कोरोना कहर : ‘कसैलाई पाप, कसैलाई फलिफाप’

काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) कसैको लागि ‘असह्य सत्य’ बनिरहेको बेला कसैको लागि भने ‘फलिफाप’ बनेको कटु सत्य हो ।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सरकारकै उच्चपदस्थहरूसमेतको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको समाचार अब पुरानो भयो । स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन कक्षहरुको निर्माणको नाममा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक मनोमानीका घटना थोरैजसो बाहिरिए पनि धेरैजसो घटनालाई भित्रभित्रै सामसुम पारिए ।

यसको एउटा प्रतिनिधि घटना चितवनको भरतपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पतालको भण्डार कक्षमा राखिएका सामान त्यहीँकै कर्मचारीहरूले चोरी गरी बेच्नु हो ।

त्यसो त केही दिन अगाडि केही दैनिक राष्ट्रिय पत्रिकाहरुले कोभिड–१९ संक्रमितहरुको लागि प्रयोग हुने ‘रेमडेसिभिएर’ नामको औषधि नेपालमा भित्र्याउन सो कार्यको लागि जिम्मेवार सरकारी निकाय औषधि विभागले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कालोबजारी बढेको समाचार बकैदा सम्प्रेषण गरे ।

विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिदिँदा सो औषधिको कालोबजारी हुन थालेको र महँगोमा बेचबिखन भइरहेको ती समाचारहरुमा मज्जाले पढ्न पाइन्थ्यो ।

औषधि आयात गर्न विभागमा ११ वटा कम्पनीहरूले निवेदन दिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय नगर्दा महामारी तीव्र रुपमा फैलिइरहेको यो समयमा बिरामीहरू मात्रै होइन, सन्चो भएकाहरुलाई पनि मानसिक तनाव बढेको अकाट्य सन्दर्भ हो ।

विभागले किन त्यो औषधि नेपाल भित्र्याउन चासो देखाएन ? कोभिड–१९ को महामारी फैलिरहेको समयमा आवश्यक औषधि भित्र्याउन विभागले रातदिन काम गरेर पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा उल्टो टालटुल गर्नुपछाडिको रहस्य के हो ?कोभिड–१९ महामारी फैलिरहेको समयमा सो रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको खपत बढी हुनु स्वभाविक हो ।

बढी खपत हुने औषधि विदेशबाट भित्र्याएबापत् लाभांशको भागबन्डा नमिल्दा नै यस्तो ढिलासुस्ती भइरहेको अनुमान आम मानिस जोसुकैले पनि सजिलै लगाउन सक्छन । विभागले कुनै दिन औषधि त ल्याउला । यद्यपि पनि आम नागरिकहरुको जीवन रक्षामाथि खेलवाड भने भएको छ ।

यता कति नागरिक राम्रो क्वारेन्टाइन र आइससोलेशनसम्म नहुँदा मरे । कति जनता हजारौं किलोमिटर पैदलै यात्रा गरे । कति त बिहानबेलुका खान नपाएरै नै बसिरहेका छन् । तर, सम्बन्धित निकाय भने रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी बजाए जस्तै व्यवहार गर्दैछ ।

यदि अन्य कुनै कारणवश त्यसो भएको हो भने चिकित्सकहरूले भनेजस्तै कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा उपयोगी नहुने हो भने विभागले स्पष्टतः जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।

यी यस्ता कारणले त्यो औषधि नेपालमा भित्र्याउन सकिन्न र यसको विकल्प यस्तो तयारी हुँदै छ भन्ने स्पष्ट कुरा औषधि विभागबाट अविलम्व आउनुपर्छ । त्यसो नआउनुको अर्थ स्वभावतः यसको पछाडि भ्रष्टाचार र कमिसनकै खेल भएको बुझ्न धेरै दिमाग घोटिरहन पर्दैन ।

औषधि विभागले यसअघि पनि क्यान्सरका बिरामीको उपचारको निम्ति आवश्यक औषधिसमेत नेपाल भित्र्याउन अनुमति नदिँदा धेरै बिरामी पीडित बनेको खबर बाहिर आएको थियो ।

जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई छुट छैन । राज्यका निकायको त प्राथमिक कर्तव्य नै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । तर, केही भ्रष्ट अधिकारीहरूको लोभी–पापी सोचको कारण आज नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचारमा धेरै खालका कठिनाइ भोग्नुपरेको छ ।

नेपालजस्तो जडिबुटीले युक्त देशमा औषधि आफैँ बनाउन त परैको कुरा भयो । विदेशबाट सहज आपूर्ति गर्न पनि नदिनु महाअपराध हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र समग्र सरकारी संयन्त्रभित्र बलियो पकड जमाएको कमिसनतन्त्रको जालो र माफियातन्त्रकै कारण आज नेपाली जनता यस्ता समस्या भोग्न बाध्य छन् ।

कोभिड–१९ ले सर्वसाधारण जनतामात्र होइन, उच्चपदस्थहरूसमेतको ज्यान लिइरहेको छ । रोगले पद र ओहोदा चिन्ने गर्दैन । आफन्त, इष्टमित्र भन्दैन । धनी र गरिब पनि भन्दोरहेनछ भन्ने कुरा त विश्वव्यापी कोरोना संक्रमिणले प्रमाणित गरिहाल्यो नि । 

त्यसकारण आज जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि औषधि भित्र्याउन अनकनाइरहेका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारी भोली आफैँ रोगको शिकार बन्न सक्दैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ ।

‘आ, म र मेरो परीवार सुरक्षित छँदैछ, जनता मरे के भो र ?’ भन्ने हचुवातालले मुलुकलाई ठूलै दुर्घटनातर्फ नडोर्याउला भन्न सकिन्न । नेपालले इटाली र अमेरिकाको जस्तो गल्ती नगरोस् । त्यहाँबाट केही सिकोस् ।