ओली र प्रचण्डको घमण्डले नेकपामा निम्तिएको संकट निवारणको सुत्र

• केशब सापकोटा

सत्तारुढ नेकपाभित्र जे देखिएको छ त्यसको मुख्य सुत्रधार पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हुन् । यी दुईको घमण्ड र दम्भले उनीहरु पछिका नेता तथा कार्यकर्ता अहिले विलखवन्दमा परेका छन् । बाहिरबाट जतिसुकै नीति नियम, विधि विधान र पद्दतिका ‘महापुराण’ रटेपनि यथार्थमा दुई अध्यक्षको व्यक्तिगत टकरावले नेकपासँगै मुलुकलाई समेत अस्थिरतातर्फ धकेलेको प्रष्ट छ ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच जसरी एकीकरण भयो त्यत्तिबेलै धेरैले अनुमान गरेकै थिए, यो एकीकरण सत्ताको सौदाबाजी मात्र हो भनेर । दुई पार्टीको एकीकरणका लागि सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी दुई अध्यक्ष ओली–दाहालको एकल निर्णयमा यो एकता भएको थियो । दुई पार्टीका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्तालाई सामान्य जानकारी समेत नदिइकन गरिएको एकता सत्ता केन्द्रित रहेछ भन्ने त त्यत्तिबेला चरितार्थ भयो, जतिबेला प्रचण्डले ओलीसँग अढाई–अढाई वर्ष सरकार चलाउने भनी गरेको भित्री सहमति गरेको पत्र बाहिरियो ।

एकताको जग नै कमजोर र स्वार्थबाट बनेकोले नै दुई तिहाई सरकारको अस्तित्व धर्मराएको छ । उनीहरुले अन्तरआत्मादेखि कम्युनिष्ट शासन चाहेको भए, जनताका जनजीविकाका सवालमा काम गर्ने, मुलुकलाई स्थायी शान्ति, दिगो विकासको मार्गमा लाने सपना देखेको भए पार्टीभित्र यस्तो परिस्थिति सृजना हुने नै थिएन, सत्ता साझेदारको अपारदर्शी सहमति, सम्झौता गर्ने थिएनन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरु कहिल्यै जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् । खासगरी कम्युनिष्ट शासकहरु सत्ता र कूर्सीका भुक्तभोगी भएको देखियो । हुन त आफूलाई प्रजातान्त्रिक धारको मान्ने र उद्दारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिज्ञ नभएका हैनन् । तर, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि, गणतन्त्र स्थापनापछि सत्ताको वरीपरी रहेका कम्युनिष्टहरु बढ्ता सत्ता केन्द्रित भएकै हुन् ।  सर्वहाराको नेतृत्व गर्दै झुपडीका कुरा गर्नेहरु जतिपटक सत्तामा गए उतिनै पटक तिनका व्यवहार भ्रष्ट भयो ।

जनान्दोलन ०६२/०६३ पछिको राजनीतिक व्यवस्थामा कांग्रेस भन्दा कम्युनिष्टले नै बढी सिंहदरबारमा हक जमाएको छ । ०६४ सालको संविधानसभाबाट १० वर्ष जंगलमा रहेर राज्यसँग सशस्त्र जनयुक्त गरेको माओवादी सत्तामा आयो । तर, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने जनयुद्धताकाका उनीहरुका नाराहरु नारामै सीमित भए ।

बरु शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणको नाममा, जनसेनाका नाममा, हतियार व्यवस्थापनका नाममा राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम मात्र भयो । संविधान बनाउनसमेत नसकी मुलुकले करोडौं खर्च गरेर दोस्रो संविधानसभाकै निर्वाचन गर्नुपर्यो । तर, त्यसपछि सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान बनाउनुसिवायः दूरदराजमा रहेका जनताका चुल्होमा आगो बाल्ने चेष्टासमेत गर्न सकेन । बरु सत्ता साझेदारीमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै समय बितायो ।

०७४ सालमा नयाँ संविधान घोषणा भएपछि नयाँ राज्य व्यवस्था अन्तर्गत भएको तीन तहको निर्वाचनमा कम्युनिष्टलाई सत्तामा पुर्याउन दुई तिहाईकै स्पष्ट बहुमत चाहिएको थियो । १० वर्ष जंगलमा बसेका माओवादीले पहिलो पल्ट सरकारमा बस्दा सत्ताको रसास्वादन गर्न सकिरहेका थिएनन्, यता नेकपा एमाले पनि धेरै वर्ष प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्दाबस्दा वाक्क भइसकेको थियो । त्यही भएर ०७४ सालमा कम्युनिष्ट एकताको नारा लगाउँदै यी दुई कम्युनिष्टले नेपाली राजनीतिमा ‘दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार’ भन्ने नयाँ ‘टुरुप’ फ्याँके ।

स्वभाविक हो, अहिलेसम्म कम्युनिष्टहरुले स्थायी सरकार बनाउन सकेका थिएनन् । साथमा पटक–पटक सत्तामा पुगेर पनि केही नगर्ने कांग्रेस तथा राजावादीहरुका कारण जनतामा चरम निराशा थियो । त्यहीँ भएर जनताले ‘स्थायी सरकार भए केही गर्छकि, मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक क्रान्ति नै ल्याउँछ कि !’ भनेर नै ‘बाम गठबन्धन’लाई एकपल्ट मौका दिएका हुन् । तर, दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको ‘टुरुप’ फ्याँकेर सत्तामा गएका नेकपारुपी कम्युनिष्टहरुले यी तीन वर्षमा मुलुकको काँचुली फेर्ने त पर जाओस् आफौले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका सामान्य प्रतिबद्धतासमेत पूरा गरेनन् ।

संघीयता र विकेन्द्रीकरणको नाममा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा लगाउँदै वडा, गाउँदेखि नगरसम्म बजेट पुर्याउँदै त्यसैबाट आफ्ना नेता कार्यकर्ता पाल्ने आधार तयार गर्नुबाहेक केही गरेनन् ।

के आफ्ना कार्यकर्ता र नेता पाल्नु नै मुलुकको विकास हुनु हो त ? नेकपाको सरकारले त यही बोल्दैछ । संघीयता यसअघिको केन्द्रीकृत शासन सत्ताभन्दा फरक र जनमुखी होला । तर, नेपालमा संघीयता र विकेन्द्रीकृतका नाममा नेकपारुपी सरकारले ‘कमाउ धन्दा’ बाहेक केही गरेकै छैन ।

पहिले सिंहदरबारमा बसेर नेता तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दथे, अहिले गाउँ गाउँमा खुलेका वडा, नगर कार्यालयहरुमा स्थानीय कर्मचारी र नेताहरुले ‘दिउँसै लूट’ मच्चाएका छन् ।

अहिले विश्वव्यापी भइरहेको कोरोना महामारीमा भएको भ्रष्टाचारको त के कुरा गर्नु क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन निर्माणदेखि कोरोना उपचार र औषधि उपकरण खर्चसम्ममा भएको भ्रष्टाचार मापन गर्ने यन्त्र नै छैन । २५ रुपैयाँ पर्ने नुहाउने साबुनलाई हज्जारौंको बील बनाउने यही कम्युनिष्ट शासक हुन् । सय रुपैयाँमा आउने रुमाललाई पाँच सय बनाएर खाने कू–कर्म यही कम्युनिष्ट शासकबाट भइरहेको छ । सेक्युरिटी काण्ड, वाइडवडी काण्ड, यति होल्डिङ्ग काण्डका फेहरिस्त खोज्ने हिम्मत कसले गर्ने ?

संभवतः यसअघिका शासकबाट जति भ्रष्टाचार र अनियमितता भए त्यसको दुई गुणा वर्तमान कम्युनिष्ट शासकबाटै भएको छ । वर्तमान शासकमात्र निरंकुश भएर पार्टीभित्र ‘कलह’ मच्चिएको होइन । सत्तामा रहेकाले ‘मह’ चाट्दा सत्ता बाहिर रहेकाले नपाएपछि मात्रै सरकार अधिनायकवाद भयो भनेर कोकोहोला मच्चाएका हुन् ।

केपी र पीकेलाई न्यायको तराजुमा तौलिँदा कोहीभन्दा कोही कम छैनन् । भ्रष्टाचार गर्ने, गराउने, भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने गराउने कार्यमा दुवै बराबरी छन् । अहिलेको नेकपाको रडाँकोमा एउटाले अर्कोलाई ‘चोर औंला’ देखाएर यिनीहरुले आफू उम्किने बाटो मात्र बनाएका हुन् ।

कुनैपनि शासन पद्दति आफैँमा खराब हुँदैन, त्यसका पात्र र प्रवृत्तिले खराब बनाउँछन् । राजा पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दाको समय, जंगबहादुर राणाले जहानियाँ राणा शासन गर्दाको समय फरक थियो । ००७ सालमा त्रिभुवनले राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा जनताको साथमा रहनु, महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लाद्नु तथा उद्दारवादी राजाको छवी बनाएका वीरेन्द्रले बहुदलीय शासन व्यवस्था स्वीकार्नु समयको माग थियो ।

०५२ सालमा संघीयता, नयाँ संविधान र समावेशिताको नारा उठाउँदै सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गर्नु समयकै माग हो । ०६२/०६३ को जनान्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन पनि समय र परिस्थितिको माग थियो । शासन विगतलाई टेकेर वर्तमानमा भविष्यका लागि निश्चित गरिने व्यवस्था हो ।

यो समयक्रमसँगै बदलिन्छ र बदलिनुपनि पर्दछ । १५ वर्ष अगाडी व्ल्याक एण्ड ह्वाइट मोवाइलको जमाना थियो, आज एन्ड्रोइडको छ । शासन पनि यस्तै हो । राणातन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको परिस्थिति अनुसार तयार भएका विधि हुन् । तर, शासक जुनसुकै तन्त्र, व्यवस्था आएपनि जनमुखी, लोकमुखी र राष्ट्रमुखी भएमात्र ‘नायक’ हुन्छ । देशको जनताको असली शासक हुन्छ ।

नेकपामा ओली र दाहाललाई राष्ट्र नायक हुने अवसर थियो तर, यिनीहरु आफ्नै कारण ‘खलनायक’ भइरहेका छन् ।

बर्तमान शासकहरु कहिल्यै जनमुखी भएनन्, राष्ट्रमुखी भएनन् । उनीहरुको सोच अहिलेपनि पञ्चायती शासककै जस्तो छ । यिनीहरुको दिमागमा अझैपनि ५० वर्षअघिकै परिवेश घुमिरहेको छ । जबसम्म शासक आफैँ परिवर्तनशील हुँदैन, जबसम्म शासकमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने साहस, क्षमता विकसित हुँदैन मुलुकले कहिल्लै काँचूली फेर्दैन ।

अहिले सडकमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरुद्धका नाराहरु स्वतः स्फूर्त उठिरहेका छन् । ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्दै पृथ्वीनारायण शाहको फोटो बोकेर राजसंस्था खोज्नेहरुको अनुहार हेर्ने हो भने, तिनीहरु भर्खर युवावयमा प्रवेश गर्नेहरु बढी छन् ।

आज माइतीघर मण्डला, बानेश्वर र देशभर स्वतः स्फूर्त युवाहरु किन संघीयता विरुद्ध कुर्लिइरहेका छन् ? दुई तिहाईरुपी सरकारले बुझ्ने चेष्टा समेत गर्न सकेको छैन । बरु उल्टै उनीहरुलाई गणतन्त्र विरोधी, राष्ट्र विरोधी भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने हर्कत गर्दैछ ।

संविधानले सबैलाई आ–आफ्ना विचार र भावना व्यक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । कसैले कुनै विचार र सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्दै आफ्ना भावना व्यक्त गर्छ भने त्यसलाई देशद्रोही करार गर्दै प्रतिबन्ध लगाउनु कुन संविधान र कानूनले कम्युनिष्ट शासकलाई दियो ? शासकले जे गर्दा पनि राम्रो हुने अरुले गर्दा विरोध हुने कुन लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्दछ ? आफूले दिउँसै रात पारेर जनता र देशप्रति गद्दारी गर्दै, जनमतको अवमूल्यन गर्दै शासन चलाउँदा, राज्यको ढुकुटीमा मनपरी गर्दा सहि हुने, जनताले त्यो व्यवस्था ठिक भएन, भ्रष्टाचार गर्नु भएन भन्दा चैं डण्ठा लगाउने यो परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

जनताले नेकपालाई ५ वर्षकै लागि सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएका हुन् । सत्ता साझेदारी गर्ने भनेर केपी ओली र प्रचण्डले भित्री रुपमा गरेको सहमति, सम्झौताको कुनै अर्थ रहन्न । बर्तमान अवस्था, व्यवस्था जे सुकै होस् तर, शासक जन उत्तरदायी भने हुनै पर्दछ । नेकपाको बर्तमान सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल मापन गर्दा पटक्कै सन्तुष्ठ हुने ठाउँ छैन ।

झन पछिल्लो समय आपसी कलहमा सरकार बनाउने र गिराउनेसम्मका नेकपाभित्रको चलखेलले जनता मर्माहत भएका छन् । आज सडकमा ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने हर्कत कुनै लहड र हावामा उठेका हैनन् । यो त बर्तमान शासकका क्रियाकलापकै कारण आएका हुन् ।

ओली र दाहालले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर जनताका पक्षमा, देशका पक्षमा काम गरे, पुरातनवादीहरु आफैं किनारा लाग्छन् । नेकपामा ओली र दाहालकै घमण्डका कारण संकटको बादल मडारिएको हो । यसबाट मुक्ति पाउन पनि उनीहरु नै मिल्नु पर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नु पर्छ ।

इतिहासले कम्युनिष्ट शासकलाई पटक–पटक मौका दिएको छ । तर, नेपालका कम्युनिष्टहरु पटक–पटक त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्न चुकिरहेका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । लोकतान्त्रिक पार्टीले लोकतान्त्रिक कर्म गरे जनता उसका विरुद्ध कहिल्यै जाँदैनन् ।

दुई तिहाईको नेकपा सरकारले व्यक्तिगत स्वार्थ, घमण्ड त्यागेर जनमुखी काम गरोस् जनता सदैव दाहिना हुन्छन् । जनताका मनमा राज गर्न नेकपालाई कुनै पहाड फुटाउनु पर्दैन मात्र ओली र दाहालले व्यक्तिगत रिस, कुण्ठा, घमण्ड त्याग्नुपर्छ । जनताका लागि राजनीति गर्नुपर्छ ।
अस्तू !