सभापति देउवाको स्वेच्छाचारी विरुद्ध ‘वार कि पार’को आन्दोलन गर्ने रणनीति

काठमाडौं । १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अन्तरगत कार्यक्रमहरु भइरहँदा पार्टी सभापतिले स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी चलाएको प्रति कांग्रेस नेताहरुले अब चुप लागेर बस्न नहुने बताएका छन् । सभापति देउवाले मनोमानी ढंगले विभिन्न विभागहरु गठन गरेको प्रति आक्रोशित हुँदै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताएका छन् ।

पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विरुद्ध अनशनसम्मको आन्दोलन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बताएका हुन् । सभापति देउवाले बिधान बिपरीत कदम चालेको भन्दै असन्तुष्ट पौडेल पक्षले वार कि पारको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।

महाधिवेशन सकिएको दुई महीनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभागहरु महाधिवशेनको मुखमा गरिनु बिधान बिपरीत भइरहेको पौडेल पक्षको भनाई छ । तर, सभापति देउवाले ४७ मध्ये २० विभाग गठन गरिसकेका छन् । बिहीबार मात्रै देउवाले शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग गठन गरेका थिए । तत्काल विभाग खारेज, क्रियाशील सदस्यता वितरण कार्य रोक्नुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ ।

आज भएको ‘भर्चुअल’ बैठकमा कार्यदलले सात पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा पार्टी विधान विपरीत भएका निर्णयहरू खारेज गर्न आग्रह गर्ने र सम्बोधन नभए आमरण अनसन बस्नेसम्मका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले यसबारे पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलासँग पनि परामर्श गर्ने र कार्यदलको प्रतिवेदनलाई तीन दिनभित्र अन्तिम रुप दिने बताएका छन् ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार पार्टीमा देखिएको समस्यालाई पाँच बुँदामा सुत्रबद्ध गरिएको छ । जस अनुसार पहिलो समायोजनको रहेको छ । स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका अनुसार २०७६ कात्तिक मसान्तमा सक्ने भनिएको समायोजनको पछिल्लो पटक तोकिएको म्याद साउन १० गुज्रिएको छ ।

तर प्रदेश २ का ८ जिल्लामा समायोजन भएको छैन । जिल्ला नेतृत्वको स्वेच्छाचारी र गुटपरस्त मानसिकता र केन्द्रीय पदाधिकारीको महाधिवेशन समयमा नगर्ने षड्यन्त्रका कारण प्रदेश २ मा समायोजन हुन नसकेको कार्यदलले बताएको छ । डडेलधुरासहित केही पहाडी जिल्लामा समायोजन सकिए पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नविकरण रोकिएको समेत उसले बताएको छ ।

यस्तै दोस्रो क्रियाशील सदस्यताको विषय छ । पौडेल समूहको कार्यदलले विधान विपरित क्रियाशील सदस्यता वितरण भइरहेको दाबी गरेको छ । पार्टी प्रवेशका नाममा रसुवा, सर्लाही, कपिलवस्तु, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा केन्द्रबाट हजारौं क्रियाशील सदस्यता दिइएको दावि गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यले शीर्ष नेताहरूलाई केन्द्रले क्रियाशील सदस्यता दिनसक्ने भएपनि हजारौं क्रियाशील सदस्यता केन्द्रबाट दिनु विधान विपरीत हुने जिकिर गरे ।

तेस्रो विभाग गठन रहेको छ । कार्यदलले अहिले भइरहेको विभाग गठनलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने खेल भनेको छ । र, यो सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताएको छ । कार्यदलको प्रस्तावमाथि सुझाव दिने क्रममा नेताहरूले विभागमा गएका आफ्ना समूहका नेताहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् ।

र, चौथो भातृ तथा सुवेक्षक संगठनका विषय रहेको छ । कार्यदलले म्याद सकिएका भातृ संगठनको पटकपटक म्याद थप्नु गलत भएको बताएको छ । र, त्यसमा भएका सबै मनोनयनलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा मनोमानी भएको भन्दै म्याद थपेका कतिपय समितिलाई पार्टीका पदाधिकारीहरूले नै अधिवेशन गर्न नदिएको दाबी गरेको छ ।

विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका मुद्दाका विषयमा वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले लिखित रुपमै विरोध पत्र दिएपनि सभापति देउवाले विभागहरू गठन गर्न रोकेका छैनन् ।

पौडेल समूहको कार्यदलले भने पार्टी सभापतिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले एक साताको अल्टिमेटम दिएर सभापतिलाई विरोध पत्र बुझाउने र माग सम्बोधन नभए पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

भर्चुवल बैठकमा कांग्रेस बरिष्ठ नेता पौडेल सँगै महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, महेश आचार्य, धनराज गुरुङ, अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा लगायत डेढ दर्जन नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।