सरकारप्रतिको जनताको विश्वास खै कहाँ छ ?

काठमाडौं । गत राष्ट्रिय निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकारले पछिल्लो समय जनविश्वास गुमाउँदै गएको छ । कारण, आफ्नै कार्यशैली र कुबुद्धि नै हो ।

आजसम्म आइपुग्दा निर्वाचनताका सत्तारुढ दलले लगाएको ‘समृद्धि र विकास’ को नाराको हाँस्यास्पद अन्त्य हुन लागेको देखिन्छ ।

आजको ‘शक्तिशाली’ भनिएको सरकारले हिजोको कुनै सरकारले भन्दा पृथक र लोककल्याणकारी काम गर्न नसक्दा आम–जनताहरु दुःखी र रुष्ट छन् ।

देशको अवस्था र जनताको स्थिति हिजोभन्दा दशौं गुणा राम्रो हुनुपर्नेमा त्यो नै नभएको सरोकारवालादेखि नागरिक समाजसम्मको ठम्याइँ छ ।

भ्रष्टाचार हिजोभन्दा अझ संस्थागत बनेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारीहरू सत्तासँग अझै नजिकिँदै गएको पछिल्लो घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरताकै कारण देश विकास र समृद्धिउन्मुख भएन भनेर खुबै बहस पनि भए । विशेषतः अहिलेका शासकहरुले नै यो प्रकृतिको समझदारी जनतासामु पोखे । उनै शासकहरुले दिएको राजनीतिक स्थिरताको भाषणलाई मनन् गरेर गएको निर्वाचनमा जनताले बहुमत दिए । तर, जनतासमक्ष ति शासकले दिएको त्यो आश्वासन आज उनै शासककै गलापासो बनेको छ ।

जब कम्युनिष्ट धारका दुई पार्टीहरु (तत्कालीन माओवादी र एमाले)बीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बहुमत पायो । अनि जनतासमक्ष गरिएका प्रणलाई चटक्कै भुलेर पार्टीभित्र कुर्सीको खेल पूर्ववत् बनाइयो ।

हरेक दिन सरकारलाई ‘कुरीकुरी’ गर्ने समाचार यत्रतत्र देखिन्छ । त्यसो त सरकारी तवरबाट त्यस्ता खालका समाचार सामग्रीहरुको बचाऊ गरिँदै आएको छ ।

तर, यो पनि सत्य हो कि–‘नपादी गन्ध चल्दैन ।’ नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुसँग त्यत्ति त ‘समाचार चेत’ छ । उनीहरुले सत्या र झुटो मज्जाले छुट्याउन सक्छन् ।

सरकारका यस्ता थुुप्रै कमी–कमजोरीहरु छन् । जसले सरकारलाई पिटिक्कै जनप्रिय बनाउँदैनन् ।

देशका अधिकांश भू–भागमा धान रोपेर दाना पोसाउने बेला भइसक्यो । तर, अझै पनि सरकारले कृषकहरुलाई मल दिन सकेको छैन । उता कृषिमन्त्री निकम्मा छन् ।

‘मंसिरमा धान रोपे हुन्छ कि ?’ भनेझैं उनी २० भदौभित्र मल आउँछ भनेर बसेका छन् । जबकि, किसानहरुलाई मल अघिनै चाहिसकेको छ । निषेधाज्ञाको खिल्ली उडाउँदै किसानहरू मलको लागि पङ्तिमा पनि बसे ।

दिनभरि चर्को घाममा बसेका किसानहरुका तस्वीर सामाजिक सञ्जालदेखि छापासम्ममा यत्रतत्र देखिए । कृषिमन्त्रीलाई ‘कुरीकुरी’गरिरहेको त्यो तस्वीरको भाव नै बुझेनन् उनै कृषिमन्त्रीले ।

त्यसै त नोवेल कोरोना भाइरसबाट हुने कोभिड संक्रमणले आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ, मुलुक । त्यसमाथि खेतको धान पनि सद्दे नहुँदा जनताले सरकारलाई कसरी धन्यवाद दिने ?

यता कोभिड महामारीसमक्ष सरकार आत्मसमर्पण गर्नलाई तम्तयार छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा प्राकृतिक क्षयबारे सञ्चारमाध्यमबाट प्रश्न गरिँदा प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले एउटा ‘रेडिमेट’ जवाफ दिन्थे । उनीहरुको जवाफ हुन्थ्यो–‘यस्ता प्रकोपहरु बाजा बजाएर आउँदैनन् । अचानक हुन्छन्, सरकारले आवश्यक तयारी गर्न नै कहाँ पायो र ?’ । त्यसो त कोभिडको मामिलामा भन्ने हो लगभग बाजा नै बजाएर आएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।

जत्तिबेला चीनको वुहान प्रान्तमा कोरोना देखियो र यति जना संक्रमितहरु भेटिए भन्ने समाचारहरु आए । त्यसबेला नेपाल सरकार मूकदर्शक बनेर बस्यो । चीन, इटाली, अमेरिका, भारत हुँदै नेपाल भित्रिएको भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पनि सरकार चुक्यो ।

छोटो समयमा कोभिड नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न तम्सिएको सरकार त्यहीँ पनि चुक्यो । पछि अनियमितता भएको समाचार हरेक पत्रिकामा छाए । जनदबाब पनि प्रशस्तै मात्रामा आयो । छानविन हुनैपर्ने आवाजहरु सडकदेखि सदनसम्मा उठे । तर त्यो हुँदै भएन । चीनमा कोरोना देखिएपछि त्यसो ३/४ महिनापछि नेपालमा संक्रमण देखिएको थियो ।

कोभिडको महामारी भूकम्प आएजसरी अचानक आएकै थिएन । तर, पनि सरकार यसको तयारीमा चुक्यो नै । कारण, शासक दल सत्ता संघर्षकै लागि लडिरह्यो ।

सरकारको नेतृत्व गरेर बसेका प्रधानमन्त्रीले पार्टी र संसदभित्रका प्रतिपक्षलाई आफूले चाहेजस्तो गरी खेलाउनु सक्नु नै आफ्नो ठूलो सफलता ठान्दै बसेको सत्य हो ।

परिणामतः आज न स्वास्थ्यकर्मी सन्तुष्ट छन् सरकारसँग, न सुरक्षाकर्मी नै, न अरु कुनै सरकारी कर्मचारी ।

नेपालमा कोराना संक्रमण देखिएपछि सरकारले गत वर्षको ११ चैत्रदेखि जनताको दैनिक आवश्यक्ता र समस्याको सम्बोधन र व्यवस्थापन नगरी बन्दाबन्दी गर्यो ।

सरकार चीनको वुहानमा बन्दाबन्दी (लकडाउन्) गरेरै महामारीमाथि विजय प्राप्त गरेकोमा लोभिएर उसै गर्न खोज्यो । तर, सरकार एकोहोरो भयो, बन्दाबन्दी मात्रै दिमागमा अटाएको सरकारले चीनमा बन्दाबन्दी गर्नुअघि के–कस्ता पूर्वतयारी थिए, यसप्रति पूरै बेवास्ता थियो ।

सरकार उता खुलामञ्चमा ‘भात खान आउने’को संख्या दिनानुदिन बढेको कटु सत्यसँग जानकार छैन ।

पुनः काठमाडौं उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जारी राखिएको छ । संघीय राजधानीजस्तो ठाउँमा लगाइएको निषेधाज्ञाले उपत्यकावासीको जीवन प्रभावित मात्रै बनेको छैन, रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति बनेको छ ।

गत ३ भदौमा लगाइएको साताव्यापी निषेधाज्ञाको समयावधि दुई पटकसम्म थपिँदा जनताहरु उल्लघंन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

यसरी सोच्ने दिनमा कमाएर साँझमा छाक टार्नेहरु नै हुन् । त्यसो त सरकारले यो वर्गका जनताहरुका लागि केही सोचेन ।

कोरोनाकाल शुरु भएसँगै राहत प्याकेज ल्याउने भनेर कराएको सरकारले अहिले गरिब जनताहरुले आँसु खसाई गरेका क्रन्दन सुनिरहेको छ ।

यहाँ उल्लेख गरिएका घटना प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै हुन् । जसले जनताको सरकारप्रतिको भरोसालाई दर्शाउँछ । यस्ता सयौं घटनाहरु छन्, जसले दुईतिहाइ बहुमत सरकारको दम्भ स्पष्ट रुपमा देखाउँछन् र जनतासँगको सत्ताका सम्बन्ध पनि मज्जैले प्रष्ट्याउँछ ।

यी घटना र परिदृश्लाई नियाल्ने हो भने सरकारप्रति जनविश्वास खैर कहाँ रह्यो र ? जनताहरुसँग सरकारसँगको असन्तुष्टिबारेका सयौं प्रश्नहरु निरुत्तरित छन् अहिले ।

यसको उत्तर जनताहरुले आगामी अर्को चुनावमा देखाउने नै छन् । यदि राम्रो शासक र ध्येय जनताकै सेवा हो भने त्यत्तिबेला लाग्छ होला । ओहो ! ठूलै गल्ती गरिएछ । त्यस्तो गर्नु नहुने रहेछ, भनेर । तर, अहिले त उनीहरु सोचिरहेछन्– देश चलाइएको छ, सबैले नमस्कार गरेकै छन्, देशको नेतृत्व नै मै हुँ ।

अब एउटा साझा प्रश्न जन्मन्छ, ‘खै कहाँ छ, जनतासँग सरकारप्रतिको विश्वास ?