प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईमाथि ‘जासुसी’ गरी आर्थिक लाभ लिएको आरोप

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईमाथि आफ्ना पत्नीको नाममा संस्था खडा गरेर मित्रराष्ट्रविरुद्ध ‘जासुसी’ गरी आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको छ ।

पदीय हिसाबले राज्यको सूचना र स्रोतमाथि सोझै पहुँच राख्ने भट्टराईमाथि लागेको यो आरोप निक्कै संगीन प्रकृतिको रहेकोले यसबारेमा राज्यले छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठ्न थालेको छ ।

उनीमाथि ‘रिसर्च अन नेपाल इन्डिया रिलेसन’ (नेपाल-भारत सम्बन्धको अनुसन्धान)का लागि चिनियाँ दूतावासबाट सन् २०१७ अक्टोबर १५ अर्थात् ०७४ असोज २९ गते १५ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको हो ।

‘बाइल्याटरल् कर्पोरेशन प्रोजेक्ट प्रपोजल’ नामक परियोजना खडा गरी नेपाल–भारत सम्बन्धमाथि प्रतिवेदन बनाएर ‘बिक्री’ गरी भट्टराईले चीनसँग १५ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ ।

इपिजीको सदस्य रहेकै बखत परियोजना खडा गरी अनुसन्धानका नाममा नेपाल भारत सम्बन्धको विवरण चीनलाई उपलब्ध गराएको गम्भीर आरोप लागेकोले यसबारे उच्चस्तरमै छानविन हुनुपर्ने सैनिक, कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।

तर, यता भट्टराईले आफूलाई लगाइएको आरोप सिर्फ आरोप मात्रै भएको उल्लेख गरेका छन् । तीन दिन अगाडि भट्टराईले भारतीय पत्रिकाहरुले छापेका समाचारलाई आधार बनाएर नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुसमेत आफूविरुद्ध लागेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

“भारतीय एक मिडियामा आएको समाचारलाई पच्छ्याएर नेपालका केही अनलाइन हरुले मेरो विषयमा गरेको अतिरञ्जित प्रचारमा सत्यता छैन । मैले राज्यको जिम्मेवारी लिइरहँदा जिम्मेवारीको मर्यादा र सीमालाई उल्लंघन गरेर देश र जनतालाई आघात पार्ने काम गरेको छैन ।”