‘राजाले चाहेर आन्दोलन भएको होइन, जनताले आवश्यक्ता ठानेर स्वतःस्फुर्त रुपमा गरेका हुन्’

काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता मुलुकमा राजावादी आन्दोलन चर्किएको छ । गृह मन्त्रालयले भीडभाडजन्य गतिविधि सभा, जुलुस, प्रदर्शन र अभियान सञ्चालन स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८, र संक्रामक रोग ऐन २०२० विपरीत हुने बताउँदै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आन्दोलन रोक्न निर्देशन दिएपछि केही साम्यजस्तै देखिएपनि प्रदर्शनकारीहरुले यसलाई असंवैधानिक भन्दै आएका छन् ।

त्यसो त विगतमा पनि यसरी आन्दोलन तथा प्रदर्शनहरु नभएका होइनन् । तर, शृङ्खलाबद्ध रुपमा दाँज्ने हो भने अहिले भइरहेको आन्दोलन केही सशक्तजस्तो देखिन्छ ।

त्यसो त किन बढ्यो राजावादी आन्दोलन ? कसरी चले प्रदर्शनकारीहरु ? के जुलुस गरेर राजसंस्था पुनर्स्थापना होला ? यी यावत् पश्नहरुको जवाफ हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राजपा)बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनसँग खोजेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः–

मुलुकमा राजावादी आन्दोलनहरु एकपछि अर्को शृङ्खलाबद्ध रुपमा हुँदै आइरहेका छन् । यसमा तपाईँहरुको साथ हो ?
–हामीले त शुरुदेखि नै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आवाज उठाउँदै नै आएका हौं । र अहिलेको आन्दोलनको कुरा जहाँसम्म छ, त्यो स्वतःस्फुर्त रुमपा भइरहेका आन्दोलनहरु हुन् । यो जनतास्तरबाट गरिएको आन्दोलन हो । अझ यसलाई देशको आवश्यक्ताको रुपमा लिनुपर्छ । शृङ्खलाबद्ध रुपमा भइरहेका यस्ता आन्दोलनहरुलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।

आन्दोलनप्रति पूर्वराजाको प्रतिक्रिया त केही छैन नि ?
राजसंस्था पुनर्स्थापना आजको देशको अपरिहार्य कुरा हो । मैले अघि नै भनिसकेँ, यो जति पनि आन्दोलनहरु भएका छन्– यो नागरिक तहबाट स्वतः भइरहेका छन् । त्यसो हुँदा राजाको प्रतिक्रिया किन चाहियो र ? आजको आवश्यक्ताअनुसार नागरिक तहबाट आन्दोलनहरु भइरहेका हुन् । राजा राजा नै हो । यतिबेला देशमा राजाको आवश्यक्ता देखिएको हो ।

राजसंस्था नै आजको आवश्यक्ता हो भनेर कसरी यहाँहरु भन्न सक्नुहुन्छ ?
देशमा आज जहाँतहीँ अशान्ति छ । हामी त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं, अनि त्यसो भए यही त गणतन्त्र ? खै कहाँ जनता खुशी छन् ? अहिलेभन्दा त राजाको पालामा जनताहरु खुशी थिए नि । त्यसैले हामी भन्दै आएका हौं, अबको आवश्यक्ता भनेको राजसंस्था नै हो । योभन्दा राम्ररी देश सञ्चालन त हिजो राजाले गरेका थिए नि । यही कुरा त देखाउँदैछन् आज जनताहरुले ।

देशैभरी राजावादी आन्दोलनहरु चल्दै गर्दा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयलाई रोक्न निर्देशन दियो, यसप्रति तपाईँहरुको बुझाइ के छ ?
अब यो चाहिँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कति बुझ्नुहुन्छ भन्ने हो । उहाँले जनताको चाहनालाई दबाउने हो भने त उहाँको कुरा हो । तर, नभए त स्वतःस्फुर्त रुपमा भएका यस्ता आन्दोलनहरुलाई रोक्न त असंवैधानिकजस्तो देखिन्छ । गृह प्रशासनले जनचाहना बुझ्नुपर्दछ । मन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्दछ ।

यसरी केही सीमित व्यक्तिहरु सडकमा उफ्रिएर नेपालमा पुनः राजसंस्थाको उदय होला र ?
न आउँछ भन्न सकिन्छ, न आउँदैन नै भन्न सकिन्छ । यो भनेको मुलुकको आवश्यक्तामै भर पर्दै आउँछ । हामीले त शुरुदेखि नै भन्दै आएका हौं कि, नेपालमा राजसंस्था नै ठीक हुन्छ भनेर । अब जहाँसम्म राजसंस्था पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस छ, यो त भोलि ब्यूँतन पनि सक्छ । आजको गणतन्त्रको पारा यस्तो छ, कसरी भनुँ कि राजसंस्था पुनः आउँदैन भनेर ? यो कुराको निर्धारण सत्ताधारी दलमा भर पर्ने कुरा हो । के थाहा, भोलि आउन पनि सक्छ ।

उसोभएर अब राजसंस्था फर्किन्छ ?
मैले भनिसकेँ, राजसंस्था आजको भन्दा भोलिको देशको आवश्यक्ता हुन सक्ला, देशका सबै नागरिक आजको लोकतन्त्र, गणतन्त्रविरुद्ध सडकमा उत्रिएलान् । यो कुराहरु त सम्भावित कुराहरु हुन् नि त । भोलि आउँदैन नै भन्न पनि सकिएन । तसर्थ आउन सक्छ ।

आन्दोलनकारीहरु प्रायोजित भन्ने पनि कहीँकतै हल्ला छ नि ?
सर्वप्रथमतः जसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आइरहनुभएको छ, उहाँहरु आफैँ सडकमा आउनुभएको हो । उहाँहरुलाई कहिल्यै कसैले नै यति दिन्छु, उति दिन्छु, यसो गर उसो गर भनेर ल्याइएको होइनन् । यो समयमा त्यसरी कोही पनि आउँदैन नै । जो–जो चाहिँ ‘राजसंस्था चाहियो’भनेर प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ, आन्दालेन गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुले आजको देशको आवश्यक्तालाई बुझ्नुभएको छ । उहाँहरु स्वतःस्फुर्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आउनुभएको हो । उहाँहरु प्रायोजित होइन ।