बहसमा उपसभामुख : ‘महिलाले पाउने भएर सरकारले तदारुकता देखाएन’

• धनबल राई

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि बाटो खुल्ला गर्न डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गत ६ माघमा राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ । तुम्बाहाङ्फेको राजीनामासँगै सत्तासिन नेकपाबाट अग्नी प्रसाद सापकोटा १२ माघमा सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । त्यसपछि १० महिना यता रिक्त रहेको उपसभामुख को बन्ने र कुन दलबाट चुनिने भन्नेबारे अझैसम्म नै अन्यौलता नै छ ।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो हुँदा संविधानतः संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका विपक्षी दलहरुमध्ये कुनै दलले उपसभामुख पद प्राप्त गर्छन् । अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा नेपाली कांग्रेस छ । उपसभामुख दावी गर्न सभामुखमा उम्मेदवारीसमेत दर्ता नगराएको कांग्रेस उपसभामुख चयन गर्न चाहिँ पछिल्लो समय आफैँ गुमनाम देखिएको छ । यद्यपि, आन्तरिक रुपमा भने छलफल भइनै रहेको कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भूसालले मकालु खबरसँगको कुराकानीको क्रममा भनिन् ।

उपसभामुख पद दावी गर्न सुहाउँदो पार्टी नै कांग्रेस भएको सचेतक भूसालको तर्क छ । उनले भनेकी छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भएकोले उपसभामुख पदमा दाबेदारी पनि कांग्रेस कै रहन्छ । हाम्रो शुरुदेखिकै दावी हो यो ।’

कुन दलले पाउला उपसभामुख ?
१० महिनायता रिक्त रहेको उपसभामुखको मुख्य दाबेदार कांग्रेस हो । उपसभामुख दावी गर्दै सभामुखको लागि उम्मेदवारी समेत दर्ता नगराएको कांग्रेस उपसभामुख पाउनेमा ढुक्कजस्तै छ । तर, १० महिना बित्न लाग्दा नाम दिन भने असमर्थ छ ।
सचेतक भूसालले उपसभामुखको लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइन् । ‘हामीले पार्टीभित्र आवश्यक छलफल गरिरहेका छौँ । संविधानतः पनि उपसभामुख प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्छ ।’ सचेतक भूसालको भनाइ छ ।

यता तत्कालीन राजपा (हालको जनता समाजवादी, तत्कालीन समाजवादी पार्टी सँगको पार्टी एकता गरेपछि) पनि उपसभामुख पदको दाबेदार हो । गत माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश दुईमा नेकपा र राजापाले चुनावी तालमेल गरेका थिए । चुनावी तालमेलका बेला भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय राजनीतिको समसामयिक विषयमा नियमित रुपमा छलफल गर्ने र सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको आधारमा उपसभामुखको दाबेदारका रुपमा राजपा पनि हो । यति मात्रै होइन, सभामुख चयन प्रकियामा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपालाई समर्थनसमेत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले भने आफ्नो पार्टीबाट उपसभामुख नबन्ने बताइसकेको छ । गत फागुनमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतको उपसभामुख पद ग्रहण गर्न भनिएको आग्रहलाई राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संसदमा एकजना मात्रै सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेको अवस्थामा एकजना पनि उपसभामुख बनिसकेपछि संसदमा पार्टी पङ्तिको नेतृत्व कसले गर्छ भनी आफ्नो पार्टीबाट उपसभामुख नबन्ने बताएका थिए । ठ्याक्कै यही अवस्था छ, यता नेमकिपा र राप्रपाको पनि । नेमकिपा र राप्रपाका एक/एक सांसद प्रतिनिधि सभामा छन् । यसो हुँदा उपसभामुख पद कांग्रेस र जसपामध्ये कुनै पार्टीले प्राप्त गर्नेछन् ।

‘सरकार संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा चुक्यो’
यसैबीच सचेतक भूसालले सरकार संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा समेत चुकेको आरोप लगाइन् ।

संविधान कार्यान्वयन आफ्नो पार्टीको पहिलो एजेण्डा भएको बताउँदै सचेतक भूसालले कांग्रेसले नपाएर अरु कुनै विपक्षी दललाई उप–सभामुख दिने हो भने पनि संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा भने सरकार चुक्न नहुने तर्क गरिन् । ‘हाम्रो पहिलो जोड भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । हामी भर्खर संघीय प्रणालीमा स्थापित हुँदैछौं, यसक्रममा कतिपय संविधान कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ । कांग्रेसको शुरुदेखिकै एजेण्डा भनेको यही नै हो । यदि उपसभामुख हामीले नपाएर अन्य कुनै पार्टीले पाएपनि काम छिटो होस् । यसलाई रोकेर नराखियोस् । बार्गेनिङ्गको विषय नबनाइयोस् ।’ भूसालले भनेकी छन् ।

‘राजनीतिक बार्गेनिङ्गको विषय बनाउन पाइँदैन’
सचेतक भूसालले उपसभामुखलाई राजनीतिक बार्गेनिङ्गको विषय बनाइएको औंल्याउँदै यस्तो हुनु दुःखद् भएको बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले उपसभामुख पदलाई राजनीतिक बार्गेनिङ्गको विषय बनाइरहेको छ । ऊ संविधान कार्यान्वयन र संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा पनि चुकेको छ । यस्तो विषयलाई कुनै पनि हातमा राजनीतिक बार्गेनिङ्ग गर्न वा बनाउन पाइन्न ।’

‘उपसभामुख महिलाले पाउने भएर सरकारले तदारुकता देखाएन’
सचेतक भूसालले उपसभामुख महिलाले पाउने भएर सरकारले उपसभामुख नियुक्तिमा तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाइन् । ‘संविधान अनुसार उपसभामुख महिलाले पाउने हो, त्यसैकारण सरकारले राजनीतिक तदारुकता देखाएन । पुरुषले पाउने भएको भएर सायद अहिलेसम्म रिक्त रहँदैनथ्यो होला ।’

सरकार संसदीय प्रणालीअन्तर्गतको अभ्यासमा पनि चुकेको उनले भनाइ छ । उनले भनेकी छन्, ‘सरकार संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा त चुक्छ भने अरु के गर्ला ?’