प्रधानमन्त्री, संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली र पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी

• धनबल राई

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच दिनानुदिन ‘वान टू वान’ भेटवार्ता भइरहेको छ । दिनैको भेटघाटमा विशेषगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै विषयमा कुराकानी भइरहेका छन् । त्यसको अलवा एकताको बाँकी काम र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा केही समय खर्चिए पनि अहिले अध्यक्षद्वयको प्राथमिकता भनेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नै हो । दुई अध्यक्षबीच दिनानदिन भेट भए पनि सहमति भने भेटिएको छैन । सारमै भन्नुपर्दा, पूर्व माओवादी र एमालेबीच एकता भएपछि बनेको नेकपामा पनि ‘पूर्व’कै धङधङी भने विद्यमानै छ ।

यसबीचमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै कुरा गर्नुपर्दा पूर्व माओवादीका करिब दश नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भए पनि अर्का अध्यक्ष दाहाल सहमत नभएको बताइन्छ । दाहालले आफ्नो भागमा परेका सबै मन्त्रालयमा आफैँले तोकेको नेतालाई मन्त्री बनाइनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि शीर्ष तहमा नयाँ किसिमको तनाव शुरु भएको बुझिएको छ ।

उच्च श्रोतका अनुसार पूर्व माओवादीकै कतिपय नेताहरुलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बनाउन नहुने अडानमा अध्यक्ष दाहाल छन् । उनको अडान यति मात्रै होइन कि, बहालवाला मन्त्री विना मगर, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतलाई मन्त्रिपरिषद्मै निरन्तरता दिनुपर्ने पनि छ । यद्यपि पनि प्रधानमन्त्री भने दाहालको यो अडानलाई चुनौती दिन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्रीको आशा पूर्व माओवादी शीर्ष नेताहरु रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा, लेखराज भट्ट, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझीलगायतसँग छ ।

अर्कोतिर ओली नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’लाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगराउने मानसिकतामा रहेको समेत श्रोत बताउँछ । श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सर्वोच्चबाट आफ्नो अनुकूलको निर्णय आउनेमा ढुक्क छन् ।

न्यायिक क्षेत्रमा आफ्नो पकड जमाएका भनिएका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द नेम्वाङ र अग्नी खरेलको दबाब प्रधानमन्त्रीमाथि परेको बुझिन्छ, श्रेष्ठ र गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगरियोस् भन्ने ध्येयका साथ ।

चलेकै चर्चा होकि, वर्षमान पुन, विना मगर, जगतबहादुर विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, घनश्याम भुसाल, रामेश्वर राय यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, भानुभक्त ढकाल र शक्ति बस्नेतलगायतलाई मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गर्न चाहन्छन् प्रधानमन्त्री । यस्तै मन्त्रीद्वय ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीलाई भने निरन्तरता दिने अभिप्रायमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । बसन्त नेम्वाङ, योगेश भट्टराई, पार्वत गुरुङ र हृदयेश त्रिपाठीलगायतलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा यथावत् राख्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेका बताइन्छ । यस्तै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, भीम रावल, प्रेम आले, गणेश ठगुन्ना, पम्फा भुसाललगायतलाई सामेल गराउने मानसिकतामा प्रधानमन्त्री रहनुभएको बुझिन आएको छ ।

संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी निर्णय लिने सम्पूर्ण अधिकार र दायित्व प्रधानमन्त्रीमा निहीत रहने भएपनि केही समयअघि सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीको अधिकार पार्टीमा सारेको थियो । सारिएको उक्त अधिकारले प्रधानमन्त्रीलाई गहिरो धक्का लागेको अड्कलबाजी गरिन्छन् । यद्यपि पनि प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट उक्त कुरा फुत्किएको भने छैन । तर, पनि उक्त निर्णयलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्रीले बीचमा केही राजनीतिक नियुक्तिहरु एकलौटी ढंगबाट गरेको तथ्यले भने उक्त व्यक्त गर्छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासपात्र युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूतको टोपी लगाइदिएको भनी पार्टीभित्रै असन्तुष्टिहरु चुलिएका थिए । उक्त घटनाले प्रधानमन्त्री आफ्नो अधिकार आफैँ नै उपयोग गर्ने पक्षमा उद्दत भएको देखाउँछ ।

यसरी प्रधानमन्त्रीले पद्दती र निर्णयलाई चुनौती दिएपछि नेकपाभित्र नयाँ तरिकाले सितयुद्ध हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।  परिणामतः प्रधानमन्त्रीले देखाएका यी र यस्तै पछिल्लो व्यवहार र निर्णयबाट पार्टीभित्रैका प्रतिपक्षहरु बिच्किएका बुझिन्छ । आफूहरु नमज्जासँग जिल्लिाएको महसुस गरिरहेका पार्टीभित्रैका प्रतिपक्षीहरु कसरी मोर्चाबन्दी हुने भन्नेतिर भने सोचिसकेका छैनन्, बाहिरी आँखाले नियाल्दा । उनीहरु आन्तरिक रुपमै केही तयारी गरिएको हुनसक्छ । तर, बजारमा भने यो चर्चा चलेको छैन ।