एसिड आक्रमण गर्नेलाई १५ देखि २० वर्षको कैद सजाय हुने, अध्यादेशमार्फत नयाँ कानून आउँदै

काठमाडौँ । सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेहरूलाई जन्मकैदसहितको सजाय हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । एसिड आक्रमणमा परि पीडितको मृत्यु भएमा पीडकलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुराएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २५ भदौमा एसिड आक्रमणमा परेकाहरुसँग भएको छलफलमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । नयाँ कानूनको मस्यौदामा एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ ।

आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ । एसिड आक्रमणमा शरीरको कुनै पनि भाग एसिडले छोएमा न्यूनतम दश वर्षको सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई धरौटीमा रिहा या आममाफी लागू नहुने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

२५ भदौमा प्रधानमन्त्रीले एसिड आक्रमणमा परेका १२ जना पीडित र एसिड आक्रमणविरुद्ध लागिपरेका अभियन्तासँग भेट गरेका थिए । एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको पीडा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजायदेखि पीडितको निःशुल्क उपचार गर्नेसम्म व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कानूनको मस्यौदा १५ दिनभित्र बनाउने निर्णय गरेको छ भने उपचारका लागि चार अस्पताल तोकेको छ ।

अध्यादेशको मस्यौदामा एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने र खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने उल्लेख छ । उत्पादकले एसिडको बोतल हाल बजारमा पाइने अन्य खाद्यवस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन नपाइने पनि अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परीणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ भने नेपाल सरकारले जारी गरेको खरीदकर्ताको परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने, कुन प्रयोजनको लागि लगेको हो खुलाउनु पर्ने र फोन नम्बर अनिवार्य टिपेर एक वर्षसम्म लगबुकमा कायम गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको वीर, पाटन, शिक्षण र कीर्तिपुर अस्पतालमा आजिवन निःशुल्क उपचार हुनेछ भने पीडितलाई निजी या सरकारी संस्थामा योग्यता अनुसारको रोजगारी दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी पीडितले चाहेमा र योग्यता पुगेमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने उल्लेख छ । ग्राामीण क्षेत्रका पीडितहरुलाई कृषि अनुदान प्रदान गरिने, सीपमूलक तालिम निःशुल्क र व्यवसायिक कर्जासमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

सन् २०१८ मा बनेको फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाई पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था थियो । फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार पीडकलाई जरिवाना गरिएको रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिने व्यवस्था भएपनि सुस्त न्याय प्रणालीका कारण पीडितले उपचारका लागि तत्काल पैसा पाउन सकेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा पनि पीडितहरुले हदैसम्मको कडा कानुन ल्याउन र क्षतिपूर्तिको व्यावस्था गर्न माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलको सक्रियतामा फास्ट ट्रयाकमा अध्यादेशको काम अघि बढेको र यसले पीडितलाई राहत दिने अभियन्ता उज्वलबिक्रम थापाले बताए ।