भ्रष्टाचार, प्रधानमन्त्री र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक भनेका छन्–‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’ । तर, अहिले आएर प्रधानमन्त्रीको यो कथन आफैँ लजाएको छ । भर्खरै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी  इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षा आफैँ गर्छन्’ । उक्त प्रतिवेदनलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रतिबद्धतामा नराम्ररी चुकेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचार उन्मुलनको मुद्दामा चुकेको बताएको हो । प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत जनताले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको, ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको, ५० प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गरेको, ४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट रहेको, १२ प्रतिशत नेपाली जनताले सरकारी काम लिँदा कहीँ न कहीँ घूस खुवाएको, १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनको लागि घूस खुवाइएको, ३७ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहल खराब भएको, ५८ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार उल्लेख्य मात्रामा बढेको, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार यथावत्र, ७ प्रतिशत महिलाहरुले सेवास्थालमा यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेकोलगायतका तथ्यहरु समावेश छन् भने जम्मा ६२ प्रतिश जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशहरुमै पहिलो हो ।

‘सरकार यिनीहरु कराउँदै गर्छन् भन्ने मानसिकतामा छ’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार झनै संस्थागत भएको बताउँछन् । मकालु खबरसँगको कुराकानीको क्रममा रेग्मीले भनेका छन्, ‘नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार झनै बढ्दो छ । नियन्त्रणमा सरकार चुक्यो । नीतिगत भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ । झनै संस्थागत भएको छ ।’

५८ प्रतिशत जनताले पछिल्लो वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरेका बताउँदै अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडिएर आउनु दुःखद् भए पनि त्यो परिणाम प्रधानमन्त्री कार्यशैली र बानी–व्यवहारकै दोष भएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका आफ्ना मन्त्रीहरुको पतिरक्षाजस्तो गर्नुहुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार बढेको हो । भन्नलाई त भन्दै नै आउनुभएको हो, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर । तर, त्यो देखिएन । प्रतिवेदनमा त्यही नै आएको हो ।’

यस्तै अध्यक्ष रेग्मीले ‘४६ प्रतिशत जनताले किन अख्तियारको नामै सुनेनन् ?’ भन्ने मकालु खबरको जिज्ञासामा भन्छन्, ‘अख्तियार पनि एकदमै भ्रष्ट नै देखियो । यो सरकारको लाचार छाँयाजस्तो देखिएको छ ।’ अख्तियारले ठूला–ठूला मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने गरेको पनि अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ । ‘वाइडबडी, ओम्नीलगायतको मुद्दामा अख्तियारले पनि सरकारको मुखै हेरिरह्यो । हामीले अख्तियारका मान्छेलाई बोलाएर तपाईँहरुको अधिकार यो हो, तपाईँहरुलाई पूर्ण अघिकार छ, तपाईँहरुले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका जोकोहीलाई पनि पक्राउ गरेर अपरेशन गर्ने अधिकार पाउनुभएको छ भनेर पनि सम्झाइसकेका छौँ । तर, अख्तियारले पनि कामै गर्दैन ।’ अध्यक्ष रेग्मीले भनेका छन् ।

‘तपाईँहरुले आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई कसरी झकझकाइरहनुभएको छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ, ‘हामीले कति गोष्ठी गर्यौँ, कतिपटक त महालेखा परीक्षक, अख्तियारलगायतलाई बोलाएर छलफल गर्यौँ । उनीहरु पनि निकम्मा नै छन् । त्यस्तै कति विज्ञप्ति छपायौँ, कति सूचनाहरु प्रकाशन गर्यौँ । अँह केही भएन । अनि हामीले के गर्ने ?’

‘सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दियो’

‘प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएर भ्रष्टाचार बढेको हो ?’ भन्ने मकालु खबरको जिज्ञासामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सेचतक पुष्पा भुसालले भनेकी छन्, ‘सबैभन्दा पहिले त सरकार आफैँ सच्चिन आवश्यक छ । झनै पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । हामी प्रतिपक्षीले जति भन्नुपर्ने भनेकै छौँ, गर्नुपर्ने गरेकै छौँ । अब हामीले त आफ्नो तर्फबाट भनेकै छौँ । यो प्रतिवेदनलाई भनेको चाहिँ नागरिकहरुको खबरदारीको रुपमा लिनुपर्छ ।’

सरकारले भ्रष्टाचारलाई जहिले पनि ढाकछोप नै गर्न खोजेको बताएका सचेतक भुसालले लोकतन्त्रमा सुशासन र विकासकै खडेरी लागेको बताइन् । ‘डेमोक्रेसी भनियो । गर्ने नहुने काम झनै गरियो । गणतन्त्रमा सुशासन र विकासकै खडेरी भएको देखिन्छ ।’

‘ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन नागरिक तहको खबरदारी हो’

यता नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने प्रतिवेदनको तथ्यलाई नागरिक तहबाट उठेको खबरदारीको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । आफू (प्रतिपक्षी)हरुले भन्दै नै आएको भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताएका प्रवक्ता शर्माले प्रतिवेदनको तथ्यमार्फत् नागरिक तहबाट खबरदारी गरिएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

यस्तै उनले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी नै भुलेको बताए । ‘सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विषयमा गम्भीर नै हुँदैन । नहुनुपर्नेमा गम्भीर हुन्छ’, प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ, ‘सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा नै दिइरहेको छ ।’

‘नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार’

त्यसो त यता कन्ट्री इन फोकस ट्रान्स्परेन्सीले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताएको छ ।

‘नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । हाम्रो सर्वेक्षणअनुसार नेपालका बहुमत जनता (५८ प्रतिशत) विगत १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गरेका छन् । नेपालमा विशेषगरी सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । त्यस काममा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र संलग्न हुन्छन् । त्यस्तै, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न पनि जनताले समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ । ’ फोकसले उल्लेख गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन : नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढ्यो

५८ प्रतिशत नेपाली भन्छन्, ‘एक वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको छ ।’ एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार घटबढ नभई उही स्तरमा रहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नेपालभन्दा पछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन् । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ४३ प्रतिशत नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन् । स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, १२ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, २९ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सात प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्यवहार भएको वा त्यस्तै व्यवहार भएको व्यक्ति चिनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि ६२ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले राम्रो काम गरिरहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ३७ प्रतिशतले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी पहल खराब रहेको विश्वास गर्ने गरेका छन् । ६८ प्रतिशत जनता भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका १७ मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्तर तथा सार्वजनिक सेवाको समान पहुँच तथा सरकारप्रतिको विश्वासजस्ता विषयमा जनतामाझ सर्वेक्षण गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनका लागि २० जना व्यक्तिसँग मार्च २०१९ देखि सेप्टेम्बर २०२० सम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो । कोभिडका कारण अधिकांश अन्तर्वार्ता टेलिफोनबाट गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । प्रतिवेदनले समेटेका १७ मुलुकका करिब ७५ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, यी मुलुकमा १९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ६० लाख मानिसले सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्न घुस खुवाएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।