स्थायित्व नारामा मात्रै, व्यवहारमा त उही हो (टिप्पणी)

• धनबल राई 

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको पूरापूरी ३१ महिना भयो । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त यो सरकारले शुरुमा विकाससँग जोडेर स्थायित्वको नारा खुबै लगायो । तर, विसं २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको यो सरकारले अहिलेसम्म आइपुग्दा स्थायित्व देखाउन पटक्कै सकेन । जबकि, यसबीचमा ११ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन/फेरबदल गरिसकेको छ ।

त्यसो त अझै पनि स्थायी सरकार रहँदैन भन्ने कुराको पुष्टि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द नेम्वाङले गरिसकेका छन् । ११औं मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि सञ्चारमाध्यममा उपनेता नेम्वाङले बोलेका छन्–‘दशैंपछि व्यापक रुपमा पुनः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ ।’

यी सन्दर्भलाई नियाल्दै गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार जनमुखी भन्दा पनि नेतामुखी भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकटका नेताहरुको पालो पुर्याउनैमा उद्दत देखिन्छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जनतामुखी नभएको आरोप लाग्ने गरेको तथ्य नौलो होइन । नागरिकहरु ओलीको कार्यशैली र असक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ओलीले चुनावताका गरेका प्रणहरु सत्ता प्राप्तिपछि सबै भुलेको आरोप ओलीमाथि पहिल्यैदेखि नै लाग्दै आएको छ ।

यसको उदाहारण प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा सचिवालय, स्थायी कमिटी तथा सिङ्गो पार्टीभित्रै पनि देखाउँदै आएका छन् । उनी आफ्नै कार्यशैलीका कारण पटक–पटक अल्पमतमा पर्दै आएका कुरा सत्य हो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र ओली खेमाले चुनावमा पाएको बहुमतका आधारबाट बनेको सरकारमा ओली कहिलेकाहीँ अल्पमतमा पर्दै आए पनि पछिल्लो पुनर्गठनपछि भने उनी शक्तिशाली बनेर निस्किएका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नै खेमाका तीन मन्त्री नियुक्त गरेसँगै ओली थप शक्तिशाली बनेका हुन् । अर्थ, महिला तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा आफ्नै खेमाका तीन मन्त्री भर्ती गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा पनि ओली दुईतिहाइवाला नै भएको छन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ओली खेमाका मात्रै १६ मन्त्रीहरु छन् । जहाँ, दाहाल खेमाका ७ र नेपालमा खेमा २ मन्त्रीहरु छन् ।

इतिहासमा कमै मात्रामा प्राप्त हुने बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गर्न सौभाग्य पाएका ओलीमाथि समृद्धि र स्थायित्वको नारा मात्रै लगाएर व्यवहारमा नदेखाएको सर्वसाधारणको आरोप ज्यूँका त्यूँ छ । स्थायी सरकार बनाउने र देशलाई समृद्धिउन्मुख गर्ने सपना बाँडेका ओली अहिले त्यो पूरा गर्नमा चुकेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

हुन त सरकारै स्थायी नहुने देशमा चुनावताकाको प्रण स्थायी हुने कुरा पल्लै छेउमा छोडे हुन्छ । जबकि, ३१ महिनाको यो समयावधिको क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट दर्जनको संख्यामा मन्त्रीहरु बाहिरिएका छन् भने यतिकै संख्यामा नयाँ अनुहारहरुले पनि मौका पाएका छन् ।

गत ०७४ फागुन १४ गते पहिलोपटक पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् त्यसपछि चैत्र २ गते पुनर्गठन भएको थियो । यस्तै ०७५ जेष्ठ १८, साउन १८, फागुन १६ मा पनि पुनर्गठन भएको थियो । यसैगरी ०७६ साउन १५, मंसिर ४, फागुन ५, फागुन ८, फागुन १० क्रमसः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको थियो । यसपछि तीन जना मन्त्री नियुक्त हुनेगरी ०७७ मा २८ असोजमा एघारौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ ।

यतिका पटक भएको मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमाथि विभिन्न टिप्पणीहरु हुने गर्छन् । सरकारले कामकारबाहीमा चुकेका कारण कतिपय मन्त्रीहरु फेरबदल र नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आए पनि पालो पुर्याउनैको लागि यस्तो गरिएको कतिपय सचेत वर्गको बुझाइ छ ।