नेकपा कार्यदल प्रतिवेदन : ओलीका दुवै पद जोगिने, दाहालको भूमिका बढ्ने

काठमाडौं । झन्डै चार महिनादेखि उत्कर्षमा रहेको नेकपाको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदमा केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी भूमिका बढाउने सूत्र पहिचान भएको छ ।
विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले हालसम्म ओलीले सरकार सञ्चालनमा गर्दै आएको एकलौटी अभ्यासलाई केही कटौती गरी त्यसमा पार्टीको भूमिकासमेत रहने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई शनिबार बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित भए पार्टी र सरकारका काममा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएको अभ्यास केही खुम्चिनेछ भने दाहालको भूमिका केही उक्सिनेछ । गत मंसिर ४ गतेकै सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरेर पार्टी काममा दाहालको भूमिका बढाउन र ओलीलाई सम्पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित हुन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा ‘कार्यविभाजन र कार्यअधिकार’ शीर्षकमा अध्यक्षद्वयको कार्यक्षेत्रबारे व्याख्या गरिएको कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । पार्टी एकीकरण हुँदा ओली र दाहालले आधा–आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिलाई गत वर्ष मंसिर ४ मा प्रतिस्थापन गर्दै ओलीलाई सरकार र दाहाललाई दलको जिम्मेवारी भनिए पनि ओलीले पार्टीको काम गर्न नदिएको लगायतका गुनासा दाहालका थिए । उता सरकारको काममा पार्टी, सचिवालय सदस्यहरू र विशेषगरी अर्का अध्यक्ष दाहालले नै असहयोग गरेको ओलीले बताउँदै आएका थिए ।

पार्टीका दुवै पक्षका यस्तै गुनासा झांगिँदै गएपछि नेकपा विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख भएको थियो । गत वैशाखबाट पार्टीभित्र दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतका नेताहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिए । असारमा राजीनामाको विषय झन् बढी उठेपछि ओलीले ‘सक्छौ भने बहुमतको बलमा कारबाही गरेर देखाऊ’ भन्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । ओली र दाहाल–नेपालबीचको गुटबन्दी चरम भएपछि एकता जोगाउन र विवाद मिलाउन पार्टीभित्र दबाब परेको थियो । त्यही क्रममा कार्यदल गठन भएको हो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारलाई पार्टीप्रति जिम्मेवार बनाएर र पार्टीमा दाहालको भूमिका बढाएर दाहाल र ओलीबीच शक्ति सन्तुलन गर्ने सूत्र छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पाँचै वर्ष सञ्चालन हुने तर प्रभावकारिताका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सकिने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक महत्त्वपूर्ण कामकारबाही र नियुक्ति गर्दा पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्नेछ । कार्यदल बनिसकेपछि पनि केही राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले ती नियुक्ति बदर गर्न ओलीसँग आग्रह गरेका थिए ।

एकलौटी रूपमा गरिएका नियुक्ति फिर्ता नलिइए कार्यदलको काम हुन नसक्ने दाहालले चेतावनी दिएपछि सरकारले गरेका नियुक्तिहरूबारे पनि स्पष्ट ढंगले प्रतिवेदनमा व्याख्या गर्ने सहमति भएको थियो । तर पुराना नियुक्तिबारे प्रतिवेदन मौन छ, आगामी नियुक्तिहरू सचिवालयमा छलफलपछि मात्रै सरकारले गर्न पाउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पार्टी महासचिव एवं कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको र यसले पार्टी एकता मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिवेदनअनुसार, पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहालको हुनेछ तर पार्टी बैठकका एजेन्डाहरू दुई अध्यक्षले महासचिवको उपस्थितिमा तयार पार्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनले अध्यक्षद्वयको कामबारे व्याख्या गरेको भए पनि यसअघि विधि, पद्धति र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको मागलाई भने स्पष्ट पारेको छैन । ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषयलाई प्रतिवेदनमा नलेखे पनि मौखिक रूपमा व्याख्या गर्ने र त्यसैलाई प्रतिवेदनको अंग मान्ने कुरा भएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो सुझावअनुसार सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशन, भूमिका र सल्लाह हुनेछ, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयहरू प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि पार्टी सचिवालयमा ल्याउनु हुनेछ ।’

गत साउन ३० गते अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्रको समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय खोज्न महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदललाई भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य थिए । भदौ ३१ गतेदेखि शनिबारसम्म ६ वटा बैठक बसेको कार्यदलले १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन शनिबार अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको हो । कार्यदलका सदस्य भीम रावलले पार्टीमा देखिएका अन्तरविरोध समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । ‘मूलभूत रूपमा पार्टीमा उत्पन्न समस्या र अन्तरविरोधलाई विधिवत् ढंगले एकताबद्ध भएर अघि बढाउने प्रतिवेदनको सार छ,’ रावलले भने ।

एकताको महाधिवेशन चैतमा
कार्यदलले गत माघ १५ देखि २० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सदर गर्दै पार्टी एकताको महाधिवेशन आउँदो चैत २५ देखि ३० गतेलाई प्रस्ताव गरेको छ । उक्त महाधिवेशन पार्टी एकीकरणका बेला भएको समझारीअनुसार सहमतिको महाधिवेशन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि पार्टी पंक्तिलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने, सांगठनिक एकता सक्नुपर्ने, पार्टीलाई व्यक्तिप्रधानभन्दा पनि संस्थागत तरिकाले चलाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । ‘पार्टी विधि, पद्धति र संस्थागत तरिकाले सञ्चालन हुन पार्टीको विधानलाई मान्नुपर्छ, बैठकहरू नियमित हुनुपर्छ,’ कार्यदलका अर्का सदस्यले प्रतिवेदनको सार उल्लेख गरे ।

अध्यक्षद्वयले गत साउन ३ गते सचिवालय बैठकमा मंसिरमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई अरू सचिवालय सदस्यहरूले शंकासहित पारित गर्दै विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन भनेका थिए । तर त्यसपछि नेताहरूबीच झन् धेरै विवाद भएपछि मंसिरमा हुने भनिएको महाधिवेशनको प्रस्ताव सेलाएको थियो । ‘मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन, पार्टीभित्रका थुप्रै सांगठनिक संरचनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु छ, सदस्यता वितरणको काम भएकै छैन,’ प्रतिवेदनको सार छ, ‘तर पार्टीलाई जीवन्त राख्न चैतमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’

पार्टीमा देखिएको वैचारिक मतभेद पनि चैतमा हुने महाधिवेशनले नै टुंगो लगाउनुपर्ने निचोड प्रतिवेदनको छ । नेकपाले अन्तरिम कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लाई राजनीतिक कार्यक्रम मानेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको फ्युजनका रूपमा आएको जनताको जनवाद कस्तो राजनीतिक कार्यक्रम हो भन्ने स्पष्ट छैन । समाजवाद हुँदै साम्यवादलाई नेकपाले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य भनेको छ । तर नेकपाकै एउटा पंक्ति विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरका नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवादलाई छाड्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैले नेकपाको राजनीतिक लाइनबारे बेलाबेला विवादसमेत हुने गरेको छ । यी सबै विवाद र बहसलाई चैतमा हुने महाधिवेशनमा बृहत्तर छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

कार्यदलले पार्टी संसदीय दलको भूमिकाबारे पनि व्याख्या गरेको छ । एकता भएको साढे २ वर्ष हुनै लाग्दा पनि संसदीय दलको बृहत् बैठक नहुनुलाई प्रतिवेदनमा समस्याका रूपमा हेरिएको छ । संसदीय दलको बैठकसमेत नियमित नबस्ने, संसद्को अधिवेशन सुरु र अन्त्य हुँदा पनि दलको बैठक नबोलाउने, सांसदहरूसँग पार्टी नेतृत्वको अन्तर्क्रिया नहुनेजस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । पार्टी र पार्टी नेताहरूका नाममा विभिन्न पक्षहरूबाट सञ्चालन भइरहेका प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन विधिहरूबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टीका दिवंगत नेताहरूका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानका नाममा गुटगत स्वार्थ मौलाएको भन्दै त्यस्ता प्रतिष्ठानको काम स्पष्ट पार्नॅपर्ने सुझाव दिइएको छ । पछिल्लो समय ओली पक्षधर नेताहरू मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा तल्लो तहसम्म सक्रिय थिए भने दाहाल–नेपाल पक्ष पनि गुटगत कार्यक्रमहरूमा थिए ।

एमसीसी कार्यदलकै प्रतिवेदन अनुमोदन
यो कार्यदलले सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ । कार्यदलले यही अवस्थामा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने र यसका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसका लागि अमेरिकी सरकारसँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय उक्त कार्यदलको थियो । पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबारे बहस भइरहेपछि माघ २० गते नेकपा केन्द्रीय कमिटीले अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । कार्यदलले पटकपटक म्याद थपेर झन्डै एक महिनापछि सचिवालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई पार्टीले कार्यान्वयन र अस्वीकार दुवै गर्न सकेको थिएन । ६ सदस्यीय कार्यदलले समेत त्यही प्रतिवेदन अनुमोदन गरेपछि सरकारले प्रतिवेदनका बुँदा परिमार्जन गर्न अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘सीमा समस्या कूटनीतिक हिसाबले सल्टाऊ’
नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या कूटनीतिक हिसाबले नै सल्टाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यसका लागि सरकारले वार्ता र संवादको पहललाई जारी राख्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । सरकारले लिम्पियाधुरासम्मैको नक्सा जारी गर्नुलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक उपलब्धि मानेको छ । ‘तर नेपाली भूमि नै फिर्ता गर्नका लागि कूटनीतिक संवादको जरुरी छ,’ प्रतिवेदनको निचोड छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले मिचेको भूमिसमेत समेटेर मुलुकको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको र त्यसमा नेकपाभित्रकै नेताहरूको साथ रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनको सम्बन्ध भारत र आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग एकैसाथ बिग्रिएको थियो । ओलीको यही अभिव्यक्तिका आधारमा गत असार १६ गते अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले उनको राजीनामा मागेका थिए ।

‘तीनवटै सरकारको समीक्षा गर’
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने र पार्टीले सरकारका काममा सघाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । ‘तीनवटै सरकारमा हाम्रो वर्चस्व छ तर पर्फर्मेन्स भनेको जस्तो भएको छैन,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पुनर्गठन र स्थानीय सरकारको नियमन पार्टीबाट हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।’ महामारीका बेलासमेत झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेपछि कार्यदलले यो सुझाव दिएको हो । सरकारका कतिपय राम्रा कामको समेत प्रचारप्रसार हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थान गर्नुपर्ने र बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत र उद्धारमा सरकार र पार्टीको भूमिका उल्लेख्य हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले सचिवालयमा पेस गर्ने र त्यहाँबाट छलफलका लागि स्थायी कमिटी बैठकमा आउने बताए । नेताहरूबीच तीव्र मतभेद भएपछि गत साउन १३ गते अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मात्रै बैठक बसेको थियो । त्यसयता स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित छ । गत असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक नेतृत्वको छिनाझप्टीका कारण अलपत्र परेको हो । दाहालले ओलीको राजीनामा माग्न छाडेपछि सहमतिका लागि कार्यदल बनाउने समझदारी बनेको थियो ।

प्रतिवेदनको पहिलो बुँदा : एकताको महत्त्वबारे व्याख्या
कार्यदलले पहिलो बुँदामा पार्टी एकताको महत्त्वबारे व्याख्या गरेको छ । त्यसमा आफूहरूले कस्तो पृष्ठभूमिमा पार्टी एकता गरेको र त्यसलाई बचाउन के गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन् । पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेका बेला कार्यदल तयार भएकाले यसको एकताको महत्त्व किन छ भनेर प्रतिवेदनमा व्याख्या गर्नुपरेको उनीहरूले बताए । स्थायी कमिटी सदस्य शर्माले पार्टी एकतालाई मजबुत राख्ने गरी नै आफूहरूले सुझाव दिएको बताए । –ईकान्तिपुरबाट