५९ राष्ट्रका विद्यार्थीलाई दुई वर्ष बढीको भिसा नदिने अमेरिकाको प्रस्ताव, नेपाली विद्यार्थी पनि प्रभावित

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी भिसा नदिने कानुन ल्याउने प्रस्ताव तयार गरेको छ । अमेरिकाले नेपाललगायत ५९ राष्ट्रका विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी भिसा नदिने कानुन ल्याउने प्रस्ताव तयार पारेको हो ।

अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले हिजो बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विदेशी विद्यार्थीको भर्ना अवधिको संरचनालाई परिवर्तन गर्न प्रस्ताव राखेको जनाएको छ ।

एफ, जे र आइ प्रकारको गैरआवसीय भिसा भएका विद्यार्थीलाई यस्तो कानुन ल्याउने प्रस्ताव विभागले ल्याएको हो । अहिले विदेशी विद्यार्थीलाई अमेरिकामा पढाइ नसकेसम्म भिसा दिने गरिन्छ ।

यो प्रस्ताव पारित भए उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका जाने विद्यार्थीहरुलाई ठूलो असर गर्छ । खासगरी नेपाल लगायत विकासशिल देशका विद्यार्थीहरु तथा आतंकवाद आश्रित मुलुकका विद्यार्थीलाई अमेरिकामा अध्ययन सँगै काम गर्न असहज हुने अनुमान गरीएको छ ।

प्रस्तावित कानुनले ठगी कम गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा बढाउने विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । भक्स डटकमका अनुसार विभागले विशेष गरी आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने राष्ट्र इरान, सिरिया, सुडान, उत्तर कोरिया र भिसा अवधि सकिएपछि पनि १० प्रतिशत बढी विद्यार्थी अमेरिकामै बस्ने मुलुक, अप्रमाणित विद्यालय र इलेक्ट्रोनिक भेरिफिकेसन नभएका विद्यालयका विद्यार्थीलाई दुई वर्षभन्दा बढी भिसा नदिन प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपालबाट गएका विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशत बढी भिसा सकिएर पनि अमेरिकामै बसेकाले नेपाल पनि यो सूचीमा परेको बताइएको छ ।

इन्स्चिट्युड अफ इन्टरनेशनल एडुकेसनको ओपन डोर्सको रिपोर्टअनुसार सन् २०१८/२०१९ मा २४ हजार भियतनामी, १३ हजार नाइजेरियन, १३ हजार नेपाली र १२ हजार इरानी विद्यार्थी अमेरिकी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका थिए ।

उक्त प्रस्ताव कानुन बनेर लागु भए पाठ्यक्रमअनुसार अवधि थप्न सकिने र त्यसका लागि चित्तबुझ्दो कारण हुनु पर्ने विभागले जनाएको छ ।

विभागले अहिले ल्याएको प्रस्ताव कानुन बनेर लागू हुने/नहुने भने प्रष्ट भइसकेको छैन । किनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यसलाई अन्तिम चरणमा पु¥याउन केही महिनामात्रै बाँकी छ ।

सन् २०२१ जनवरी पछि नयाँ प्रशासन आएमा यो प्रस्ताव रद्द हुनेछ । ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल पनि निर्वाचित भएमा चाहिँ यो प्रस्ताव कानुन बनेर लागु हुने सम्भावना बलियो रहेको बताइएको छ ।