राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने कि समाजसेवा ?

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिबालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई तलब दिने सम्बन्धमा कार्यसूची नै बनाएर छलफल चलेपछि आम जनतामा राजनीति समाजसेवा होकि व्यवसाय हो भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

‘राजनीति भनेको समाज सेवा हो, त्यसमाथि कम्युनिस्टको राजनीति गर्नेले व्यक्तिगत लाभहानी नोक्सानी नहेरी समाज र राष्ट्रका लागि सोच्नुपर्छ ।’ कम्युनिस्ट सिद्धान्तले भन्छ । तथापि, नेपालको परिदृश्यमा व्यवहारिक रुपमा हाम्रो राजनीति समाज र राष्ट्रप्रति केन्द्रीत भएन की ?

पार्टीमा लागेका पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा तत्कालिन नेकपा एमालेमा थियो । नेकपा एमालेले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मासिक १० हजार रुपैंया दिने व्यवस्था गरेको थियो । पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरुले महिनैपिच्छे यो पैसा नलिएपनि केहीले चैं लिन्थे । अझ आर्थिक रुपमा सवल तथा आम्दानीका अन्य स्रोत भएकाहरुले पनि पार्टीबाट महिनै पिच्छे पैसा लिएको देख्दा मलाई अचम्म लाग्थ्यो । म आफु एउटी स्वालवम्बी कार्यकर्ता भएकोले कहिल्लै पार्टीबाट त्यसरी पैसा लिन मनले मानेन र लिइन पनि ।

केही सहकर्मी साथीहरु भने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जाँदा दुई चार महिनाको पैसा एकै पटक लिएर आउँथे । मलाई चैं अन्तरआत्मादेखि नै पैसा लिन मन लागेन । म राजनीतिमा निःस्वार्थ भावनाले आएकी हुँ । राजनीति गरेर घर व्यवहार चलाउनु पर्छ, पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने सोच पलाएन । र, अझैपनि त्यहि सिद्धान्तमा अडिग छु । आर्थिक शशक्तिकरणका लागि आफु र आफु जस्तै ग्रामिण महिलाहरुलाई उद्यमशिल बन्न प्रोत्साहन दिइरहेको छु । तर, पछिल्लो केही दिन यता पार्टी सचिवालयमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई तलब दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव आयो जुन मेरो लागि असान्दर्भिक र अनावश्यक हो ।

माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मासिक तलब दिइएको छैन । एकताको महाधिवेशन भइनसकेको अवस्था र कतिपय प्राविधिक, आर्थिक हिसाबले कामहरु बाँकी रहँदा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई तलब दिने नदिने निर्णय भएको छैन ।

राजनीति गर्नेलाई तलब दिनै पर्छ ?

विश्वको जुनसुकै देशको राजनीतिक इतिहासमा तलबै लिएर राजनीति गर्नेहरु कमै छन् । पार्टीका पूर्णकालिन कार्यकर्ता हुन् वा केन्द्रीय समितिमा रहेका अथवा विभागहरुमा रहेकाले तलब नै भनेर पैसा लिनु व्यवहारिक हैन । अझ सर्वहारा वर्गकोलागि राजनीति गरेकाहरु आर्थिक सम्बन्धमा जोडिनु गलत कुरा हो । पार्टीका अभियानहरुमा सहभागी हुँदा अथवा पार्टीका नियमित बैठक, कार्यक्रमहरुमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, दुरदराजबाट आएकाहरुले बाटो खर्च भनेर लिनु वा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई पार्टीले सहयोग गर्नु नाजायज हैन । यो प्रचलन विश्वका धेरै देशहरुमा छ । र, नेकपामा पनि लागू गर्न आवश्यक छ । सबैलाई भन्दा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, दुरदराजबाट पार्टीका कार्यक्रम र बैठकहरुमा सहभागी भएकाहरुलाई भत्ता, सहयोग अथवा अन्य कुनै नाम दिएर सहयोग गर्नु जायज हो ।

तलबै लिएर राजनीति गर्दा त त्यो व्यवसाय पो भयो त । तर, राजनीति त व्यवसाय हैन । यो त समाजसेवा हो, यो देश र जनताका लागि गरिन्छ । कसैले राजनीति गरेर धन सम्पत्ति कमाउछु, व्यवसायीक हुन्छु भन्छ भने त्यो गलत हो । मुलुकको सिष्टम र पद्दति निर्माण गर्ने राजनीतिलाई नै व्यवसाय बनाइन्छ भने त्यहाँ नाफा र घाटाको कुरा हुन्छ । व्यवसायीक सफलता प्राप्त गर्न राजनीति हैन व्यवसाय गर्नुपर्छ । राजनीति गर्नेहरुलाई तलबै दिनु जायज हैन । यसले राजनीतिमा सैद्धान्तिक विचलन ल्याउँछ । राजनीति गर्नेहरु पैसा मुखी बन्छन् ।

राजनीति गर्नेले व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने ?

जीवन त धान्नु पर्छ, घर व्यवहार चलाउनै पर्छ, परिवार पाल्नै पर्यो, छोराछोरीलाई लालनपालन, शिक्षा संस्कार दिनै पर्यो । र, यो सबै गर्न त कुनै नै कुनै व्यवसाय त गर्नै पर्छ नी । परिवार पाल्न, छोराछोरी पढाउन, सम्पत्ति कमाउन भनेर कोही राजनीतिमा आउँछ भने त्यो गलत हो । राजनीतिमा पैसालाई जोड्नै हुँदैन । हामी कहाँ राजनीति गरेपछि नेता भएपछि सबथोक पाइन्छ । चारैतिरबाट पैसा कमाउन सकिन्छ । एैसआरामको जिन्दगी जिउन पाइन्छ भन्ने भ्रम छ । स्वार्थ प्रेरित राजनीति गर्ने केही व्यक्तिहरुका कारण हाम्रो राजनीति धमिलिएको छ । जनतामा राजनीतिज्ञहरु प्रति निराशा छ । अविश्वास बढेको छ ।

मुलुकको राजनीतिलाई संग्ल्याउन पनि राजनीति गर्नेहरुले आफ्नो जीवन चलाउन कुनै न कुनै व्यवसाय र पेशा गर्नै पर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएका राजनीतिज्ञले कृषिलाई पेशा बनाउँ, शिक्षण क्षेत्रमा भएकाले शिक्षणलाई । आफु जुन क्षेत्रमा छौं, जुन विषय र दक्षतामा निपुण छौं त्यहि क्षेत्रमा काम गर्दा, व्यवसाय गर्दा सहज हुन्छ । राजनीति गर्न पनि पैसा चाहिन्छ । पार्टीका कार्यक्रमहरुमा मात्र हैन, स्थानीय तहमा आम जनताका समस्या, गुनासाहरु सुन्न समाधान गर्न र उनीहरुलाई सक्षम बनाउन पैसाको आवश्यक्ता हुन्छ । तर, राजनीति गरेरै पैसा कमाउछु, अनी जनताको सेवा गर्छु भन्नु चैं सहि हैन ।

त्यसो भए व्यवसाय गर्नेले राजनीति गर्ने कि नगर्ने ?

राजनीति सबैले गर्नुपर्छ तर, पूर्णरुपमा राजनीतिमा लाग्ने अथवा विचारधारा मात्र अंगाल्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर, व्यवसाय गर्नेले राजनीतिक पहुँचबाट आर्थिक लाभ लिन्छु अथवा राजनीति गरेर पैसा कमाउँछु भन्ने सोच राख्नु चैं गलत हो । राजनीतिमा पैसा घुसाउँदा कार्यकर्ताहरुमा आर्थिक विचलन आउँछ । पैसा दिएर तपाईंले कसैको श्रम किन्न सक्नुहुन्छ । समय किन्न सक्नुहुन्छ तर, आस्था र सिद्धान्त त मनैदेखि आउने कुरा हो जुन पैसाले किन्न कहिल्लै सकिँदैन । कसैले तपाईसँग मलाई यति सहयोग गर्नुस् अथवा मलाई यो पदमा लैजानुस म यति सहयोग गर्छु भन्छ भने सम्झनुस त्यसले निष्टाको राजनीति गरेकै छैन । व्यवसाय गर्नेले राजनीति गर्नुपर्छ तर, राजनीतिलाई नै व्यवसाय बनाउनु चैं हुँदैन ।

राजनीति र अर्थको सम्बन्ध

पछिल्लो समय हाम्रो निर्वाचन पद्दति खर्चिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिबाटै पैसा कमाउँछु भन्नेहरुको जमात बढ्दा निर्वाचनका कार्यक्रममा उम्मेद्वारले लाखौं करोडौं खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । जाँडरक्सी सहितको भोज भतेर गर्नुपर्ने, लाखौं खर्चेर कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्ने संस्कारको विकास भएको छ । कार्यकर्ताहरुपनि विकाउ हुँदै गएका छन् । पार्टी, विचारधारा भन्दापनि जसले बढि खर्च गर्छ, जसले जाँडरक्सी सहित मासुभात खुवाउँछ, मोटरसाइकलमा टन्न तेल हालिदिन्छ त्यस्ता उम्मेद्वार कहाँ युवाहरु आकर्षित भइरहेका छन् । करोडौं खर्च गरेर चुनाब जित्नु पर्ने र त्यो खर्च असुल गर्न पदमा गएपछि पदीय दायित्वबाट विमूख भएर काम गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । यसले राजनीति गर्नेहरुमा पार्टीको सिद्धान्त, विधि पद्दतिभन्दा ठूलो पैसा रहेछ भन्ने सोच हावी हुँदै गएको छ ।

तसर्थ, युवाहरुमा राजनीति गरेरै कमाउन सकिने रहेछ, पहुँच र शक्तिको भरमा सम्पत्ति जोडिन्छ भन्ने भ्रम बढ्नुमा कतिपय अवस्थामा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको कार्यले पनि हो ।

विकास निर्माणमा हुने ठेक्कापट्टा, टेण्डरमा पार्टीका कार्यकर्ता र यूवाहरुको पहुँच बढ्दो छ । स्वस्थ प्रकारले स्वरोजगार हुनु गलत हैन तर, यस्ता कामहरुमा राजनीतिक पहुँच र पावर देखाएर कमिसन खाने प्रचलन बढ्दो छ । यसले युवाहरुमा कामै नगरी राजनीति गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने मनोभावना जागृत भएको छ । जसले भोलीका दिनमा युवाहरुमा उद्यमशिलता र आत्मनिर्भरताको अभाव भई मुलुकको उत्पादनशिलतामा गम्भिर हस आउँछ । देशको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमै हस आएपछि मुलुकको आर्थिक उन्नति कहाँबाट हुन्छ र ? यस विषयमा हामी राजनीतिकर्मीहरुले नै सोच्न आवश्यक छ ।

राजनीति गर्नेहरुलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नु भनेको मुलुकको उत्पादनशिलता नष्ट गर्नुपनि हो । बरु, पार्टीमा पूर्णकाल काम गर्ने, केन्द्रीय, जिल्ला, क्षेत्रगत रुपमा कार्यालय व्यवस्थापनमा खट्ने कार्यकर्ताहरुलाई जीवननिर्वाहका लागि तलब ब्यवस्थापन गरौं । पार्टीमा लामो समयदेखि रहेर लाभको पदमा नरहेका इमान्दार कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कार्यकर्ताहरुलाई भने व्यवस्था गरौं सबैलाई हैन । बेलैमा सोचौं, राजनीतिज्ञहरुलाई तलब आवश्यक छैन ।
नेतृ चौधरी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।