खुल्ला त बामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेपछि सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि आज बहस हुँदैछ । यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले असोज ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा नभएपछि मन्त्री मात्रै भए पनि बन्ने चाहनाअनुरुप गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए । तर गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता भयो ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गर्दै निजलाई मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता थिए ।संवै

धानिक प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नसक्ने भन्दै त्रिपाठी र भट्टले गौतमविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् । बामदेवको मनोनयन संविधानको धारा ७८ ९४० को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । उक्त रिटमाथि आज संवैधानिक इजलाशमा बहस हुँदैछ ।

गौतमको पक्षमा को-को ?
गौतमको पक्षबाट नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसहित वरिष्ठ र चर्चित अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, राघवलाल वैद्य, प्रेमबहादुर खड्का, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार शर्मा आचार्य लगायतकाले गौतमको पक्षबाट बहस गर्ने स्रोतले बताएको छ । केसी नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

यसका साथै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सरकार र सोको सिफारिस गर्ने पार्टी नेकपाले समेत छुट्टै अधिवक्ता यो मुद्दाको बहसमा खटाउनेछ । सरकारी कार्यालयका तर्फबाट महान्याधिवक्ताको छुट्टै टोलीले गौतमको पक्षमा बहस गर्नेछन् । मुद्दा दायर गर्ने दिनेश त्रिपाठीका पक्षबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीसहित ९ भन्दा बढी वकिलले बहस गर्नेछन् ।

खुल्ला त मन्त्री बन्ने बाटो ?
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले अन्तिम किनारा कसरी लगाउँला ? यो चासोको विषय हो । सुनुवाईले आज वा भोलीसम्म अन्तिम किनारा लगाउने निश्चितप्रायः छ ।

तर, संवैधानिक इजलाशले बामदेवबारे मात्र नभई नेपालको राजनीतिमा दुरगामी असर पार्ने गरी चुनावमा पराजित उम्मेदवारको संवैधानिक जिम्मेवारीमा लान नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गर्ने संकेत दिइसकेको छ । ७ असोजको अन्तरिम आदेशले नै राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद गौतमलाई कुनैपनि सवैधानिक जिम्मेवारी दिने कार्य नगर्न भनेको छ ।

संवैधानिक इजलाशले भविष्यमा कुनैपनि चुनाव हारेर जनताबाट अस्वीकृत भएको नेता विशेषले चुनावमै परीक्षणमा नगइकन मनोनयनको आधारमा पदमा पुग्ने प्रयास सदाका लागि विफल बन्ने मार्ग कोर्न सक्छ ।