मुलुकको अर्थतन्त्र र महासंघलाई उकास्न गोल्छा र ढकालका चुनौति

केशब सापकोटा
नेपालको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीक संस्था ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ’ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । ३ दिनअघि सम्पन्न महासंघको ५४ औं साधारण सभा तथा निर्वाचनबाट प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छा महासंघको अध्यक्ष भएका छन् । महासंघको विधान अनुसार यसअघि बरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका गोल्छा स्वतः अध्यक्ष भएका हुन् । निर्वाचनबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा इमर्जिङ व्यवसायीक घराना आइएमई ग्रुपका चन्द्रप्रसाद ढकाल विजयी भए । आफ्ना प्रतिष्पर्धी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै ढकालले अर्को कार्यकाल अध्यक्ष हुने मार्ग सुनिश्चित गरे ।

यो पटक महासंंघमा ‘छ्यासमिसे’ टीम आएको छ । महासंघको संस्थापक टीम भनेर परिचित किशोर प्रधानको टीमबाट उनी वाहेक, उपाध्यक्षका दुई उम्मेद्वारसहित जिल्ला नगरबाट प्रधानकै बहुमत आउँदा एशोसिएटमा ढकाल पक्षले बाजी मारे । सरसर्ती हेर्दा यो पटकको टीमलाई महासंघको इतिहासमा सर्वश्रेष्ठ टीम भन्न सकिन्छ, उम्मेद्वारका विज्ञता, क्षेत्र र अनुभवका आधारले ।

महासंघमा सबै उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ टीम त आयो तर, के यो टीमले महासंघलाई विगतको भन्दा फरक ढंगबाट अगाडी लैजान सक्ला ? बर्तमान आर्थिक संकटलाई पार लगाउन, समग्र उद्योगी व्यवसायीको मनोभावना बोक्न सफल होला ? प्रश्नहरु छन् । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय पनि यहि हो ।

सबैलाई थाहा छ, महासंघ भन्ने वित्तिकै उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकारका विषयमा आवाज पैरवी गर्ने व्यवसायीक संस्था हो । महासंघ प्रत्यक्षरुपमा मुलुकको अर्थसँग जोडिने राज्यका स्टेक होल्डरसँग जोडिने निकाय पनि हो । देशका ७७ वटै जिल्ला, प्रदेशमा संगठन भएको यो संस्थाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा दुईमत छैन । तर, बर्तमान अवस्थामा समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई उकास्न तथा उनीहरुको वकालत गर्न महासंघलाई ठूलै चुनौति छ ।

कोभिड–१९ को चुनौति

विगत ९ महिनादेखि मुलुकको अर्थतन्त्र धर्मराएको छ । विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले उद्योगधन्धा बन्द रहँदा उद्योगी व्यवसायीहरु टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । खासगरी स्वदेशी लगानीमा चलेका साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय थिल्थिलो भएका छन् । कतिपय उद्योगी व्यवसायी त पलायनको मनस्थितिमा समेत पुगेकाले तीनिहरुलाई पुनः स्थापित गर्न गराउन महासंघको नयाँ नेतृत्वले समूचित रणनीति बनाउनु पहिलो चुनौति हो ।

ठूला उद्योगी व्यवसायीहरु समेत अहिले संकटग्रस्त छन् । करोडौं लगानीमा सञ्चालित ती उद्योगहरु बन्द हुँदा मुलुकमा उत्पादकत्व घटेको छ । करोडौं रुपैंया बैंकबाट कर्जा लिएर सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउन राज्यलाई दवाव दिन महासंघले सक्नुपर्छ । साना उद्योगी खासगरी मोफसलमा भएका उद्योग व्यवसायको मुख्य समस्या कर्जाको रहेको छ । बैंकहरुले साना लगानीमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह नगर्दा आइपरेको समस्यालाई बर्तमान नेतृत्वले संवोधन गर्न आवश्यक छ ।

लगानी सुरक्षाको चूनौति

सरकारी लगानीमा सञ्चालित उद्योग व्यवसाय त नाम मात्रका हुन् । अपवाद वाहेक सरकारबाट सञ्चालित नियन्त्रीत अधिकांश उद्योग व्यवसाय टाट पल्टिइसके । ठाडो रुपमा भन्नुपर्दा सरकारी उद्योग व्यवसायलाई स्वयं सरकारले नै समाप्त पारिसक्यो । भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका पाटपुर्जा समेत उखेलिइसके । साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ जस्ता संस्था राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएका छन् ।

यस्तोमा आफैंले खोलेका उद्योग कलकारखाना बचाउन नसक्ने सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछ, निजी क्षेत्रमैत्री हुन्छ भनेर आश गर्नु ‘मृगतृष्णा’ मात्र हो । उसैपनि सरकारी नीति निजी क्षेत्रलाई चूसेर खाने खालको छ । यस्तो अवस्थामा महासंघले निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिएका उद्योग व्यवसायलाई कसरी सहुलियत दिलाउने, कसरी व्यवसायीकरण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । राज्यसँग ‘वान टु वान’ बसेर कुरा गर्न सक्नुपर्छ ।

उत्पादन र बजारीकरण

हाम्रो अर्थतन्त्र अझैपनि कृषिमा आधारित छ । मुलुकका ६० प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्रमा भएपनि राज्यले समूचित रणनीति नबनाउँदा कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन । त्यसो त बर्तमान उद्योगी व्यवसायीका नजरमा पनि कृषि पेशा ‘दुखिया’ पेशाका रुपमा परिचित छ । महासंघको नयाँ नेतृत्वले ‘कृषि मुलश्चः जीवनम्’ भन्ने मन्त्रलाई सार्थक बनाउन अपरिहार्य छ । कुनै बेला मुलुकको कृषि उत्पादन अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने गरेकोमा अहिले हामी गुन्द्रुकसमेत बाहिरबाट किनेर खाने अवस्थामा पुगेका छौं । वार्षिक करोडौं बराबरको धनियाँ मात्रै भारतबाट आउने अवस्था छ । यसलाई परिवर्तन गर्न महासंघले निजी उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसायीक कृषि परियोजनाहरुमा आकर्षित गराउनुपर्छ । राज्यसँग समेत बलियो लविङ गरी कृषि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । आधुनिक कृषि कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउनुको विकल्प पनि छैन ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई व्यवसायीकरण अथवा बजारीकरण गर्न नसक्नु अर्को चूनौति हो । नेपालमा उत्पादित कृषि वस्तुहरु स्वदेशमै उपभोग गराउन समेत संयन्त्र छैन । यसकालागि बजारीकरणमा सरकारसँग हातेमालो गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । २ दिनअघि कस्मीरमा पाकेको स्याउ हामी आज काठमाडौंमा बसेर खान सक्छौं तर, स्वदेशमै उत्पादित जुम्लाको स्याउ खान हप्ता दिन कुर्नुपर्ने बाध्यताबाट जबसम्म हामी मुक्त हुँदैनौं तबसम्म हाम्रा उत्पादन व्यवसायीक हुँदैनन् । भन्नुको अर्थ देशभरको कृषि क्षेत्रलाई हिमाल, पहाड, तराई पुर्याउने संयन्त्र विकास गर्न जरुरी छ । जसका लागि महासंघले राज्यलाई घच्घच्याउनु अपरिहार्य छ ।

यसका साथै अन्य उद्योग व्यवसायलाई समेत व्यापार विस्तार गर्न बजारको अभाव छ । त्यसमाथि हामी निर्यातमुखी भन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा विस्वास गरिरहेका छौं । जबसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र निर्यातमुखी बन्न सक्दैन अथवा हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं सदैव संकटग्रस्त नै रहन्छौं ।

बहुराष्ट्रिय बजारीकरण

हाम्रो अन्तराष्ट्रिय बजार सदैव घाटामा छ । मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरु अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनका लागि सरकारसँग रणनीति छैन । युरोप अमेरिका मात्र हैन हामी सार्क राष्ट्रमा समेत हाम्रा उत्पादनहरु पुर्याउन सकिरहेका छैनौं । हाम्रो बैदेशिक व्यापार नीति नै प्रमुख बाधक हो । हामी सात समुन्द्र पारी रहेका देशमा उत्पादीत वस्तुहरु प्रयोग गर्न सक्छौं तर, हाम्रा उत्पादनलाई त्यहाँ किन पुर्याउन सकिरहेका छैनौं ? हरेक वर्ष बैदेशिक व्यापार घाटामा जानुको कारण के हो ? अबको नेतृत्वले राज्यसँग सोध्ने विषय हो । भारतमुखी भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तेस्रो देशसँग विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि महासंघको नेतृत्वले राज्यलाई आवश्यक सल्लाह सुझाब दिनुपर्छ ।

करको जटिलता

निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढि भोग्ने गरेको समस्या हो कर । सरकारले कर असुलीमा अपनाएका नीति नियमहरु व्यवसायमैत्री छैनन् । खासगरी विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन हुने उद्योग व्यवसाय अझैपनि दोहोरो करको मारमा छन् । बैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरुले पनि दोहोरो करको समस्या भोग्नु परेको छ ।

अझ मुलुक संघियतामा गइसकेपछि त स्थानीय, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सरकारसम्मलाई राजस्व बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । कुनैपनि नयाँ उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा तीन चार स्थानमा दर्ता हुनुपर्छ । वडा कार्यालय, पालिका, कम्पनी रजिष्ट्रार, आन्तरिक राजस्व, वाणिज्य विभाग यी सबैलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याई सरकारलाई व्यवसायमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन महासंघको बर्तमान टीमले लविङ गर्न आवश्यक छ ।

राज्य संयन्त्र, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक अवरोध

उद्योगी व्यवसायीले वर्षेनी राज्यलाई अरबौं कर तिरेपनि अनावश्यक रुपमा तिनै राज्यका निकायबाट दुखः पाउने गरेका छन् । स्थानीय तहमा राजनीतिक दलदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मलाई उद्योगी व्यापारीले पाल्नुपर्छ । जनताको सुरक्षाकालागि खटिएको प्रहरीको भ्यान कुदाउन उद्योगी व्यवसायीले तेल हालिदिनुपर्छ । हरेक राजनीतिक गतिविधिमा स्थानीयदेखि केन्द्रका राजनीतिक दललाई चन्दा नदिए व्यवसाय बन्द गरे हुन्छ । यी समस्यालाई बर्तमान टीमले गम्भिर रुपमा उठान गर्नु अपरिहार्य छ ।

लगानीको अवस्था

मुलुकभित्र नयाँ व्यवसाय गरौं भन्दा सबैभन्दा ठूलो चूनौति लगानी नै हो । ठूला व्यवसायीक घरानालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सजिलै कर्जा प्रवाह गरेपनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई कर्जा दिँदैनन् । त्यसमाथि स्टार्टअप व्यवसाय छ, धरौटी छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि उनीहरु ‘खराब ऋणी’ हुन् । आजकल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिला उद्यमी, साना तथा मझौला उद्योग, सिपमुलक उद्योग कर्जा दिने भनेर ठुल्ठूला होर्डिङ बोर्ड र आकर्षक विज्ञापन बनाएर प्रचारबाजी गरेपनि अधिकांशले त्यस्ता व्यवसायमा लगानी गर्दैनन् । गरीहालेपनि तीन महिना लाग्छ लगानीको सुनिश्चितता गर्न । यस विषयमा महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा बैंक वित्तीय संस्थासँग घनिभूत छलफल गरेर जानुपर्छ ।

महासंघ भित्र गर्नुपर्ने काम
गुटवन्दीको अन्त्य

महासंघ समग्र उद्योगी व्यवसायीको साझा संस्था हुनु अपरिहार्य छ । विगतका नेतृत्वले महासंघलाई गुटको शिकार बनाए । परिवारवाद बाट मुक्त गरेनन् । चुनाबी मैदानमा एकाध दिन गुट–उपगुट हुनु सामान्य कुरा थियो तर, यहाँ त वर्षौंसम्म गुटको मात्र नेता भएर आफ्ना तथा आसेपासेलाई मात्र च्याप्ने काम भयो । स्थानीय र मोफसलमा रहेका उद्योगी व्यवसायीलाई कहिल्लै महासंघले हेर्न सकेन । जिल्ला नगरमा रहेका शाखाहरुलाई सदैव पाखा लगाउने काम भयो । जिल्लामा कुनैपनि उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या पर्दा महासंघका नेतृत्वकर्ताहरु मुख लुकाएर, मोवाइल अफ गरेर बस्छन् ।

राज्यको स्टेक होल्डरसँग ‘वान टु वान’ कुरा गर्न सक्ने ल्याकत भएकाहरुले एउटा साधारण व्यापारीको पीरमर्कामा बोल्न सक्दैन भने त्यसले आफु उद्योगी व्यवसायीको नेता हुँ भनेर फुँई नलगाउँदा हुन्छ । शेखर गोल्छा र चन्द्रप्रसाद ढकाल फरक–फरक प्यानलबाट महासंघमा आएका होलान्, तर अब उनीहरु सबै उद्योगी व्यवसायीको नेता बन्न सक्नुपर्छ ।

पारदर्शीता र शुशासन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भित्र सदैव उठ्ने विषय हो पारदर्शीता । विगतका निर्वाचनमा यहि एजेण्डा थियो, यसपटक पनि भयो तर, नेतृत्वमा पुगेपछि कसैले महासंघभित्र हुने आर्थिक पारदर्शीतालाई प्राथमिकता दिँदैनन् । विगतमा सरकारसँगको सहकार्यमा गरिएका धेरै कार्यक्रममा प्रश्न उठेका छन् । सिपमुलक कार्यक्रमदेखि एक जिल्ला एक कार्यक्रमको विषयमा नेतृत्वले कहिले जवाफ दिने हो ?

महासंघको आम्दानी, खर्चका विषयमा जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ । बैदेशिक अनुदान, सरकारी अनुदान, सदस्यता शुल्क तथा अन्य आम्दानीका मार्गहरु खोतलिनु पर्छ ।

पारदर्शीता र शुशासन एकापसमा घुमिल भएर आउने शब्द हुन् जुन महासंघमा कहिल्लै देखिएन । नेतृत्वमा पुगेपछि मनलाग्दी गर्न पाइन्छ, आफ्ना विरोधीलाई सिध्याउने, आफ्ना आसेपासेलाई बोक्ने वाहेक अन्य काम नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रम छ । अझ नेतृत्वमा महासंघको अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि राष्ट्राध्यक्षहरुसँग मात्रै सम्बन्ध बनाउनुपर्छ उनीहरुका अगाडी पछाडी हिँड्न मात्रै पाएपनि कार्यकाल सफल हुन्छ भन्ने भ्रम छ । त्यसलाई बर्तमान अध्यक्ष र बरिष्ठ उपाध्यक्षले चिर्न आवश्यक छ । राष्ट्राध्यक्षका अगाडी पछाडी ढाकाटोपी ढल्काएर मात्र उद्योगी व्यवसायीको नेता हुँ भनेर गर्व नगरौं । सडकदेखि संसदसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म उद्योगी व्यवसायीका मुद्दामा केन्द्रीत बनौं ।

राजनीति मुक्त महासंघ

विगत दुई कार्यकाल यता महासंघ राजनीति युक्त भएकोमा दुईमत छैन । राजनीतिक दल चलाउन आर्थिक सहयोग उद्योगी व्यापारीले नै गर्नुपर्छ कटूसत्य हो तर, त्यसो भन्दैमा उद्योगी व्यवसायीको नितान्त हक अधिकारकालागि जन्मिएको संस्थाभित्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता घुसाउने कार्य गर्नु हुँदैनथ्यो । महासंघको ब्यानरमा कोही आउँछ भने त्यो विशुद्ध व्यवसायी हुनुपर्नेमा कोठैभित्र पसेर राजनीतिक पार्टीको आडमा दिउसै धम्क्याउने खेल भइरहेका छन् । यसलाई अन्त्य नगरेसम्म महासंघ कहिल्लै उद्योगी व्यवसायीको साझा संस्था बन्न सक्दैन । महासंघको निर्वाचनमा राजनीतिकरण नदेखिएको हैन तर, अब त्यसलाई महासंघ भित्र पस्न दिनुहुन्न ।

अन्त्यमा,
सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ तर, त्यसकालागि आवश्यक रणनीति बनाउन सकेको छैन । हरेक वर्ष मुलुकमा चलायमान रहेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर बजेट छुटिन्छ, कार्यक्रम पनि बन्छ तर, त्यो बजेट र कार्यक्रम लक्षित वर्गसँग पुग्यो पुगेन नत महासंघले नै खोज्ने प्रयास गर्छ नत राज्य संयन्त्रले नै देखाइरहेको छ । यस विषयमा पनि महासंघले राज्यसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ ।

कोरोना संक्रमणको चरम अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र गुज्रिइरहेको छ । स्वदेशमा उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा रोजगारी गुमेका युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन् । दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन पनि महासंघले स्वदेशी उद्योग व्यवसायको लागि काम गर्नुपर्छ । यसकालागि गोल्छा र ढकालले ‘तेरो र मेरो’को राजनीतिबाट बाहिरिएर समग्र टीमलाई हाम्रोको भावना जागृत गराउनुपर्छ ।

उल्लेखित चुनौतिहरुलाई पाखा लगाउन बर्तमान टीमले कार्य गरे यो टीम इतिहासकै सवल, सक्षम टीमका रुपमा दर्ज हुनेछ । शुभकामना