‘मुख्य मन्त्रीले केपी ओली र प्रचण्डको बैशाखी टेकेर राजधानी सार्ने प्रस्ताव ल्याए’

वुटवल । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डको बैशाखी टेकेर राजधानी सार्ने प्रस्ताव ल्याएको बताएको छ ।

५ नं. प्रदेशको राजधानी दाङ सार्ने निर्णयको विरुद्धमा आज संसद अवरुद्ध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ५ नं. प्रदेशको राजधानी सार्ने प्रस्तावको औचित्य पुष्टी गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

संसद छैटौं अधिवेशनको ३० औं बैठक अबरुद्ध गर्दै कांग्रेसले राजधानी जस्तो विषयमा सिंगो प्रदेश सरकारले स्वामित्त ग्रहण गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याउनु पर्नेमा नेकपाले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर ह्विप जारी गरेर विधि र प्रक्रिया विपरित प्रस्ताव ल्याएको समेत आरोप छ ।

संसद अवरुद्ध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय नेता संसदीय नेता विरेन्द्र कनोडियाले राष्ट्र र प्रदेशलाई सर्वोपरी राखेर निर्णय गरीनु पर्नेमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि राजधानी सार्ने प्रस्ताव ल्याएको बताए । ‘मुख्य मन्त्रीले केपी ओली र प्रचण्डको बैशाखी टेकेर विधि र पद्दति विपरित राजधानी कायम गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । प्रदेशको राजधानी दाङ के कारणले ठिक वुटवल के कारणले बेठिक औचित्य पुष्टि गर्नुपर्यो ।’ कनोडियाले भने ।

राजधानीका विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर निकास निकाल्न खोजे आफुहरु सहयोग गर्न तयार गरेको प्रष्ट्याउँदै नेता कनोडियाले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर संबैधानिक विधि र प्रकृया विपरित ल्याइएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे । ‘राजधानी र सरकारको विषय राजनीतिक सहमतीको आधारमा ल्याइयोस्, विगतमा राजधानी राख्ने सन्दर्भमा गठित राजधानी राय सुझाब समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरीयोस ।’

कनोडियाले प्रदेशको राजधानीका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार समेत भएको वुटवलबाट दाङ राजधानी सार्दा मात्रै सय करोड खर्च हुने जिकिर गर्दै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सय करोड खर्च गरेर राजधानी बनाउने हैसियतमा समेत नभएको जनाए ।

‘रुपन्देहीमा पूर्वाधार छ, संरचना छ, एउटा पार्टीको दलको नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि राजधानी सार्नु तर्क संगत हैन ।’ कनोडियाले भने ।

उनले मुख्यमन्त्री १२ वटै जिल्लाको हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘आज खुसीको दिन हुनुपर्दथ्यो तर, निषेधाज्ञा लगाइएको छ, मान्छे हिरासतमा लिइएको छ । यो तानाशाही शैली हो । यो लोकतान्त्रिक संविधानमा संसदीय मुल्य मान्यता विपरित भयो ।’ उनले भने ।