‘लैंगिक हिंसा, सामाजिक मान्यता र निफ’

काठमाडौं । सन् १९७९मा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएपछि मदर टेरेसालाई ‘विश्वमा शान्ति कायम राख्न के गर्नुपर्छ ?’ भनी सोधिएको थियो । जहाँ टेरेसाको जवाफ थियो– ‘सर्वप्रथम तिमी आफ्नो घर जाऊ, अनि आफ्नो परिवारसँग प्रेम बाँड !’ आज मानिस खुशी छैनन्, सुखी छैनन् । विज्ञानले फड्को मारेको छ । सुविधा यत्रतत्र छन् । यद्यपि पनि मान्छेलाई देख्दा लाग्छ, सुखी, खुशी र शान्ति केबल शब्दभण्डारमै सीमित छन् । अझ यो भनौं, मान्छेले कहिल्यै पूर्णताको महसुस अलिकति पनि गर्न सकेन । यसरी सन्दर्भगत रुपमा हेर्दा यसको एक मात्रै कारणको रुपमा ‘अशान्ति’ ठम्याउन सकिन्छ । व्यक्तिमा अशान्ति छ, परिवारमा अशान्ति छ । अशान्तिले बास समाजमा पनि गरेको छ । त्यसो त देश र सिङ्गो विश्वनै अशान्ति तुलिनु के बेर ?

सन् १९९९ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले नै हरेक वर्षको २५ नोभेम्बरबाट १६ दिनसम्म लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान चलाउनु भनी अर्‍यायो । किन यसरी अर्‍यायो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न समाजलाई छोडेर त्यति धेरै टाढा गइरहन नपर्ला सायदै ।

भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शारीरिक तथा मानसिक विभिन्न तौरतरिकाको हिंसात्मक घटनाहरु यत्रतत्र घटिनै रहेका हुन्छन् । चाहे त्यो महिलामाथिको हिंसा होस् या पुरुषमाथिको । यद्यपि पनि यो भने स्वीकार्नैपर्छ कि– नेपालसहित अधिकांश देशहरुमा पुरुषभन्दा महिला नै उल्लिखित प्रकृतिका हिंसात्मक घटनाहरुबाट पीडित भइरहेका हुन्छन् ।

खासगरी महिलामाथि हुने गरेको अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य हुन सकेको छैन । यसको अन्त्य हुँदो हो त, समाज कस्तो देखिँदो हो ? भन्ने कौतुहलता पनि कम चाहिँ छैन, कमसेकम सचेतना बोकेका व्यक्तिहरुसँग ।

यहाँ त ‘महिला भएकै कारण महिलामाथिको हिंसा कायम छ’ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेकोजस्तो भान हुन्छ ।

त्यसो त यी यावत् खालका हिंसालाई नै केन्द्रमा राखेर बहस गर्ने धेरै चेतना बोकेका व्यक्तिहरु छन् । मानव अधिकारकर्मीहरु छन् । महिला अधिकारकर्मी छन् । यसैविरुद्ध लड्ने धेरै संघसंस्थाहरु छन् । सरकारी निकायहरु नै पनि खडा छन् । तर, आज पनि समाज किन उही कारण देखाएर भाँडिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा महिलाअधिकारकर्मी, अभियन्ता तथा साहित्यकार डा. रेणुका सोलुको जवाफ एक वाक्यमा छ–शक्तिको दुरुपयोग भयो । मकालु खबरले राखेको जिज्ञासामा अधिकारकर्मी सोलुले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने ‘शक्ति दुरुपयोग’ नै मुख्य कारक बनेको औंल्याउँछिन् ।

‘नेपालकै सम्दर्भमा भन्ने हो भने यस्ता हिंसात्मक घटनाहरुको संख्या नघट्नुमा शक्ति दुरुपयोग नै हो । आज एउटाले हिंसा गर्‍यो । उसलाई केही दिन हिरासतमा राखिन्छ । तर, पर्सिको दिन उसलाई विभिन्न तहबाट शक्तिको प्रयोग गरी छुट्याइन्छ ।’ अधिकारकर्मी सोलु भन्छिन्, ‘यसरी त हिंसा गर्नेलाई नै पनि झन राहत मिल्छ । उसले आज फट्याइँ गरेर हिरासतमै परेपनि भोलि त निस्किहालिन्छ भनेर झनै हिंसात्मक घटना घटाउन उद्दत हुन्छ । त्यसैले यो नघट्नुमा सबैभन्दा बढी भूमिका शक्ति दुरुपयोगकै छ ।’

हिंसा र संविधान
नेपालको संविधानले सबै खाले हिंसात्मक घटनाहरुलाई समेट्दै दोषीमाथि गरिने कारबाहीको दायरा पनि तोकिदिएको छ । तर, दोषीमाथि कानूनतः कारबाही भएको तथ्य भने कमै छ, हामीसँग ।

सबै प्रकारका विभेद तथा हिंसाको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका विषय संविधानमा भए पनि त्यो संविधानमा मात्रै सीमित रहेकोजस्तो देखिने बताउँछिन् महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडा । कानून भएर पनि सम्बन्धित निकाय त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्नु र पीडकले पनि कानूनतः पाइला चाल्न नसक्नुले यस्ता हिंसाहरुलाई झनै बढावा दिएजस्तो देखिने तथ्य त विभिन्न अभियन्ता तथा विश्लेषकहरुले बताउँदैनै आएका हुन् ।

त्यसो त नेपालमा समानताको हकअन्तर्गत उत्पति, धर्म, वर्ण, जात, लिंग भाषा आदिका आधारमा विभेद तथा हिंसा गर्न नमिल्ने बताइन्छ । यसलाई संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । सचिव खतिवडा थप्छिन्, ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायतको नागरिकको संरक्षण सशक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

‘त्यसो भए उल्लिखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा तत्काल के गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने सवालमा सचिव खतिवडाले तीनै तहका सरकारले लैंगिक सवाल र लैंगिक हिंसाका सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने, तीनै तहका सरकार तथा सेवा प्रदायक संघ संस्थाहरुले निरन्तर रुपमा सामाजिक सचेतना तथा कानूनी प्रावधान र अपराध गरेको खण्डमा कानूनमा रहेका सजाय कैदका व्यवस्थालाई जिङ्गल, अडियो, भिडियो तथा डिजिटल डिस्प्ले तयार गरी प्रशारण गर्ने, सबै सेवा प्रदायक निकायहरुले लैंगिक हिंसाविरुद्धको शून्य सहनशीलता कायम गराउनेलगायत यसको उपचारको रुपमा गर्न सकिने बताइन् ।

नश्लीय हिंसा 
लैंगिक हिंसाविरुद्धकै १६ दिने अभियान चलिरहेको यो बखत राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ)ले ‘कोभिड १९ मा आदिवासी जनजाति महिला हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम’ भनेर राजधानीमा एक कार्यक्रम नै आयोजना गर्‍यो । जहाँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिव खतिवडाले नश्लीय (खासगरी–आदिवासी जनजाति) हिंसाको स्वरुप त्यति धेरै नदेखिएको तथ्यांकले पुष्टि गरेपनि विश्वमा भने अझैसम्म यस्ता हिंसाहरुको अन्त्य भइनकेको प्रष्ट्याइन् । तथ्यांकीय आधारमा प्रस्तुत भएकी सचिव खतिवडाले विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट हुने कोभिड उन्नाइसले पनि यसविरुद्धको अभियानमा ठूलो असर गरेको सुनाइन् ।

यता निफकी संस्थापक सल्लाहकार यशोकान्ती भट्टचनले नश्लीय हिंसाहरु बाहिर नआएपनि भित्रभित्रै थुप्रै मात्रामा घट्ने गरेको सुनाइन् । यसैबीच उनले राज्यले पनि खासगरी आदिवासी जनजाति महिलाहरुमाथि निर्मम तरिकाले दमन गर्ने गरेको औंल्याइन् । ‘अधिकांश आदिवासी महिलाको प्रथाजनित सीप तथा गरिबीमा जिउन बाध्य पारिएका महिलाहरुको जीवनयापनका अन्तिम साधन स्थानीय रक्सीलाई अपराधीकरण गरी प्रहरीले रक्सीको घ्याम्पा फुटाउने, भुइँमा फालिदिनेलगायतका कार्य गर्नाले आदिवासी महिला तथा बालबालिकालाई बिचल्लीमा पार्ने काम भएको छ ।’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी भट्टचनले भनिन् ।

यसैगरी सल्लाहकार भट्टचनले आदिवासी महिला भएकै कारणले हुने यौन दुर्व्यवहारलगायतका लैंगिक हिंसा पनि अझै जारी राखिएको औंल्याएकी छन् ।

राजनीतिक चलखेलमा मुद्दाको मिलेमतो
निफकी अध्यक्ष चिनीमाया माझीले नेपालमा राजनीतिक चलखेलमा गम्भीर प्रकृतिका विभिन्न हिंसात्मक घटनासमेतको मिलमतो गर्ने गरिएको बताइन् । महिला हिंसा भनेपछि आदिवासी जनजातिको मात्रै नभएर गैरआदिवासीको समस्यालाई समेत उतिकै महत्वका साथ हेर्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष माझीले भनिन् ‘नेपालमा राजनीतिक चलखेलमा गम्भीर प्रकृतिका हिंसाहरुको समेत मिलेमतो गरिन्छ । यसकै कारण नेपालमा दोषीलाई पनि संविधानले किटान गरेको सजाय दिइँदैन । यसरी नै दोषी पुनः आपराधिक घटना दोहोर्‍याउने र विभिन्न खाले हिंसात्मक घटना घटाउने मानसिकताबाट उद्दत हुन्छन् ।’

‘खबरदारी गर्ने यतिका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरु हुँदा पनि तथ्यांकीय हिसाबले किन यो घटेको देखिँदैन ?’ भन्ने मकालु खबरको प्रश्नमा अध्यक्ष माझीको जवाफ थियो–‘नभएको होइन छ, हामीले पनि गरिनैरहेका हुन्छौँ । तर, हामीले जति गरिरहेका हुन्छौँ । जति विषयको वकालत गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसको आउटपूट देखिँदैन । कारण त उही हो, राजनीति शक्तिको दुरुपयोग । यही प्रवृत्ति अभिषाप हो ।’

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तदेखि बर्दिबासकी सादिम आलमसम्मको उदाहरण दिएकी अध्यक्ष माझीले गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरुमा सरकार पनि थप गम्भीर हुनुपर्नेसमेत बताइन् ।

यसैबीच यता निफकै महासचिव जुनिता राई (शान्ति देवान)ले आफूहरुले विभिन्न तौरतरिकाबाट यस्ता खाले हिंसात्मक घटनाविरुद्ध खबरदारी गर्दै आइरहेको बताइन् । मकालु खबरसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा राईले भनिन्, ‘हामीले पहिल्यैदेखि यस्ता खालका हिंसा (विशेषगरी महिलामाथि हुने) विरुद्ध हामी एक हुने गर्दैछौँ । हाम्रो ६१ वटा जिल्लामा पनि यसको ब्राञ्च छ । हामीले सँगसँगै सहयात्रा गर्दै यस्ता खालका हिंसाहरुविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छौँ ।’

के हिंसा कहिल्यै घट्दैन ?
लिङ्गका आधारमा हिंसा महिला र पुरुषबीच असमान शक्ति र सम्बन्धको परिमाणस्वरूप सिर्जित आपराधिक कृत्य मात्र नभइ मानवअधिकारको घोर उल्लंघन पनि हो  । लैंगिक हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारको विषय पनि हो । यो महिला वा पुरुष दुवैमाथि घट्न सक्छ । तर, खासगरी, पितृसत्तात्मक सोच र समाजले महिलालाई पुरुषको समकक्षी नभई तल्लो तहको वा कमजोर वर्ग मान्ने सोच र मनोविज्ञानबाट निर्धारण गरिएको वास्तविकता यतैकतै प्रशस्त छन् ।

परिणामतः हिंसा खासगरी पुरुषभन्दा महिलामाथि नै बढी हुने गरेको सरकारी तथ्यांकहरुले पनि पुष्टि गर्छन् । महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सीडलगायत महिलाअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रले महिलाविरुद्धको हिंसालाई वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । तिनले परिवारभित्र हुने शारीरिक, यौनजन्य र मनोवैज्ञानिक हिंसा, समुदायमा हुने हिंसा र राज्यद्वारा हुने हिंसा भनी वर्गीकरण गरेका छन् ।

त्यसो त के अब यी यावत् प्रकृतिका हिंसा कहिल्यै अन्त्य हुँदैनन् त ? अथवा हिंसा घटाउने दोषीमाथि कहिल्यै उचित कारबाही हुँदैन ? यो भने सोचनीय विषय हो । महिलाअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको भनाइ छ–‘जहिलेसम्म राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा रहँदैन, त्योबेलासम्म यसको अन्त्य र दोषीमाथि कानूनत: कारबाही हुँदैन ।’