बामदेवको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन, खुल्ला मन्त्री बन्ने बाटो ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलाशमा गौतमको मुद्दा पहिलो नम्बरमा रहेको छ ।
संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणा, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
यसअघि एकल इजलाशले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले गौतमलाई अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनेको थियो ।
केही दिनअगाडि अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बामदेव गौतमविरुद्ध राष्ट्रिय सभाको थप काय नगर्न नगराउन भन्दै रिट दायर गराएका थिए ।
खुल्ला त मन्त्री बन्ने बाटो ?
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले अन्तिम किनारा कसरी लगाउँला ? यो चासोको विषय हो । सुनुवाईले आज वा भोलीसम्म अन्तिम किनारा लगाउने निश्चितप्रायः छ ।
तर, संवैधानिक इजलाशले बामदेवबारे मात्र नभई नेपालको राजनीतिमा दुरगामी असर पार्ने गरी चुनावमा पराजित उम्मेदवारको संवैधानिक जिम्मेवारीमा लान नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गर्ने संकेत दिइसकेको छ ।
७ असोजको अन्तरिम आदेशले नै राष्ट्रिय सभाका मनोनित सांसद गौतमलाई कुनैपनि सवैधानिक जिम्मेवारी दिने कार्य नगर्न भनेको छ ।
संवैधानिक इजलाशले भविष्यमा कुनैपनि चुनाव हारेर जनताबाट अस्वीकृत भएको नेता विशेषले चुनावमै परीक्षणमा नगइकन मनोनयनको आधारमा पदमा पुग्ने प्रयास सदाका लागि विफल बन्ने मार्ग कोर्न सक्छ ।
गौतमको पक्षमा को-को ?
गौतमको पक्षबाट नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसहित वरिष्ठ र चर्चित अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, राघवलाल वैद्य, प्रेमबहादुर खड्का, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार शर्मा आचार्य लगायतकाले गौतमको पक्षबाट बहस गर्ने स्रोतले बताएको छ । केसी नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
यसका साथै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने सरकार र सोको सिफारिस गर्ने पार्टी नेकपाले समेत छुट्टै अधिवक्ता यो मुद्दाको बहसमा खटाउनेछ । सरकारी कार्यालयका तर्फबाट महान्याधिवक्ताको छुट्टै टोलीले गौतमको पक्षमा बहस गर्नेछन् । मुद्दा दायर गर्ने दिनेश त्रिपाठीका पक्षबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीसहित ९ भन्दा बढी वकिलले बहस गर्नेछन् ।