के कर्णालीमा देखिएको समस्या केन्द्रको ‘साइड् इफेक्ट्’ हो ?

• धनबल राई

काठमाडौं । सत्तासिन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शीर्ष तहको विवाद प्रदेशतिर सोझिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ जना सांसदहरुले संसदीय दलमा ‘अविश्वास प्रस्ताव’ दर्ता गराएपछि सिङ्गो पार्टीमै हलचल मच्चिने निश्चितजस्तै बनेको छ ।

नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तहमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजनीतिक तथा संवैधाकिन नियुक्ति अनि खासगरी पछिल्लो पटक भएको राजदूत नियुक्तिलगायतका विषयमा कुरा बाझिरहेको बेला कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावले नेकपा वृतमै हलचल मच्चिँदै जाने संकेत बलियो बनाएको हो ।

राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने कुरा भए पनि दुई अध्यक्षले प्रदेशको विषयमा नकारात्मक नजिर बसाएको स्रोतको भनाइ छ । खासगरी प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणमा अध्यक्षद्वयले निर्णय गर्दै आएको कुराले कतिपय विषयलाई ‘उचनीच’तिर तानेको स्रोत बताउँछ ।

यसको जगजाहेरता प्रदेश नं. ५ मा पनि देखियो । यो कुराले सिङ्गो पार्टीलाई नै क्षति पुग्छ भन्ने कुरातर्फ कसैले नसोचेको स्रोत बताउँछ । साथै यसकै निरन्तरताको रुपमा पनि कर्णालीको विवादलाई लिन सकिने स्रोत बताउँछ । त्यसो त कर्णालीको समस्यासँग केन्द्र मौन देखिन्छ । प्रदेशको विवादप्रति यतिबेला केन्द्र मौन देखिन्छ । अध्यक्ष दाहालनिकट एक स्रोतले भनेको छ–‘कर्णालीको समस्यासँग खुमलटार शसङ्कित छ ।’ यसैबीच दाहालको परीक्षा शुरु भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसकै प्रत्यक्ष असर प्रदेश नं. १ मा पनि पर्ने सम्भावना बलियो रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । शुरुमा संसदीय दलमा शेरधन राई र भीम आचार्यबीच मतदान हुँदा मात्रै दुई मतको अन्तर थियो । दुई मत बढी पाएर राई संसदीय दलको नेता भएका थिए । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था आए ३१ सांसदको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा रहेको स्रोतको दावी छ ।

नेपालको ७ प्रदेशमध्येमा ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । जसमा २ वटा प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्रीहरु छन् भने २ वटामा दाहालनिकट मुख्यमन्त्रीहरु छन् । जुन, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम हुन् । जहाँ अधिकांश मन्त्रीहरु भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र दाहालनिकट नै छन् । यसो हुँदा त्यहाँ ओलीको पहुँच कमजोर छ ।

नेकपा नेताहरु मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशहरुमा प्रदेश नं. १ र बागमती प्रदेश हुन् । नेकपाभित्र यी दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री हटाइनुपर्ने आवाज पहिल्यैदेखि नै उठिरहेको छ । तर, ओलीनिकटका मुख्यमन्त्री छन् । जसकारण अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री हेरफेर गरिएको छैन ।

अहिले केन्द्रसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसमेत फेरबदल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसो गर्दा आफ्नो पक्षका मुख्यमन्त्रीहरु फेरिने भएकोले ओलीले अध्यक्ष दाहालसँग मुख्यमन्त्री नभई मन्त्रीहरु मात्र हेरफेर गर्ने आन्तरिक सहमति गरेको बताइन्छ । यसैबीच अहिले कर्णाली प्रदेशको विवादले नेकपा केन्द्रीय वृतको एकापट्टी शङ्का चुलिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा ओलीको हात नभए पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उक्साएर उनकै निर्देशनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको आशंका र विश्लेषण गरिएको छ । कारण, अविश्वास प्रस्तावको मुख्य भूमिका निभाउने यामलाल कँडेल उपाध्यक्ष गौतमनिकट मानिन्छन् ।

कँडेल सुरुआत्देखि नै असन्तुष्टि छन् । मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दावेदार रहेका उनी केन्द्र स्तरीय नेताहरुकै सहमतिमा शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाएदेखि नै उनी रुष्ट बनेका थिए । बने मुख्यमन्त्री नबने प्रदेशस्तरीय कुनै मन्त्री नहुने घोषणा गरेका उनले सुरुआती दिनेदेखि नै असन्तुष्टि पोखाउँदै आएका छन् ।