपर्छ । तर, नागरिकको यो समझदारीलाई राज्यले दुरुपयोग भने कदापी गर्नुहुन्न ।

राज्यले दूरदर्शी र दिगो योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सके आर्थिक मन्दीको सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा अर्थशास्त्री प्राध्यापक नुरियल रुबिनि बताउँछन् ।

विश्वका माथिल्लो अर्थतन्त्र भएका देशहरुलाई धौ–धौ पार्ने कोरोनाले नेपाललाई आछु–आछु पार्नु स्वभाविक हो । भाइरसबाट अछुतो नरहेको नेपाली समाजलाई आर्थिक मन्दीले गाँजिसकेको छ ।

काममा जान नपाएपछि धेरै मानिसको खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास भएको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छन् । यस्तो अवस्थामा सबभन्दा बढी पिरोलिने श्रमजीवी शारीरिक तथा बौद्धिक मजदूर वर्गहरु नै हुन् ।

आर्थिक मन्दीको समयमा शारीरिक मजदूरले भोग्ने समस्या र बौद्धिक मजदूरका समस्या झन्डै उस्तै हुने गर्छन् ।

अझ कतिपय अवस्थामा त बौद्धिक मजदूरको अवस्था थप खराब हुने गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता रोक्न के कस्ता योजना बनाएको छ ? सरकारले तत्काल न्यून प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट खारेज गरी प्राथमिकतामा पार्नु अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ ।

जनताको प्रत्यक्ष दैनिकीसँग सरोकार नराख्ने, पछि गर्दा पनि केही फरक नपर्ने, आर्थिक विकासमा न्यून भूमिका खेल्ने भौतिक निर्माणलाई पनि अहिले बन्द गरिनुपर्छ । बरु नेपाली जनतालाई उत्पादनमा उत्साहित गर्ने आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने विभिन्न क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ ।

विदेशबाट आयात गरिने आरामदायी सामानमा कडाइ गर्नुपर्छ । नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने वस्तु र सेवा आयातमा कडाइ गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ ।

राज्यले दूरदर्शी र दिगो योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सके आर्थिक मन्दीको सहज व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन । यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यानदृष्टि जरुर जानुपर्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले आर्थिक मन्दीजस्तो विशेष अवस्थाको सुरुवातमै बुद्धि नपुर्याए पछि गएर नेपालमा भोकमरी चल्न सक्छ । यसर्थ नेपाल सरकारको दृष्टि नेपाली समाजप्रति छिट्टै मोडियोस् ।