अविलम्ब बन्दाबन्दी गर ! [सम्पादकीय]

• धनबल राई

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसबाट हुने कोभिड उन्नाइस संक्रमितहरुको संख्या दिनानुदिन ह्वारह्वारती बढिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरणअनुसार हिजै ३ हजार ५ सय ५६ जना थपिए । यो सानो संख्या हुँदै होइन, कमसेकम नेपालको लागि । सक्रिय संक्रमितको संख्या हेर्ने हो हिजोकै ३३ हजार कटिसकेको अवस्था छ ।

यता जनस्वास्थ्यविद् तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ–‘कोरोना रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम नचालिए अझै भयावह हुन सक्छ ।’ यो कुरालाई सरकारी तवरबाट पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २५ हजार सक्रिय संक्रमितको संख्या नाघे पुनः बन्दाबन्दी गर्नु भनी सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि सरकारले यसलाई पनि बेवास्ता नै गर्यो । त्यसपछि भन्यो–‘अस्पतालहरुले धानेसम्म बन्दाबन्दी हुँदैन ।’ तर, अहिलेकै सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाडौं उपत्यकाका सबै अस्पतालहरु संक्रमितहरुले नै भरिएको अवस्था छ ।

सरकार यसरी लाचार देखिनुमा ‘कोर्पोरेट प्रेसर्’ भएको विश्लेषण गर्छन् सरोकारवाला तथा सचेत वर्गहरु । हुन पनि एक जनामा संक्रमण देखिँदा देशव्यापी बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको सरकारले दिनकै ५/६ हजारको हाराहारीमा संक्रमण देखिँदा चुपचाप बस्नुले सरकारको असक्षमता देखियो भन्नु खासै ठूलै कुरा होइन ।

आज कोभिड पीडितहरुको चाप बढेसँगै अन्य रोगसँग लडाइँ गरिरहेकाहरुलाई थप पीडा भएको छ । दुर्घटना, दीर्घ रोगी तथा अन्य साधारण रोगसँग लडिरहेकाहरुले अस्पतालमा स्थानै पाएका छैनन् । अझ कोरोनाको रिपोर्ट आएपछि मात्रै भर्ना लिने अस्पतालहरुको व्यवस्थाले उनीहरु झनै मारमा परेका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद्हरुले भनेका थिए–‘संक्रमितहरुको प्रतिशत २५ पुगेको खण्डमा अविलम्व बन्दाबन्दी (लकडाउन्) गर्नु’ भनेर । तर, अहिलेको संक्रमितहरुको संख्यालाई प्रतिशतमा परिणत गर्ने हो भने झण्डै ३० हुन आउँछ । यो भनेको जनस्वास्थ्यविद्हरुको सुझावअनुसार ५ प्रतिशत बढी भइसकेको अवस्था हो । त्यसो त अब यो बेला अविलम्ब बन्दाबन्दीको समय हो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले बढी जनघनत्व भएको ठाउँमा यो भाइरस सजिलै फैलिनसक्ने भन्दै बन्दाबन्दी नै उत्तम उपाय भएको बताएको छ । तर, नेपालले सुरुआती दिनमा यो प्रक्रियालाई पछ्याएकै भए पनि पछिल्लो दिनमा यो प्रक्रियासँग सरकार पूरै अजानकारजस्तो भएको छ ।

खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा भाइरस ‘करेन्ट् स्पीड्’मा फैलिरहेको सत्य हो । यहाँ दिनकै ३ हजार बढी संक्रमितहरु थपिँदै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा ६० लाखभन्दा बढी जनसंख्या छ । जसमा कूल संक्रमितमध्ये ७० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामै रहेका तथ्यांक छ । यो भनेको काठमाडौं नेपालकै सन्दर्भमा कोरोना संक्रमणको ‘हट्स्पट्’ हो । त्यसो त यहाँ, बन्दाबन्दी किन नगर्ने ?

सरकारले आफ्नो असक्षमतालाई नागरिकको चहलपहलसँग लगेर जोडिदिएको छ । सरकार भन्दै छ–‘सर्वसाधारणकै लापरबाहीका कारण संक्रमण बढ्यो’ भनेर । तर, यो कुरा सत्य हो कि–सरकारले बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा नखोलेको भए यो अनुपातमा संक्रमण बढ्ने नै थिएन ।

उता सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ‘कोर्पोरेट् दबाब’मा परेर निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी खोलेको आरोप छ ।

त्यसो त सरकारले भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्ने साहस गरेन । बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञा नहटाएको भए संक्रमण बढ्ने नै थिएन ।

सरकारले महामारीविरुद्ध अग्रपङ्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गुणस्तरीय व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री बाँड्न सकेको छैन । आज सयौंको संख्या स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि संक्रमित भएका तथ्यांक छ । जागिरको नाममा जिउज्यानै धरापमा राखेर काममा खटिएका उनीहरुको समस्यालाई सरकारले बुझ्नैपर्छ । अझ उनीहरु समाजमै पनि बहिस्कार हुन थालेका छन् ।

यता केन्द्रको कोभिड उन्नाइस क्राइसीस् मेनेजमेन्ट् सेन्टर र जिल्लाको कोभिड रोकथाम समिति कामबिहीन नेखिएका छन् । यसमा संलग्न सदस्यहरु निकम्मा छन्, केही निर्णय गरेका छैनन् । यसले पनि झनै सरकारको असक्षमतालाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।

हरेक परिवारमा एक संक्रमित भइसकेकोजस्तो अहिलेको स्थिति छ । तर, सरकार भन्दैछ–‘समुदायमा काइरस फैलिसकेको छ कि छैन जाँच गर्नुपर्छ ।’ अब जाँच त गरौंला । तर, पहिले बन्दाबन्दी गरौं अनि जाँच गरौं ।

कोरोना महामारीमा काठमाडौं महानगरले कुनै भूमिका ननिभाएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बोलिसकेका छन् । वास्तवमा यो हो पनि । महानगर मूकदर्शकजस्तै बनेको छ । आफूले पाएको पूर्ण अधिकार उपयोगमासमेत ऊ चुकेको छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा काठमाडौं उपत्यका बढी नै जोखिममै छ । यो बेला भनेको काठमाडौं उपत्यकामा बन्दाबन्दी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था हो । यसको आवश्यक्तालाई यहाँको सरकारले बुझ्नैपर्ने बेला हो ।

स्मरण होस्, भारतको भन्दा नेपालको संक्रमण प्रतिशत बढी छ । तसर्थ, अविलम्ब बन्दाबन्दी होस् ।