‘दल विभाजनको दोष कसले लिने भन्नेबारे अलमल !’

काठमाडौं । एक सुप्रसिद्ध जर्मन कवि तथा नाटककार बर्तोल्त ब्रेख्तले भनेका छन्–‘जब नेताहरु शान्तिको कुरा गर्छन, तब युद्धको तयारी भइरहेको हुन्छ !’ अहिले आम–मानसपटलमा नेकपाप्रतिको बुझाइ पनि यस्तै छ । हुन त नेकपाभित्र देखिने मनमुटाव, आरोप–प्रत्यारोप, गुटबन्दी अनि एकल कार्यशैली नौलो भने पटक्कै होइन । यद्यपि अहिले नेकपा वृत्तभित्र देखिएको किचलोको शृङ्खला जतिबेला शुरु भइसकेको थिएन, त्यतिबेला नेताहरुले खासगरी पार्टी एकताको बाँकी कामबारे खुबै सोचे र बोले पनि । तर, पछि आएर पार्टीमा यहाँसम्मको सत्ता/शक्ति सङ्घर्ष हुन्छ र पार्टी फुटकै सङ्घारसम्म झण्डै पुग्छ भनेर चाहिँ विरलैले सोचेका हुँदा हुन् ।

त्यसो त दर्जनौं पटक ‘कि तँ छैनस्, कि म छैन’को विन्दुमा पुगेको नेकपा आन्तरिक किचलो नाटकीय ढङ्गबाट साम्य भइसकेका छन् । यसलाई नेकपाको विशेषताकै रुपमा लिँदा पनि फरक नपर्ला ।

तर, अहिलेको नेकपाभित्रको अनौठो रस्साकस्सीलाई हेर्दा नेकपा ‘फुट’को सङ्घारमा पुगिसकेको प्रक्षेपण सजिलै हरकोहीले गर्न सक्छ । यो प्रक्षेपणलाई थप यथार्थतर्फ धकेल्छ, १३ मङ्सिरको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेका ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले ।

अर्का अध्यक्ष (कार्यकारी) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई अभियोगपत्रको संज्ञा दिएका ओलीले उक्त प्रतिवेदनमा भनेका थिए–‘अभियोगपत्र अघि सारेर पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभयो !’

त्यसो त यता दाहालले पनि पार्टी विभाजन गर्न खोजेको भनी ओलीमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् । दुई अध्यक्षको आरोपको यो ‘हाइरार्की’लाई नियाल्दा पार्टी विभाजन भइसकेको र दोष कसले बोक्ने भन्नेबारे मात्रै अलमल परेकोजस्तो भान हुन्छ ।

२५ दिनको सम्वादहीनतालाई तोड्दै गत शनिबार अध्यक्षद्वय ओली–दाहालबीच झण्डै आधा घण्टा सम्वाद भएपछि नेकपा वृत्तको समस्या साम्य होला भनेर आशा गरिएपनि सोअनुरुपको परिस्थति बन्न सकेन । केन्द्रीय सचिवालयको बैठक प्रारम्भपूर्व ‘वान् टू वान्’भेटवार्ता गरेका उनीहरुले आफ्नै कारण पार्टीभित्र सिर्जित समस्यालाई सुल्झाउन असफल रहे ।

तत्पश्चात् आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली स्वयम् आफू उपस्थित भएनन् । यद्यपि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलमार्फत् दुई पृष्ठको एक पत्र पठाइ दाहालको प्रस्तावमाथि बैठकमा औपचारिक रुपमा छलफल गर्न नसकिने भने  बताए ।

यसपछि नेकपा विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । यता स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पनि अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि प्रधानमन्त्रीको विमतिनै भए पनि स–शरीर बैठकमा उपस्थित भएरै असहमति जनाउनुपर्ने तर्क छ । ‘सहमति विमति जे भए पनि भौतिक रुपमै बैठकमा उपस्थित भएरै भन्नुपर्छ । पत्रमार्फत् मात्रै भएर त धेरै प्रश्नहरु जन्मिन्छन् ।’ स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले मकालु खबरसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा भनेकी छन् ।

सङ्घ विवादको ‘साइड् इफेक्ट्’
दुई अध्यक्षबीचको तिक्तताको ‘साइट् इफेक्ट्’ तल्लो कमिटीमा पर्न थालेको छ । यसको पछिल्लो उदाहारणका रुपमा पर्साका मुकेश चौरासियाको मृत्यु, सांसद सुरेन्द्र पाण्डेविरुद्ध चितवनमा भएको नाराबाजी, ठाउँ-ठाउँका गुटगत विद्यार्थीहरुको भेलालगायतलाई लिन सकिन्छ ।