प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख भन्छन्–‘संघीयता कार्यान्वयनमा चूनौती देखियो’

काठमाडौं । प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा चूनौती देखिएको बताएका छन् । संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको ‘संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवम् अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानूनहरु नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै चूनौती देखिएका बताएका हुन् ।

प्रदेशका सभामुख र उपसभामखहरुले संविधान निर्माण भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा गठनको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐनलगायतका अत्यावश्यक छाता ऐन निर्माण नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्न उठको बताए ।

संविधानमा तीन तहका सरकारका साझा अधिकारहरु बाँडफाँड भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानून निर्माणमा ढिलाई भएकोले प्रदेशमा थुप्रै ऐन कानून बनाउन नसकिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्दाका अनुभव कठिनाई र नूनौतीहरु पनि एक अर्कामा आदान प्रदान गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश नं. १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशमा संसद बैठक सञ्चालन गर्दा संविधान, ऐन कानून, नियमावलीमा टेकेर सहमति सहकार्यबाट मात्रै सफल हुने महसुस भएको बताए ।

त्यसैगरी प्रदेश नं. २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कोभिड १९को महामारीका कारण नियमावली संशोधन गरेर भर्च्यअल रुपमै संसद बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

प्रदेश सभामा प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्दै पेपरलेस बनाएको बताउँदै सभामुख यादवले नयाँ अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिए । प्रदेश सभाका संसदीय समितिमध्ये प्रतिपक्षी दल नेकपाको भागमा परेको लेखा समिति सभापति चयन नहुँदा समस्या भएको सभामुख यादवले बताए ।

बागमती प्रदेशका सभामुख सानकुमार श्रेष्ठले संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणका लागि लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धबारे कानून पारित भएको चर्चा गर्दै सभामुख श्रेष्ठले त्यसको कार्यान्वयन हेर्न बाँकी रहेको बताए ।

सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासतर्फ लाग्दा ऐन कानून निर्माणमा ध्यान नपुगेको भन्दै भन्दै सभामुख श्रेष्ठले संघ र प्रदेशका सांसदको भूमिका ऐन कानून बनाउन हो कि विकास निर्माण गर्ने हो भनेर प्रश्न गरे ।

भर्च्यूअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्र अधिकारीले संघ र स्थानीय तहको काम गर्ने तौरतरिकाले प्रदेश तहको अस्थित्वमाथि नै चूनौती खडा गरिदिएको बताए । साझा अधिकार भनेर छुट्याइएको भए पनि आवश्यक ऐन कानून नबन्दा प्रदेश तह नै ओझेलमा परिरहेको र संघीयताको मर्ममै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको सभामुख अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्तीले संविधान लागू भएको ५ वर्ष र प्रदेश सभा बनेको ३ वर्ष भइसक्दा पनि निजामती ऐन, प्रहरी ऐनहरु नबन्दा समस्या भएको बताए ।

‘निजामति तथा प्रहरी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन कानून नबन्दा प्रदेशमा निकै समस्या देखिएकोछ, सभामुख घर्तीले भने, ‘यसले संघीयता कार्यान्वयनमै चूनौती खडा भएको छ । ‘कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम विकास गरेर कानून निर्माण गर्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको बताए ।

प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुले प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासनको अवस्था कस्तो छ भनेर आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि गरिरहेको सभामुख शाहीले जानकारी दिए । संसद र सांसदहरु विधायिकी काममा भन्दा विकास निर्माण र कार्यकारी भूमिकातिर बढी केन्द्रीत हुन खोजेजस्तो देखिएको भन्दै सभामुख शाहीले सरकारले दिने आश्वासन र प्रतिबद्धता पूरा गराउन संसदले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले तीन तहका सरकारहरुको साझा अधिकारका कानूनहरु संघीय सरकारले चाँडो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सभाले बजेट आफैँ बनाउन र संघीय संसदजस्तै प्रदेश सभाको छुट्टै कर्मचारी सेवा शर्त हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यकताअनुसार दरबन्दी स्वीकृत नभएको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश राजधानीका भौतिक संरचनाहरु निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए ।

प्रदेश नं. १ उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले कोभिड १९ को संकटकाबीच बैठक हल साँघुरो हुँदा स्क्रीनमा हेर्न मिल्ने गरी दुई वटा हलहरुमा बैठक सञ्चालन गरिएको बताइन् ।

तीन तहका सरकारहरु बीचको समन्वयमा समस्या भएको चर्चा गर्दै उपसभामुख पोखरेलले संघीयतामै समस्या पैदा हुने खालको बुझाइ बढ्दै गएको बताए । संघबाट पारित भएका ऐन कार्यान्वयन हुने र प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐनहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पोखरेलले बताइन् ।

संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम भोलि (शनिबार) सम्म सञ्चालन हुनेछ । शनिबार कार्यक्रमको समीक्षा तथा निष्कर्ष निकालिने संसद सचिवालयले जनाएको छ । तस्वीरः संघीय संसद सचिवालय