नेपाल-भारत अनुगमन संयन्त्रको ‘भर्चुअल बैठक’ आज, यी हुन् एजेण्डा

काठमाडौं । द्विपक्षीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको समीक्षा गर्न नेपाल-भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको आठौं बैठक आज हुँदैछ । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी र भारतीय पक्षको नेतृत्व नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गर्दै छन् ।

भर्चुअल बैठक विशेषगरी भारतको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको प्रगतिमा केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संयन्त्रको सातौं बैठक ८ जुलाई २०१९ मा काठमाडौंमा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सेप्टेम्बर २०१६ मा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार संयन्त्र गठन भएको हो ।

हुलाकी राजमार्ग, अन्तरदेशीय रेलमार्ग लगायतका भारतीय सहयोगका परियोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुनेलगायतका समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री तहको बैठकमा उक्त संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । संयन्त्रको कार्यादेश द्विपक्षीय परियोजनाको कार्यान्वयन मूल्यांकन र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक निर्णय लिने रहेको छ ।

भारतले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका अतिरिक्त रेल, सडक, ऊर्जालगायतका आयोजनाका लागि पनि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तीमध्ये पूर्वाधार आयोजनामा बेलैमा काम सम्पन्न नहुने र त्यसले लागत बढ्नेजस्ता समस्या देखिएकाे समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुरेशराज न्यौपानेले लेखेका छन् । भारतीय सहयोगमा बनिरहेका हुलाकी राजमार्ग, एकीकृत भन्सार चौकी, अन्तरदेशीय रेल सेवा यी समस्याबाट बढी मारमा परेका छन् ।

परियोजनामा हुने ढिलाइका पछाडि विशेषगरी जग्गा अधिग्रहण समयमा नहुनु र भारतीय अधिकारीहरूमा ठूला पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनमा विशेषज्ञताको अभाव र परामर्शदाता र ठेकेदारका पनि प्राविधिक कमजोरी एवं लापरबाही हुनु प्रमुख कारण रहेका छन् । दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ब्रुकिंग्स इन्डियाले पनि यिनै कारणलाई औंल्याएको छ ।

ब्रुकिंग्सद्वारा हालै सार्वजनिक ‘ह्वेन ल्यान्ड कम्स इन अ वे : इन्डियाज कनेक्टिभिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन नेपाल’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भारतीय पक्षलाई नेपालको जग्गा अधिग्रहण, सम्पत्तिमाथि अधिकारजस्ता विषयको विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ट मापदण्ड बनाउन सुझाइएको छ ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले अवलम्बन गरेका जग्गासम्बन्धी राम्रा नीतिको मूल्यांकन गर्न पनि भनिएको छ । नेपाललाई पनि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष ढंगले परिमार्जन गर्नुपर्ने, यसलाई राजनीतिक विवादबाट मुक्त राख्नुपर्ने जस्ता सुझाव पनि दिइएको छ ।