राष्ट्रिय सभा हुँदै मन्त्री बन्ने को ?

काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडाको दुई वर्षे राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको कार्यावधि गत २० फागुनमै सकिएको थियो ।  त्यसपछि नेकपाभित्र देखिएको अन्तर-संघर्षका कारण उनी पुनः दोहोरिएनन् ।

१८ फागुनमा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक तिहाइको कार्यकाल सकिएको थियो । कार्यावधि सकिएका कसैलाई पनि नदोहोर्याउने नेकपाले लिएको नीतिका कारण खतिवडा पनि पनुः नदोहोरिएका हुन् ।

तर, यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने खतिवडालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत नेकपाले भने खतिवडाको साटो पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गर्यो ।

गौतमलाई लैजाने नेकपाको निर्णय र खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने ओलीको दृढ अडानका कारण नेकपा झण्डै विभाजनसम्म पुगेको थियो ।

तर, अहिले उनै खतिवडाले नेपाल सरकारको दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनी आगामी २० भदौबाट स्वतः पदमुक्त हुँदैछन् ।

यो शृङ्खला चल्दै गर्दा खतिवडा कि गौतम ? भन्ने बहस शुरु भएको छ । उक्त विषयमाथि छलफल तथा निर्णय बिहीबार (भोलि–१८ भदौ)को सचिवालय बैठकले गर्दैछ ।

यदि सरकारले क्यैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यबारे कुनै निर्णय लिन नसकेको खण्डमा २० भदौबाट अर्थ एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने हुनसक्छ ।

यानकी, प्रधानमन्त्री स्वयंले नै केही दिनअगाडि एउटा टेलिभिजनसँगको कुराकानीका क्रममा पुनः खतिवडालाई निरन्तरता दिनुपर्ने चाहना प्रकट गरिसकेका छन् ।

त्यसो त यता राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका गौतमले पनि लामो समयको मौनतापछि आफू राष्ट्रिय सभामा जान तयार रहेको धारणा गत सोमबार नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

यद्यपि यता पार्टीभित्रै अल्पमतमा पर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरद्ध गूटबन्दी भएको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने संकेत पहिले पनि दिएका थिएनन्, अहिले पनि त्यो शृङ्खला उस्तै भएको कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

यसैबीच नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले केही अगाडि गौतम राष्ट्रिय सभा हुँदै मन्त्रीसम्म पुग्न सक्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

नेकपाको आन्तरिक किचलो समाधान गर्नेगरी सुझाव पेश गर्ने भनी गठन गरिएको ६ सदस्यीय नेकपा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका शर्माको उक्त भनाइलाई हालका लागि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

यता नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि पहिल्यै गरिसकिएको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।