राजदूत नियुक्ति : नेकपाभित्र चुलिँदो असन्तुष्टि

काठमाडौं । राजदूत नियुक्तिका विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरु पार्टीको सल्लाह र सुझावअनुसार हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढंगबाट नियुक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो ।

नेकपामा लामो समय चलेको आन्तरिक तनाव नाटकीय ढंगबाट साम्य भएको केही दिन नबित्दै पुनः विवाद चर्किन सक्ने देखिएको एक सचिवालय सदस्यले बताए । उनका अुनसार पार्टीभित्र कुनै किसिमको सल्लाह भएको थिएन ।

राजदूत नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत अन्य नेताहरुले असुन्तुष्टि पोखेका छन् । नेता खनालले आफूलाई उक्त कुराबारे जानकारीसमेत नभएको बताएका छन् । खनालले भनेका छन्, ‘छलफल पनि छैन, जानकारी पनि छैन,’, खनालको भनाइ छ ।

यस्तै राजदूतबारेको सरकारको नियुक्तिबारे नेकपा नेतृ भगवती चौधरीले पनि असन्तुष्टि जाहेर गरेकी छिन् । उनले तीन छक पर्ने गरी पदमाथि पद दिइएको उल्लेख गरेकी छिन् । नियुक्तिपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्थिति राखेकी नेतृ चौधरीले लेखेकी छिन्, ‘तिन छक्क हुने गरी पदैमाथि पद…!

यसैगरी अर्की नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि पार्टी र सरकार विधि र पद्धतिअनुसार नचल्दाको परिणाम भएको उल्लेख गरेकी छिन् । खतिवडा र रेग्मीको नियुक्तिपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् ट्वीट गरेकी नेतृ झाँक्रीले लेखेकी छिन्, ‘मलाई त कुनै नौलो लागेन । जब पार्टी विधि र पद्धतिसँग चल्दैन । व्यक्तिमा शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन्छ । केन्द्रीकरण मात्र होइन, उस्तै पात्रहरूको बीच भागबण्डा हुन्छ भने पार्टी नामको प्राईभेट कम्पनीबाट यस्तै निर्णय अपेक्षाकृत नै हुन् । जवाफ देहिताहिन प्रणालीमा प्राधिकार व्यक्तिमा भएपछि ।’

यस्तै दुई राजदूतको विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । सर्वसाधारणदेखि कूटनीतिक मामिला जानकारसम्मको टिप्पणीले सरकारको उक्त निर्णय पुनः विवादमा तानिने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

केही दिनअघि तीनवटा विश्वविद्यायहरुमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा भने प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेरै गरेका थिए ।

छलफलपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवन र पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए ।