प्रदेशकाे राजधानी नहुँदैमा बुटवल किमार्थ पछि पर्दैन

“छ जिल्लामा सीमित अखण्ड लुम्बिनी बिस्तारित भएर १२ जिल्लाकाे बृहत्तर लुम्बिनीमा रूपान्तरण हुँदैछ । र, बुटवललाई म वित्तीय राजधानी बनाउँछु ।”

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलले एकदम ठीक संश्लेषण गर्नुभएकाे छ । नामाकरण र राजधानी निर्धारणकाे बहस र छलफलकाे निष्कर्षमा उहाँले भन्नुभएका यी विचारमा निर्णय, मार्गदर्शन, भविष्यकाे परिकल्पना र निर्देशन एकसाथ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

केही दिनयता प्रदेश नं. ५ काे नामाकरण र राजधानी निर्धारणकाे प्रस्तावले सिंगाे देशमा तरंग नै सिर्जना गरेकाे छ । यस प्रस्तावले अत्यन्तै दूरगामी महत्व बाेकेकाे हुनाले हरेकले तदनुरूप सम्यक र सही दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्दछ । यस पावन बुद्धभूमिका नागरिकहरूले आफ्ना पूर्वजहरू शाक्यमुनी बुद्ध, महर्षि कपिल, पाणिनी, शशीधर स्वामी र स्वर्गद्वारी महाप्रभुहरूका ज्ञान, आदर्श, ध्यान, शिक्षा र साधनाकाे मार्गलाई स्मरण गरेर आफ्ना तमाम कार्य र व्यवहारहरू आज निर्देशित गर्नु आवश्यक छ ।

दिवंगत अग्रज याेद्दाहरू जीवराज आश्रित, नेत्रलाल अभागी, गुम्राहा थारू, कृष्णसेन इच्छुक, खुबीराम आचार्य, बरमन बुढा र सिद्धिनाथ ज्ञवाली, अनि जिवित धराेहरहरू माेदनाथ प्रश्रित, माेहनविक्रम सिंह, माेहन वैद्य र देवेन्द्र घिमिरेसमेतकाे जन्म/कर्मभूमिकाे गरिमा राखेर नै हरेकले आआफ्ना समस्त कार्य गरेकाे शाेभायमान हुन्छ ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पाेखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गाैतम, महासचिव विष्णुप्रसाद पाैडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलसहितका नेताहरूले राजीतिक चेतना, शिक्षा, जागरण, संगठन र परिवर्तनकाे नेतृत्व सम्हालि सक्नुभएकाे यस प्रदेशले देशलाई २/२ जना सभामुखसमेत दिएर नेतृत्वदायी सामर्थ्य प्रस्तुत गरिसकेकाे छ । यस क्षमता, हैसियत र परिपक्वतालाई पनि आजका हरेक निर्णयकाे क्रममा हेक्का राख्नु र अघि बढ्नु अनिवार्य हुन्छ ।

उल्लिखित समग्र पक्षकाे विचार गरेर नै यस्ता तमाम निर्णयहरूकाे सम्मुखमा जिम्मेवारीबाेध र साझा भावनालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । नेतृत्वले राष्ट्रिय दृष्टिकोण र कार्यकर्ताले सन्तुलित एवं वैज्ञानिक व्यवहारका साथ अघि बढेर मात्र जुनसुकै विषय र प्रसंगमा खास नेतृत्व गर्न सकिन्छ ।

विगतमा पञ्चायती तानाशाहीले समेत यहाँबाट एकजना प्रधानमन्त्री देशलाई दिएकाे नबिर्सने हाे, नेपाली काँङ्गग्रेसबाट सुशील काेइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएकाे तथा दस बर्ष लामाे सशस्त्र संघर्षकाे नेतृत्वका हिसाबले पुष्पकमल दाहाल”प्रचण्ड” प्रधानमन्त्री बन्नुभएकाे सम्झिने हाे भने र यस क्षेत्रकाे समेत पार्टी नेतृत्व सम्हाल्नु भएकाे हैसियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रकाे नेतृत्व सम्हालिरहनु भएकाे तथ्य पनि सर्वविदितै छ ।

तर, बहुदलदेखि गणतन्त्र स्थापनापछिकाे यस लामाे कालखण्डमा यस भूभागमा जन्मेका नेताहरूबाट राष्ट्रकाे नेतृत्वदायी जिम्मेवारी र भूमिका प्रस्तुत हुनसकेकाे भने पाइँदैन । याे विचारणीय र उल्लेखनीय पक्ष हाे । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनु, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र उपप्रधान मन्त्री निर्वाचित हुनु त सामान्यजस्तै भयाे ! र, यस्तै जिम्मेवारीले विभिन्न व्यक्तिलाई नेतृत्वका लागि तयार र स्थापित गर्दछन् ।

खासमा यस्तै महत्वपूर्ण निर्णयहरू र ऐतिहासिक कामले दीर्घकालमा राष्ट्रिय नेतृत्व पैदा गर्ने संभावना र सामर्थ्य राख्दछन् । तसर्थ: यस विषयलाई निम्नबमाेजिम तथ्य, तर्क र संभावनाहरूका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ ।

१. प्रदेश नं ५ काे नाम शान्तिका अग्रदूत गाैतम बुद्दकाे जन्मस्थल रूपनदेहीकाे लुम्बिनी र राजधानी दाङकाे देउखुरीमा ताेक्नेगरी प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट अघि सारिएको प्रस्ताव सुझबुझपूर्ण, व्यवहारिक र वैज्ञानिक छ । दाङ-देउखुरीका राप्ती र गढवासँगै अर्घाखाँचीकाे शीतगंगा नगरपालिकाका केही वडाका साथै यसमा निकट रूपमा जाेडिएकाे प्यूठानकाे सरूमारानी गाउँ पालिकाका १ र २ वडा पनि समेटी प्रस्तुत प्रस्तावलाई अझ व्यापक र स्वीकार्य बनाइनुपर्छ । यसाे गर्दा प्रस्तावित राजधानी लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाकाे पायक र पहुँचमा अवस्थित साँच्चिकै नयाँपनकाे प्रतीक बनाउन सम्भव छ ।

२.नयाँ राजधानी पुग्न पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हुँदै छाेटाे नयाँ सडक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, जाे प्रस्तावित मात्रै नभएर ट्रयाकसमेत बनिसकेको छ । पूर्वी रूकुमबाट राेल्पा, प्यूठान हुँदै राजधानीसम्म हाल बुटवल पुग्न लाग्ने समयभन्दा आधा छिटाे सम्भव हुन्छ ।

गुल्मीकाे पश्चिम भेग र प्यूठानको उत्तर पूर्वी भेगका बासिन्दाहरू प्रस्तावित मदन भण्डारी मार्गकाे खण्ड तथा कृष्णसेन आश्रित प्रादेशिक मार्ग हुँदै तथा हाल बाग्दुला-भालुवाङमा सञ्चालनमा रहेकाे पक्की बाटाेबाट नै राजधानी पुग्ने पूर्वाधार विद्यमान छ । साथै, नयाँ राजधानीबाट पूर्वतर्फ दाउन्ने, बर्दघाट, सुनवल र परासी तथा पश्चिमतर्फ बाँके र बर्दिया (कर्णाली पुलकाे वल्लाे छेउसम्म)का बासिन्दा अहिले हालकाे अस्थायी राजधानी बुटवल आइपुग्न जसरी दिनभरजस्ताे समयद लाग्ने अपायक अवस्था छ, यसकाे सट्टा तीन घण्टामै नयाँ स्थायी राजधानी पुग्न पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाटै सम्भव हुने स्थिति छ ।

३. प्रस्तावित स्थायी राजधानीकाे निर्णयमा नेकपाका आदरणीय अध्यक्षद्वय, महासचिव विय्णुप्रसाद पाैडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलले उन्नत आन्तरिक समझदारी गरेर सबैकाे मनाेदशा र भावनाहरूलाई जाेड्नुभएकाे छ । प्रस्तावित राजधानीले जहाँनिया राणाशासनकाे अन्त्यपछि बनेकाे पहिलाे संयुक्त सरकारका एक सदस्य भरतमणि शर्मा र दस बर्ष लामाे सशस्त्र युद्धका अग्रणी कलमयाेद्दा कृष्णसेन इच्छुककाे कर्मभूमिसमेतका रूपमा महत्व राख्दछ ।

४. राजधानीकाे यस प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा प्रदेशसभाकाे गत निर्वाचनमा बुटवल र दाङलाई राजधानी बनाइ छाड्ने चुनावी एजेन्डाबाट मुक्त गरी नयाँ संभावना युक्त र पायकपर्ने स्थान राेजिएकाे छ । अहिले बुटवलबाट १०० किमी पश्चिम तथा तुल्सीपुरबाट ७५ किमी र घाेराहीबाट ५० किमी पूर्वकाे नयाँ ठाउँमा राजधानीकाे स्थान छानेर सबैका माग र भावनालाई समेटी एकताबद्ध गरिएको छ । अर्थात्, नेताहरूका अलगअलग अडान, इगाे र चुनावी प्रतिबद्धतालाई समेत आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर विवेक सम्मत ढंगले समेटेर नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस नयाँ राजधानीलाई अब नयाँ परिचय र नयाँ साझा नाम पनि दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

५. नाैमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियाेजनाकाे निर्माणसँगै प्रस्तावित राजधानी नदीकिनारमा अवस्थित, याेजनाबद्द र दीर्घकालीन संभावनाकाे नयाँ, आधुनिक र स्वप्निल शहरका रूपमा विकास गर्न सकिने छ । सुरूङमार्गबाट दाङ-घाेराहीलाई यससँग जाेडेर प्रस्तावित नारायणपुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मकाे आवतजावत छिटाेछरिताे बनाउने तथा सुराईनाका कपिलवस्तुतर्फ पनि तदनुरूप सुरूङमार्ग निर्माण गरी गाैतमबुद्द अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नसमेत छरिताे र सहजता बनाउन सकिने छ । यसरी भैरहवा (रूपन्देही), नारायणपुर(दाङ) र राँझा(बाँके) गरी तीनवटा विमानस्थलहरू एवं राप्ती जलमार्ग, रेलमार्ग र राजमार्गहरूले पनि राजधानीलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँकाे कनेक्टिभिटीसँग व्यवस्थित ढंगले आबद्द गर्न सकिने छ ।

६. हरेक प्रदेशका राजधानीसम्म नागरिकता लिन, जन्मदर्ता गर्न, विवाह दर्ता गर्न वा राहदानी बनाउन अर्थात् जनताका आधारभूत सेवा सुविधाकाे निम्ति पुगिरहनु त पर्दैन । यस्ता सेवाहरू त वडा, पालिका र जिल्ला तहबाटै उपलब्ध हुने संबैधानिक र कानुनी प्रबन्ध रहेकाे छ । यस्ताे अवस्थामा संघीयताकाे मर्मविपरित आफ्नै करेसामा बलजफ्ती राजधानी बनाउने प्रयास गर्नु भनेकाे जाेकसैकाे नितान्त गलत कसरत हुनजान्छ । अस्थायी राजधानी ताेक्नु भनेकाे केवल अस्थायी प्रबन्ध गर्नु मात्रै थियाे, त्यसैलाई स्थायी व्यवस्था र निर्णयजस्ताे गरेर तदर्थ अवस्थाकाे सट्टा स्थायी प्रबन्ध मिलाउन ढिलाे भइसकेकाे थियाे । प्रदेश सरकारले अहिले सर्वसम्मतिबाट यस नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएकाे छ, यसलाई स्वागतयोग्य र सामयिक कदम मान्नुपर्छ ।

७. बाँके-बर्दियाकाे नेपालगंज र रूपैडिया सीमा नाका, रूपन्देही, कपिलवस्तु र परासीकाे सुनाैली सीमा नाकाजस्तै नयाँ राजधानीकाे विकाससँगै कृष्णनगर र काेइलाबासका चालू र ऐतिहासिक सीमा नाकाहरूकाे विकास र प्रयाेगले भिन्न संभावना र नयाँ परिवेश निर्माण हुने निश्चित छ । अनि, रामग्राम, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी र ठाकुरद्वाराकाे एकीकृत पर्यटकीय विकासले प्रक्रियाले पनि नयाँ फड्को मार्न सक्ने ढाेका खुल्छ ।

८.२०७५ साल फागुनमा नेपाल पत्रकार महासंघकाे ५ नं. प्रदेशस्तरीय भेला भालुबाङकाे जलुकेस्थित सहिद कृष्णसेन इच्छुककाे भग्नावशेषयुक्त परिसरमा आयाेजना गरी मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल समक्ष यस क्षेत्रलाई प्रदेशकाे राजधानी बनाउनु उचित हुने अनुराेधसमेत गरिएकाे थियाे । प्रदेश सभाले गठन गरेकाे सिफारिस समितिले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरूमा पनि याे एक विकल्पका रूपमा प्रस्तावित थियाे । पूर्वाधार विकासकाे दीर्घकालीन संभावनाका हिसाबले पनि याे भर्जिनल्याण्ड नयाँ राजधानी शहर निर्माणका लागि उत्तम र नवीन विकल्पका रूपमा रहेकाे तथ्य निर्विवाद छ ।

९. देशका सातवटै प्रदेशहरूका राजधानीहरूमध्ये यसलाई याेजनाबद्द, दीर्घकालीन र नमूना विकासकाे उदाहरणीय दृष्टान्त बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्नाे पाैरख र दूरदर्शिता प्रस्तुत गर्न सक्दछ । यसनिम्ति याे अवसर र चुनाैती दुबै हाे ।

१०. जनतालाई अनुचित ढंगले भड्काउन चाहनेहरू त सदैव सक्रिय भइनै रहन्छन् । कथंकदाचित् बुटवललाई अहिले स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरिएको भए त्यस्ता तत्वहरू मुख्यमन्त्री पदसँग प्रदेशकाे राजधानी साटेकाे” तथा भनी मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलकाे तेजाेबध गर्न वा पञ्चायतकालमा निसीभूजी र ढाेरपाटनका बासिन्दालाई अन्याय र उपेक्षा गरी कुश्मा र बेनीसँगै जस्ताेगरी पूर्वी छेउ र कुनामा बागलुङको सदरमुकाम बनाएजसरी बुटवललाई बलपूर्वक राजधानी बनाइएकाे भन्न नै लागिपरेका हुन्थे ।

अहिले त्यस्तै तत्वहरू मुख्यमन्त्री सवारगाडीमाथि लक्षित गरेर ढुंगा प्रहार गर्ने र हताेत्साहित गर्ने दुर्नियतका साथ सक्रिय भएका छन् । यस्ता अराजनीतिक, अपराधिक र अराजकतापूर्ण क्रियाकलापको सबै सचेत, जागरुक र विवेकी नागरिकहरूले निन्दा, भ्रत्सर्ना र प्रतिवाद गर्नुपर्दछ ।

११.प्रदेशकाे राजधानी नहुँदैमा बुटवल किमार्थ पनि पछि पर्दैन । यसकाे विकास धेरै अगाडि पुगिसकेकाे छ । अझ विष्णुप्रसाद पाैडेल, घनश्याम भूसाल, बालकृष्ण खाँड र दीपक बाेहराजस्ता नेताहरू यहाँकाे विकासमा नेतृत्वदायी तहमा सक्रिय हुनुहुन्छ । फेरि लुम्बिनीको विकास नै बुटवल, भैरहवा, तिलाैराकाेट र रामग्रामकाे विकासकाे मेरुदण्ड हाे, राजधानी भालुवाङ भए पनि लुम्बिनी त यहीं नै छँदैछ ।

सिद्धबाबा-पाल्पाकाे निर्माणाधीन सुरूङमार्गले पाल्पालाई समथरकाे परासीजस्तै गरी बुटवल र नयाँ राजधानीसँगकाे समान निकट सम्बन्ध कायम गर्ने आधार बन्न सकिहाल्छ । तसर्थ: गणतन्त्र नेपालमा चार हजार बर्ष पुरानाे संस्कृति, सभ्यता र संस्कार बाेकेकाे यस गाैरशाली प्रदेश र अझ व्यापारिक विकासकाे केन्द्र भइसकेकाे बुटवलमा कसैले पनि संकीर्ण स्वार्थवस भड्कावयुक्त गतिविधि गर्नु मनासिब, उचित र शाेभनीय कार्य हुनसक्दैन ।

जनजाति महासंघ वा कुनै संघ/संगठनका असम्बन्धित वक्तव्यवाजीहरूले पनि यस विषयकाे निर्णयमा खास तात्विक अर्थ र महत्त्व राख्दैनन् । हामीले स्वीकारेकाे जातीय संघीयता पनि हाेइन । कुनै जिल्ला विशेषका राजनीतिक शक्ति वा संघसंस्थाहरूले पनि एक पाखे खालका धारणा र आग्रहअनुरूप यस निर्णयलाई प्रभावित पार्न खाेज्नु उचित, सन्तुलित र बुद्दिमत्तापूर्ण कार्य हुन सक्दैन । किनभने हामीले समष्टिगत र समग्र रूपमा निर्णय लिएर राष्ट्रिय दृष्टिकाेण र अवधारणा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।

१२. पार्टीका आदरणीय अध्यक्षद्वयकाे सुझबुझपूर्ण निर्देशन, त्यसमा आधारित भई प्रदेश सरकारले गरेकाे निर्णय, प्रदेशसभा संसदीय दलमा भएकाे घनीभूत छलफल र निष्कर्ष बमाेजिम निर्णय कार्यान्वयनकाे पक्षमा एकढिक्का अडान, प्रदेश सांसदहरूले राखेका आआफ्ना जिल्ला क्षेत्र केन्द्रित सुझाव र पुराना अडानका बावजुद सत्तारूढ दलले संस्थागत निर्णयकाे पक्षमा प्रदर्शन गरेकाे सुझबुझ एवं समझदारीले नै प्रदेशकाे नाम र राजधानी निश्चित गर्ने याे निर्णयमा प्रदेसभामा उपस्थित पक्ष-प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक शक्तिहरूकाे साझा तथा अन्तत: सर्वसम्मति कायम हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिन्छ ।