लम्बोदर न्यौपानेलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

काठमाडौं । सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई हत्याउन खोज्ने कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई अदालतले सात दिन थानामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

आज काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।

२ दिन अघि बुधबार काठमाडौं चण्डोलस्थित उनकै घरबाट सिआइबीले न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी विरुद्ध २३ करोड १० लाख २३ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी सिआइबीमा दर्ता भएको छ । कलेजको बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार कलेजका प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठ मार्फत गत असोज २९ गते उल्लेखित रकम ठगी गरेको भन्दै सिआइवीमा उजुरी दिइएको थियो । सोहि आधारमा सिआइबीले न्यौपानेलाई पक्राउ गरेको थियो ।

न्यौपानेलाई यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको आरोप लागेको थियो । सो प्रकरणमा पाठकले आयुक्तबाट राजिनामा दिनुपरेको थियो भने, न्यौपानेले पनि ७८ लाख धरौटी बुझाएर निस्किएका थिए ।

‘सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले कलेजमा भएको हिनामिना हेर्न सिआइबीलाई पत्र लेखेको रहेछ, सिआइबीले कलेजलाई सोहि अनुसार सोधखोज गरेपछि बर्तमान कलेज सञ्चालक समितिले मेरै संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कमिटि गठन गरेर कलेजको लेखा शाखाकाबाट सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु निकालेर सिआइबीलाई पठाएको थियो । पछि सोहि आधारमा कलेजले मेरै नाममा ठगीको उजुरी दिने निर्णय गरेपनि गत असोज २९ गते सिआइबीमा लम्बोदर न्यौपानेका विरुद्ध उजुरी दिएका हौं ।’ कलेजका प्रिन्सिपल हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने ।

न्यौपानेले मात्र ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ संस्थाबाट ठगी गरेको सिआइबीमा दिइएको उजुरीमा छ । उनीमाथि कलेजमा लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा ठगी गरेको आरोप छ ।

उनी पहिलो पटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म र दोस्रो पटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएका थिए । न्यौपानेले आफू कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा विभिन्न समयमा विदेश जाँदा लागेको खर्चसमेत कलेजबाटै लिएका थिए ।

उनले पटक पटक अस्ट्रेलिया जाँदा लागेको १ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम कलेजबाटै लिएका थिए । भने, अष्ट्रेलियामा रहेकी श्रीमति नेपाल आउँदा समेत कलेजबाट खर्च लिएका थिए । उनले कलेजको आम्दानीमा ब्रम्हलूट नै गरेका थिए । सादा पेपरमा आफैंले हस्ताक्षर गरेर लाखौं रुपैया हिनामिना गरेको आरोप छ । यहाँसम्मकी उनले कलेजमा विद्यार्थीको शुल्क उठाउन समेत विद्यार्थी नेताहरुलाई कमिसन खुवाएको भन्दै फर्जीविलहरु बनाएर रकम हिनामिना गरेका थिए ।

पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजलाई निजीकरण गर्दै एकलौटी पार्न लम्बोदर न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.को नाममा नक्कली कम्पनी समेत खडा गरी कलेज आफ्नो भएको दावि गरेका थिए ।

झण्डै २२ सय विद्यार्थीहरु अध्ययनरत कलेज आन्तरिक विवादमा थलिने अवस्था आएपछि सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । उक्त समितिले सामुदायिक कलेज भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा सञ्चालकहरूले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन समेत तयार पारेको थियो ।