फेरिए संविधानका धारा, उस्तै रहे जनता सारा

• धनबल राई

विसं २०७२ असोज ३ गतेदेखि मुलुक नयाँ कालखण्डमा हिँड्यो । अहिले हामीसँग ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको संविधान छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताको सपना साकार पारी ल्याइएको भनिएको युगमा हामी बाँचेको छौँ । हाम्रो संविधान आजबाट पाँचौ वसन्तमा हिँड्यो । यो संंविधानले राष्ट्रको शान्ति, समृद्धि, अमन-चयन र भाइचरालाई कामय राख्न सहयोग गरेको भनिएता पनि अर्कोतिरको विरोध पनि उतिकै नै छ । विशेषगरी मधेशकेन्द्रित दलसँगै आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायतले आजको दिनलाई कालो दिनकै रुपमा मनाउँदै आएका सत्यलाई झुटो सावित गर्न सकिँदैन । त्यसो त नीति निर्माताहरु भन्ने गर्छन्–‘नेपालको संविधान विश्वको नमूना हो’ भनेर । तरै पनि यता संविधानविद्हरुको असन्तुष्टि भने सबैको ममताभाव र अपनत्व गर्न नसकेको भन्ने कुरामै छ । केही कमजोर प्रावधानका बाबजूद संविधान जारी हुनु आफैँमा ठूलो उपलब्धी हो भनेर भनिन्छ । यद्यपि, हालको सरकार सम्हालिरहेको जनताको पार्टीले यसभित्रको कमी कमजोरीलाई केलाएर सुधार गर्दै जानुको साटो विश्वकै नमूना हो भनेर फलाक्नु स्वीकार्य नहुने सेचत वर्गहरुको भनाइ छ ।

संविधान राज्य सञ्चालनको रोडम्याप र मेरुदण्ड हो, यसलाई मान्नुपर्छ । यो मानिरहँदा यसले शासकलाई निरकुंशताबाट टाढा लानसमेत सहयोग गरेको हुनुपर्छ । तर, हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने यो कमै मात्रामा देखिन्छ । संविधानलाई विशुद्ध कानूनी दस्तावेजमात्र मान्नु पनि अबुझ्पन हो । यो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दस्तावेज पनि हो । यसर्थ, यो समय र परिस्थितिअनुसार जनताको भावना, आशा र अपेक्षानुसार संशोधन र परिवर्तन हुन जरुरी छ । जनताको ढुकढुकीसँग साक्षत्कार गर्न नसकेको संविधान खारेज हुँदै जान्छ भन्ने उदाहरण हाम्रा विगतका संविधानहरूबाट बुझ्न सकिन्छ पनि । तरै पनि सबै जनताहरुको अपनत्व भने संविधानमा देखिँदैन । संविधानले जबसम्म सबै जनताहरुको अपनत्व र समताभाव हुने गरी काम गर्दैन, त्यो संविधान वास्तवमा राम्रो संविधान होइन भनेर संविधानविद्हरुले बताइ नै रहेका छन् ।

जनताको हृदयको संवेदनालाई छुने काम गरेको संविधान पर्यन्त जिवन्त रहन्छ भन्ने उदाहरण हामी अमेरिकाबाट लिन सक्छौँ । सन् १७८९ मा निर्माण भई जारी भएको अमेरिकाको संविधान हालसम्म पनि पर्यन्त छ । त्यसो त देश संविधानविनै पनि मुलुक विकसित र सम्वृद्ध हुन्छ भन्ने उदाहारण पनि विश्वमा जगजाहेरै छ । सम्पन्न मुलुक बेलायतमा हालसम्म लिखित संविधान छैन । तर पनि देश सम्पन्न छ, नागरिकहरु सुखी छन् ।

संविधानलाई राज्य सञ्चालनको दूरदृष्टिका रुपमा पनि लिइन्छ । यसर्थ, यसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्नैपर्ने हो । तर त्यो भइनराखेको दूरदराजका नागरिकहरुको ठूलो गुनासो छ ।

दिवस केका लागि ?
संविधानसभालाई आफैँमा एउटा जनअनुमोदित महासभाका रूपमा अर्थ्याइन्छ । तर, हाम्रो मुलुकको संविधान कर्मकाण्डी भूमिकामा रहेको कतिपय राजनीतिक दल, आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायतले राखेका असहमतिका आधारमा पनि पुष्टि हुन्छ । संविधानले सबै जनतालाई एक सूत्रमा बाँध्न सक्नुपर्छ । तर, हाम्रो संविधानले कुनै हिसाबले समेट्न सकेको छैन । त्यसो त जनता समाजवादी पार्टीसँगै आदिवासी जनजाति, मधेशीहरुले आजको दिनलाई कालो दिनकै रुपमा मनाउँदै आएका छन् । यसले पनि यो संविधानले सबैको अपनत्वभाव र ममताभाव वहन गरेको छैन भनेर बुझाउँदछ ।

संविधान देशको मूल कानून नै भए पनि यो एउटा दस्तावेजीकरण भएर मात्रै रहन्छ । त्यसो त सबै भर नेतृत्वमा पर्छ । यदि नेतृत्व मात्रै व्यक्तिगत इच्छापूर्तिमा लागेन भने सामन्य राजनीतिक परिवर्तनले पनि जनताहरु सुखी हुन्छन् र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने उदाहारण हामीले नदेखेका होइनौँ । एसियाकै देशहरूमा भन्नुपर्दा जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायतका धेरै देशहरुले यस खालका परिवर्तनबाट अगाडि बढेका छन् । जहाँ राजनीति परिवर्तनभन्दा पनि नेतृत्वको इमान्दारीता नै सकारात्मक परिवर्तनको कोषेढुङ्गा सावित भएका छन् ।

हाम्रो देशमा ठूला-ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । तर, जनताहरुले सकारात्मक परिवर्तन देख्न पाएनन् । कारण, हाम्रा नेताज्यूहरु व्यक्तिगत इच्छापूर्तिमा लाग्नु नै हुँदो हो ।

नेता तथा नीति निर्माताहरुले नेपालको संविधानलाई संसारकै नमूना भएको दावी गरिरहेकै छन् । यद्यपि पनि यसको बनावट नै सन्तुलित नभएको कतिपय विज्ञ तथा जानकारहरु भनाइ छ । त्यसो त जनताहरुले नै ल्याएको संविधान मात्रै भन्ने अनि जनताहरुको पक्षमा नभएको संविधानलाई दिवसकै रुपमा किन मान्ने ?

कालो दिन ?
सरकारले भव्यताका पाँचौं संविधान दिवस मनाइरहँदा जनता समाजवादी पार्टीलगायत अन्य मधेश केन्द्रित दलसँगै आदिवासी जनजाति तथा अधिकार केन्द्रित संस्थाहरुले भने कालो दिनका रुपमा मनाइरहेका छन् ।

हुन पनि मधेश विसं ०७२ असोज ३ को मितीमा उत्साहको साटो बेचैन अनि दुःखी नै देखिन्थ्यो । लाखौं जनता संविधान र राज्यको प्रतिरोध सडकमा देखिएका थिए । यथार्थमा जब जब संविधान दिवस नजिकिन्छ, तब तब मधेशबासी दाजुभाइलाई राज्यबाट दमित भएको महसुस गर्छन् ।

हुन् त यो संविधान जारी हुनु पहिलेदेखि नै मधेशी समुदायले विरोध जनाइ नै रहेका थिए । संविधान जारी भएपछि काठमाडौं र पहाडे समुदाय बहुलक्षेत्रमा दीपावली गरी खुशीको पर्व मनाइरहँदा मधेश क्षेत्र र मधेशी, थारु समुदायले आफ्नो घरमा कालो झण्डा झुण्डयाएर विरोध गर्दै थिए । त्यसो त यो संविधानले सबैको अपनत्व ग्रहण गरेको छ भनेर कसरी भनुँ ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजैको सम्बोधनमा भनेका छन्,–‘लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ, फरक मत राख्न पाइन्छ ।’ त्यसो त पाइन्छ मात्रै भन्ने अनि मागको सम्बोधन नगर्ने हो भने त खैर, संविधानले ममताभाव कहाँ देखायो ?

संविधान र नेतागत प्रवृत्ति
संविधान बनाउँदा वा यसअघि भएका राजनीतिक संघर्षमा नेताहरुले देखाएका गुलिया आश्वासन तितो सावित भएको जनगुनासोहरु प्रशस्तै मात्रामा सुनिन्छ । आफ्नो पीडा कुनै पनि शासकले नसुनेको, आफ्नो दुःखको सम्बोधन सरकारी पक्षबाट नभएको गुनासो मात्रै होइन, निर्वाचनताका मात्रै प्रलोभनमा पारी सत्तामा पुगेपछि गाउँ फर्किँदा पनि नफर्किने तितो अनुभहरु छन्, नागरिकसँग ।

देश हाँक्ने नेताज्यूहरु जनताको जीवनस्तर सुधार्नमा भन्दा पनि आफ्नो पोल्टा सोझ्याउनतिर लाग्नुले जनताहरु ठ्याम्मै मारमा परेका छन् । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने, मुलुक नै कोरोना भाइरसबाट हुने कोभिडको उच्च जोखिममा छ । दिनमा उब्ज्याएर साँझमा खाने वर्गलाई गाह्रो मात्रै छैन, भोकले नै मर्नुपर्ने स्थिति छ । गरिबको घरमा आगो बलेको छैन, घरभाडा तिर्न नसकी अपमानित हुनुपरेको यथार्थलाई जनताहरु देखाउन गाह्रो मानिरहेका छन् । उपचार खर्च नपाएर ज्यान गएको तितो सत्य पनि हामीसँगै छ । तर, सरकार आफ्नो नेताकार्यकताको रक्षा गर्दैमा ठिक्क छ । अझ अब त सरकारले भन्न थालेको छ, अब आफैँ बाँच्नुस् हामीले सबै कुरा सिकाइसक्यौँ ।

राणा, पञ्चायत, राजतन्त्रलगायतका कुशासन भनी भनिएको व्यवस्थालाई मिल्क्याएर ल्याइएको गणतन्त्र अनि जनताद्वारा निर्माण गरिएको भनिएको संविधानले हामीलाई कस्तो अधिकार दियो र त्यो कहाँ भासियो भनेर जनताहरु अड्कलसम्म लगाउन सक्दैनन् आज । नेताहरुको जीवनमा कायापलट गर्ने व्यवस्थाले जनताहरुलाई किन नागा बनायो ? के यो सोचनीय विषय होइन र ?

सोझासिधा जनतालाई विभिन्न आश्वासन देखाइए, राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गरिए । तर जनताहरुको दुःखको सम्बोधन भएनन् । गरिब जनतालाई सशस्त्र युद्धदेखि आन्दोलनसम्म ढाल बनाइए । जनताहरुको जीवनस्तरमा अलिकति पनि परिवर्तन देखिएन । कति गरिबहरु शहीद भए । कतिको सिउँदो पुछियो, कतिको काखै रित्तियो । र पनि गरिबहरुको दुःखले ढिपी उसैगरी उत्तिनै रहिरह्यो ।

जनताको खुशीको नाममा संविधान संशोधन नभएको पनि होइन । तर पनि जनताहरु जहाँको तहीँ रहिरहे । संविधान त सिर्फ नेताका लागि फेरिएछ क्यारे । खैर, जनताहरुको दुःखले त एक बल्ड्याङसम्म पनि लाएन । 

जनताको खुशीको नाममा संविधान संशोधन नभएको पनि होइन । तर पनि जनताहरु जहाँको तहीँ रहिरहे । संविधान त सिर्फ नेताका लागि फेरिएछ क्यारे । खैर, जनताहरुको दुःखले त एक बल्ड्याङसम्म पनि लाएन । व्यवस्था फेरियो, जनताहरुको अवस्था फेरिएन । शासकहरु फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन ।

अतः संविधानका आधारभूत विशेषताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सर्त राजनैतिक स्थायित्वबाहेक अरु हुनै सक्दैनन् । यसका लागि राजनैतिक दलहरूमा उपल्लो राजनैतिक संस्कार र दलका नेताहरूका परिपक्व राजनैतिक संस्कृतिको विकास हुन जरुरी मात्रै छैन, अनिवार्य पनि छ । संविधानप्रति सम्मानको भाव व्यक्त गर्नु सके, संविधानप्रति खाएको शपथ व्यवहारतः उतार्न सके, संविधान दिवसको सार्थकता पुष्टि हुन आउला । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हाम्रो राजनीतिमा संविधानप्रति अपनत्वभाव, समताभाव अनि ममताभाव राख्ने संस्कारको कमी छ ।

हरेक माथिल्लो ओहोदालाई संविधानको प्रश्न छ– ‘के तिमीले मप्रति देखाउनुपर्ने समताभाव, सद्भाव, अपनत्व अनि भाव देखायौ त ?’ यो प्रश्नको उत्तर आफैँभित्र भेटिए मात्रै संविधान दिवस मनाउनुको सार्थकता पुष्टि होला । संविधान भन्नुकै लागि त के भन्नु ? दिवस मनाउनकै लागि त के मान्नु ? त्यसो त संविधान संविधानमै अनि दिवस दिवसमै सीमित रहँदैन र ?

संविधानसँग हरेक मानवरुपी गतिविधिसँगै मानसपटलीय श्रद्धा पनि जोडिएको छ । अनि त्योभन्दा प्रमुख कुरा त संविधान व्यक्तिको इमान्दारीता, संकल्प, ध्येय अनि नियतबाट निर्दिष्ट हुन्छ । उल्लिखित गुणयुक्त नेतृत्व आउन् । नेपालको संविधानले सबै नेपालीको अपनत्व वहन गरोस् । शुभकामना ।