तत्काल मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको संभावना कत्ति छ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको विषयलाई थाँति राख्ने मनस्थिति बनाएका छन् । नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेब गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने निर्णय गरेपनि संविधानमा उल्लेखित केही प्रावधानले मन्त्री बनाउन उल्झन देखेपछि उनी तत्कालै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

यसअघि भदौको तेस्रो साता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला केहि दिनका घट्नाक्रमका कारण मन्त्रिमण्डललाई पर सार्न खोजेका छन् ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार पार्टीका अरु प्रमुख नेताका चाहनालाई अन्य बिभिन्न मन्त्रालयमार्फत् पूरा गराएर अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा उपाध्यक्ष बामदेब गौतमको अप्रत्यासित निर्णयले तुषारापात गरिदियो ।

‘उहाँले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, एक्कासी बामदेब गौतमको निर्णयले समस्या आइपर्यो । उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएपनि तत्कालै मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउनेमा भने शंका छ ।’ बालुवाटार स्रोतको भनाई छ ।

गौतमले तीन दिनअघि राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टी सचिबालयको विगतको निर्णय कार्यान्वयन गरियोस भनेपछि भदौको तेस्रो साता नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने योजना पुरा हुन पाएन । सत्तारुढ पार्टीका प्रभावशाली नेता गौतमलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, लगायत वरिष्ठ नेताहरुको पनि समर्थन रहेकाले ओलीले बाध्यात्मक अवस्थामा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने निर्णय गरेका हुन् ।

खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने योजनाबाट पछि हट्न परेपछि प्रधानमन्त्रीले भदौको तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने योजना केही दिनलाई स्थगित गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि गैरसांसद छ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थामा अनुरुप प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई मन्त्रालयमा निरन्तरता दिएका थिए । ६ महिनाको कार्यकाल समेत सकिएपछि उनलाई राष्ट्रिय सभामै लगेर मन्त्री बनाइरहने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा बामदेब गौतमले अड्को थापेको देखिएको छ ।

खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमा पार्टीको नौ–सदस्यीय सचिवालयमा सातजनाबाट फरकमत आएको थियो ।प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र पछिल्लो समय विकसित घट्नाक्रमलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मात्र थप कदम चाल्नका लागि तत्काल मन्त्रिमण्डल फेरवदलको निर्णय धकेलेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डलमा अब फेरबदल गरेपछि आगामी चुनावसम्म नै परिवर्तन गर्नु नपर्ने गरी मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने ओलीको मनसाय थियो । ‘राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतमको इन्ट्रिले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको काम पर सरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुलाई सोको जानकारी गराउँदै ढुक्कले काम गर्न भनेका छन् ।’ ओली निकट एक नेताले भने ।

ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका कमजोर हुँदै गएको र पुनः विवादको भूमरीमा फस्न नचाहेकाले सचिबालयको निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा गएका हुन् । विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सुझाव दिइएकोले ढिलो चाँडो मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुनेनै छ । तर, तत्कालै पुर्नगठनको परिस्थिति भने बदलिएको छ ।

सरकारका केहि मन्त्रालय खालि रहेको र पार्टीभित्रका बिभिन्न पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल आवश्यक रहेको छ । तर, उनले परिस्थितिको पुर्नमुल्यांकन गरेर मात्र मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्नेछन् ।

गत मंसिरको पहिलो साता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी सरकारमा सुरुदेखि नै रहेका छ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन गरेका थिए । तत्कालिन अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्दा काम गरेका, राम्रो छवि बनाएकाहरुलाई निकालेर ओली आलोचनाको शिकार भएका थिए ।

यसपटक पुनः त्यहि गल्ती नदोहोर्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । २०७४ फागुनमा गठन भएको ओली सरकारमा हालसम्म ११ पटक हेरफेर भइसकेको छ ।