मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनले नेकपामा विवाद, प्रधानमन्त्रीले मनपरी गरेको नेपाल पक्षको आरोप
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विच मन्त्रिपषिद् पुर्नगठनका विषयमा लगातार विमर्श भइरहे पनि हिजो पुर्नगठन भएको मन्त्रिपरिषद्का बारेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै नेकपामा विवाद सुरु भएको छ ।
बुधबार बिहान ओली दाहालविच करिब अढाई घन्टा छलफल भएपनि साँझ प्रधानमन्त्रीले सहमित विनै मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेको नेकपाका पूर्वमाओवादी पक्षको गुनासो छ ।
चार महिनादेखि पार्टीभित्र देखिएको विवाद हल गर्न सरकार सञ्चालनार्थ प्रधानमन्त्रीले पार्टी सल्लाह अनुसार काम गर्ने भनिएपनि हिजो गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुर्न गठनमा प्रधानमन्त्रीले कुनै सल्लाह नगरेको पूर्व माओवादी पक्षको भनाई छ ।
त्यसो त बुधबार विहान प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दाहालविच मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनकै विषयमा छलफल भएको थियो । तर, छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन । ‘उहाँहरुविच मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने विषयमा छलफल भएपनि क–कसलाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको थिएन ।’ पार्टी अध्यक्ष दाहाल निकट स्रोत भन्छ ।
हटाउनुपर्ने मन्त्रीहरुलाई हटाएर एकैपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष प्रचण्डले जोड दिँदै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त तीन मन्त्रालय (अर्थ, शहरी विकास र सञ्चार) मा अहिले नै नयाँ मन्त्री थप्ने र बाँकी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तिहारपछि मात्रै गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
दुईहप्ता अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्मालाई मन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अर्थ र शर्माले गृह मन्त्रालयको अडान लिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई शहरी विकास र सञ्चारको प्रस्ताव गरेका थिए ।
महासचिव पौडेललाई अर्थको जिम्मेवाी दिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालविच सहमति भइसकेको छ । दोस्रो विकल्पका रुपमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
तर, प्रदेश ५ (लुम्विनी) का नेकपाका नेताहरुले महासचिव पौडेलले अर्थमन्त्री पदसँगै प्रदेशको राजधानी साटेको आरोप लगाईरहेका छन् । ‘महासचिवले आगामी दिनको राजनीति विर्सिए, उनले प्रदेशको राजधानीसँग अर्थ मन्त्रालय साटेका रहेछन् ।’ नेकपा एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
खुमलटार स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष दाहाल मन्त्रीको नाममा भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तरिकामा असहमत रहेका थिए । उनी एकै पटक मन्त्रिपरिषद् पुर्न गठनको पक्षमा थिए । ‘उहाँ (प्रचण्ड) मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन एकै पटक गरौं, पटकपटक गर्दा जनतामा राम्रो म्यासेज जाँदैन भनिरहनु भएको थियो । उहाँलाई मन्त्रीह कोको भए भन्ने विषयमा चासो छैन ।’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्काे पूरै सेट परिवर्तन गर्न चाहन्थे । त्यसो नभए कम्तिमा रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, शक्ति बस्नेतलगायका नेता आफ्नो समूहबाट परिवर्तन चाहन्थे र जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसालहरूलाई पठाउन चाहन्थे । तर, त्यसमा पनि ओलीको अवरोध भएपछि प्रचण्ड रूष्ट भएका छन् ।
बुधबार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तानेका छन् । पोखरेलको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन् । अर्थमा पौडेललाई ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेता दुई अध्यक्षको सहमतिमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको बताएका छन् ।
माधव नेपाल पक्षको आरोपः मनपरी भयो
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठनमा मनपरी गरेको माधब नेपाल पक्षले आरोप लगाएका छन् । पार्टी भित्रको शक्ति संघर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई काउन्टर दिने नेपालले पार्टी सचिबालयलाई जानकारी नै नदिई ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘सचिवालयलाई थाहै नदिइ मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरियो । माधब नेपाल, झलनाथ खनाल सहित सचिवालयलाई जानकारी नै नदिइकन गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनले पार्टीमा पुनः विग्रह नल्याउला भन्न सकिन्छ ।’ नेपाल पक्षका एक सचिबालय सदस्यले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबा साँझ अप्रत्यासित रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेको विषयले नेकपामा पुनः विवाद सृजना हुने देखिएको छ ।