के पौडेलभन्दा पोखरेल प्रधानमन्त्रीका प्रिय हुन् ?

• धनबल राई

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रायःजसो अवस्थामा साथ, सहयोग र सुझाव दिइरहनेमध्येका नेताहरुमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र लुम्बिनी प्रदेश (साविकको प्रदेश नं. ५)का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नाम प्रथमतः दर्ज हुन्छ । तर, यसबीचमा उनै रुपन्देहीको बुटवल निवासी पौडेल र दाङ निवासी पोखरेलबीच प्रदेश नं. ५ को खासगरी स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा दह्रै रस्साकस्सी चल्यो ।

रुपन्देहीलाई स्थायी राजधानी बनाउने विषयलाई आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेका पौडेल शुरुदेखि नै रुपन्देहीलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने ‘लबिङ्ग’मा लागेका थिए । यता दाङलाई नै राजधानी बनाउन लागीपरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्ततः राजधानीलाई दाङको देउखुरी सारेरै छाडे । त्यो पनि दुईतिहाइ बहुमतका साथ ।

‘पौडेल र पोखरेलबीच प्रधानमन्त्रीका प्रिय को ?’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सँगसँगै साथ र सहयोग दिँदै आएका पौडेल र पोखरेलबीच प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा भने केही मतभिन्नताहरु देखिए । अन्ततः जित पोखरेलकै पोल्टामा थुपारियो । कारण, मुख्यमन्त्रीको हैसियत पनि हुँदो हो ।

यद्यपि पनि यो सवालमा पौडेलभन्दा पोखरेल नै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रियका रुपमा देखिए । आफूहरुले मात्रै राजधानीको विषयलाई टुङ्ग्याउन नसकेर शीर्ष नेतृत्व (ओली–दाहाल)कै सहयोग मागेका मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्रकै रुपमा देखिएका हुन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा दर्ज पौडेल र पोखरेलबीच राजधानीको लडाइँमा मुख्यमन्त्री पोखरेल नै बलियो सावित भए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै सहमतिमा प्रदेश नं. ५ को राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रस्ताव भएको हो । यो अर्थमा हेर्दा पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीकै मात्रै नभएर दाहालको पनि विश्वासपात्र ठहरिएका छन् ।

‘राजधानीसँग अर्थ मन्त्रालय साटिएको हो ?’
महासचिव पौडेलको प्रदेश नं. ५सँगको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई अर्थ मन्त्रालयमा कैद गर्ने सोचमा यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली रहेका कतिपयको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले तेस्रो पटक आफू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गर्ने कसरतमा छन् ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले रुष्ट आफ्नो विश्वासपात्र पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँगै अन्य असन्तुष्ट दलको आरोप छ ।

अर्थमन्त्री मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई, जनार्दन शर्मालाई सञ्चार वा शहरी विकासको जिम्मेवारी र सुरेन्द्र पाण्डेलाई सञ्चार शहरीमध्ये एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको श्रोत बताउँछ ।

हाल अर्थ, शहरी विकास र सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । हाल शहरी विकास र अर्थको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले नै सम्हालिरहेका छन् भने सञ्चारको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सम्हालिरहेका छन् ।

‘पौडेलको राजनीति धरापमा’
प्रदेश नं. ५ को प्रशासनिक राजधानी बुटवल बनाउँछु भनेर आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमै बनाएका पौडेलको अबको राजनीति धरापमा परेजस्तै देखिएको छ । त्यहीँ क्षेत्रबाट चुनाव जितेका पौडेललाई अझै त्यहीँबाटै चुनाव जित्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सिद्धिचरण भट्टराई बुटवलबाट दाङमा राजधानी सार्दा बुटवलतिरका नेताहरु र सो क्षेत्रबाट पार्टीलाई ठूलो नोक्सान हुने बताइसकेका छन् । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले कुनै बेला अखण्ड लुम्बिनीको पक्षमा आन्दोलनको नेतृत्व नै गरेका कारण त्यहाँका जनताले ठूलो भरोसा गरेका थिए भनेर भनिन्छ ।

तर, त्यो जनताको विश्वास अहिल्यै टुटेको कतिपयको तर्क छ । अहिले लुम्बिनीमा राजधानी कायम गराउन नसकेको अपजस पौडेलले लामो समय झेल्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

‘प्रदेशको विषयले संघमा तरङ्ग’
खासगरी नेकपाभित्र महासचिव पौडेल बुटवललाई नै राजधानी बनाउने पक्षमा छँदै थिए । यता पूर्वसभामुख तथा नेकपा शीर्ष नेता कृष्णबहादुर महरा, मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङलाई नै राजधानी बनाउनुपनर्छ भन्ने पक्षमा थिए । यी ‘मनसाय’कै कारण प्रदेशको नाम र राजधानी अहिलेसम्म अन्यौलतामा परेको कतिपय नेताहरुको तर्क छ ।

यसबीचमा अध्यक्षद्वयसँग महासचिवको चित्त दुखाइसमेत देखियो । ओली–दाहालसँग चित्त दुखाएका पौडेलकै कारण गत शुक्रबार बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकसमेत स्थगित भएको थियो ।

दाङलाई राजधानी बनाउने सवालमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले हाँसिल गरेका सफलतासँग नेकपाकै कतिपय नेताहरु अहिले असन्तुष्ट देखिएका छन् ।