‘तलब खुवाउन/ब्याज तिर्न चुनौती छ, तत्कालै कल्याणकारी कोषको रकम चलाऔँ’

चितवन । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै असर पुर्याइरहेका बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेकाे छैन । मुलुकको विकास निर्माणदेखि उद्योग व्यवसायमा कोरोनाको असर प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लामो समय लकडाउन समेत गर्यो । अहिले विभिन्न जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा हटाउन उद्योगी व्यवसायीले पहल सुरु गरिसकेका छन् । समग्रमा यो विषम परिस्थितिमा कोरोनाले पारेको प्रभावबारे खैरहनी चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष, चितवन अटोडिलर्स एसोसियसन बोर्ड सदस्य, २५ वर्ष लामो व्यवसायिक यात्रा गरि सफल भएका सफल व्यावसायी तथा समाजसेवी कालिका मोटरसाइकल पार्टसका प्रबन्ध निर्देशक उत्तम अधिकारीसँग चितवनबाट मकालु खबरकर्मी ध्रुवराज खनालले गरेकाे कुराकानी संक्षेपः

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोेना भाइरसकोे प्रभाव उद्योगधन्दा तथा व्यवसायमा कतिकाे परेकाे छ ?

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोेना महामारीबाट हामी पनि अछुतो रहेका छैनाैँ । पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने अवस्था डरलाग्दो छ । दिनहुँ संक्रमित र मृतककाे संख्या बढिरहेकाे छ । नेपालमै मृत्यु हुनेको संख्या पनि २२८ पुगिसकेकाे छ । छिमेकी देश भारतसँग खुल्ला नाका भएकाले हामीलाई सबैभन्दा बढि जोखिम त्यतैबाट छ ।

याे संक्रमणकाे अवस्थामा उद्योग कलकारखानाहरू बन्द छन् । व्यवसाय ठप्प छ । नेपालकाे मात्र नभइ संसारकै आर्थिक सुचकहरु ओरालो लागिरहेका छन् । नेपालमा नै हेर्ने हो भने पनि वैदेशिक ऋण होस् वा अनुदानको विषय या राजस्वको लक्ष्य, आर्थिक वृद्धिको सबै सुचक सकारात्मक देखिँदैनन् । अहिले सरकारलाई कसरी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र ऋणको सावाँ, ब्याज कहाँबाट तिर्ने ठुलो चुनौती छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्चको चाप त्यतिकै बढेको छ ।

प्रतिव्यक्ति कोरोना पोजेटिभ देखिँदा अहिले हाराहारी १ जना बराबर १ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि खर्च आउने स्वास्थ्य प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भनिरहेका छन् । अझ धेरै मानिसको रोजगारी बेरोजगारीमा परिणत हुँदै छ । बेरोजगारीकाे दायरामा करिब १५ लाख मानिस धकेलिँदै छन् । गरिबिको घेरा अझ फराकिलो भएको छ । विश्व बैंकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्छ भनेकोमा अहिले पछि फेरी संशाेधन गरेर १.८% भन्दा माथि जान नसक्ने भनिरहेकाे छ ।

निषेधाज्ञा लम्बिँदै छ । चलेका उद्योग, कलकारखाना पूर्ण रुपमा बन्द हुने अवस्थामा छन् । यी सबै तथ्यांक केलाउने हाे भने   नेपाल आर्थिक मन्दिको चंगुलमा फसिसकेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकको उद्धार र यसको व्यवस्थापन कसरी सम्भव देखिन्छ, चुनौति कतिकाे देख्नुहुन्छ ?

विदेशमा खर्चविहिन श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्न सर्वाेच्च अदालतले नै वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकमबाट निःशुल्क ल्याउन आदेश दिएको छ । तर बिडम्बना यहिँ छ, सर्वाेच्चले सरकारलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको पनि २ महिना भन्दा बढि भइसकेको छ । सरकारले अब कल्याणकारी कोषको रकम तत्काल चलाएर विदेशबाट नेपाली नागरिककाे उद्धार गर्नुपर्छ ।

सरकार आफैँले पनि कार्यविधि तयार गरि निर्णय गरेकाे एक महिना भन्दा बढि भइसकेको छ । अहिले सम्म दुतावासहरुले के गर्दै छन् ? कहिँ कुनै कदम उठाएको देखिँदैन । विदेशमा रहेका नेपाली दुतावासहरु जिम्मेवार नहुँदा नेपाली श्रमिकले चरम शोषण भोग्नु परेको छ । कसरी हुन्छ राज्य पक्षबाट त्यो झनझटिलो प्रकृया समयमा नै छोटो गर्नुपर्यो ।

देशको अर्थतन्त्र आफ्नो काधँमा राखेर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । सरकार आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने भनेको हातमा सिप लिएर हो । चुनौती र अवसर दुवै छ । वैदेशिक रोजगार छाेडेर स्वदेश फर्किएका नागरिकलाई सहि व्यवस्थापन गरि सिप अनुसारको रोजगारी सिर्जना गरिदने राज्यको दायित्व हो । तर सरकारले दायित्व पुरा गर्न सकेकाे छैन ।

उद्योगी, व्यवसायीको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ, सरकारबाट कतिकाे सहयाेग पाउनुभएकाे छ ?

निजी क्षेत्र डर र त्रासमा रुमलिएको अवस्था छ । ८० दिन लामो समय व्यवसाय बन्द गरेर सरकारलाई साथ दिएकै हो । सबै नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेकै हो तर आफू चुकेको सरकारले पत्तो नै पाएन । सरकार कोरोना मात्र केन्द्रित भइदिएको भए यस्तो दिन आउने थिएन । न संक्रमित दर बढ्थ्याे न मृत्युदर ।

जेष्ठ अन्तिममा लकडाउन समाप्त भएको घोषणा गर्नु नै अहिलेको भयावह अवस्थाको कारण हो । लकडाउन खुकुलो मात्रै गरेकाे भए अहिलेको भयावह अवस्था आउने थिएन । देशको करिब ५० जिल्लामा कोरोना समुदायस्तरमा फैलिसकेको हुँदा    अन्तिम विन्दुसम्म केकति समस्या झेल्नुपर्ने हाे, कस्ताे परिस्थितिकाे सामना गर्नुपर्ने हाे, त्याे कल्पना गर्न समेत सकिँदैन ।

सरकारले न काेराेना व्यवस्थापन गरेकाे छ न उद्योगी, व्यवसायीहरूकाे मर्का नै बुझेकाे छ ।

सरकारले के गर्दा चाहीँ उद्योग व्यवसाय पुनः माथि उठ्न सक्छ ?  

अहिले निषेधाज्ञा अवधि सकिहाले पनि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन गाह्रो छ । आधा-आधी कामदार सिमापारिका छन् । उनीहरूमा पनि धमाधम संक्रमण देखिन थालेकाे छ । कोरानाले होटल व्यावसायी आफ्नै चपेटामा छन् । सरकारले १ देखि २ वर्षसम्मको सहुलियत कर्जा दिने भने भनेको छ । तर व्यवसायीले पाएका छैनन् ।

यस्ताे अवस्थामा सरकारले व्यवसायीका लागि छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ, जसले व्यवसायलाई पुनः माथि उठाओस् । ब्याजदरमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ । व्यवसायीलाई प्राेत्साहन दिनुपर्छ ।