‘…यसोभए मात्रै ओली अबको स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन्छन्’

काठमाडौं । केन्द्रीय सचिवालयभित्र धेरै समय रुमलिएको नेकपा आन्तरिक किचलो स्थायी कमिटीमा पुगेको छ । सचिवालय बैठकले पटक–पटक प्रयास गरे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि उक्त विवाद स्थायी कमिटीसम्म पुगेको हो । गत २१ मङ्सिरबाट शुरु भएको छैठौं नेकपा स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित भएनन् । कारण, ओली अर्का अध्यक्ष (कार्यकारी) पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को १९ पृष्ठे प्रतिवेदनमाथि औपचारिक रुपमा छलफल नहोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसभन्दा अगाडि २० मङ्सिरमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने भनी सहमति गरेको थियो ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पुनः २८ गते बस्दैछ । त्यसदिनको कार्यसूची पनि त्यति फरक छैन । दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने नै भनेर २१ गते दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन ४३ जना नै सदस्यहरुले अध्ययनको लागि लगेर गएका छन् । प्रारम्भको बैठकमा अनुपस्थित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली २८ गते पनि उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेबारे अहिलेसम्म अन्यौल नै छ ।

त्यसो त ओली २८ गतेको बैठकमा उपस्थित हुने कि नहुने भन्ने सवालमा उनीनिकटकै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन्–‘अहिले केही काम भइरहेका छन् । त्यो कामले पनि उहाँको उपस्थितिलाई निर्धारण गर्छ ।’

उनले बताएअनुसार ओलीको उपस्थिति हुने वा नहुने भन्नेबारे हालसम्म अन्यौल नै भए पनि अबका केही कदमहरुमा निर्भर गर्छ ।

उनका अनुसार योबीचमा ओलीले अध्यक्ष दाहालसँगै सहमति खोज्ने, स्थायी कमिटीमै बहुमत बनाउने, मध्यमार्गीय नेताहरुलाई एक ठाउँ (खासगरी आफ्नो पक्ष)मा उभ्याउनेलगायतका कदमहरु चालिरहेका छन् । ती सदस्यले भनेका छन्, ‘उल्लिखित विकल्पमध्ये कुनै काम भएमात्रै र विवाद मिल्ने भए मात्रै उहाँ बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ । नभए सम्भवतः उपस्थित हुनुहुन्न होलाजस्तो लाग्छ । तर, हेरौं न । पहिले त स्थायी कमिटीमा बहुमत पुर्याउने प्रयास नै हुनेछ ।’

ओली दाहालले आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता नलिएसम्म बैठकमा उपस्थित नहुने अडानमा छन् । दाहालले खासगरी ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न थालेपछिका कमीकमजोरीहरुलाई औंल्याउँदै आरोप लगाएका छन् भने, ओलीले जवाफमा जनयुद्धकालदेखिको आरोपहरु लगाएका छन् । यसरी हेर्दा अहिल्यैको लागि दाहालभन्दा ओली नै कमजोर धरातलमा उभिएका छन् । परिणामतः ओली पार्टी कमिटी बैठकहरुमा कमै उपस्थित भएका छन् । यसैकारण केन्द्रीय सचिवालयमै पनि अल्पमतमा परेका ओलीले बार–बार अध्यक्ष दाहालले आफ्नो प्रतिवेदन फिर्ता गर्नैपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर, यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गतिलो साथ पाएका दाहालले भने कुनै पनि हालतमा प्रतिवेदन फिर्ता नलिने बताइसकेका छन् । यसबारे २१ गतेको प्रारम्भ बैठकमा पनि दाहालले भनेका थिए–‘हामी पाँचैजना (दाहाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ)को सहमतिमा प्रतिवेदन आएको हो, फिर्ता हुँदैन । हामीले फिर्ता गर्नको लागि ल्याएका होइनौं ।’

‘विमति नै भए पनि स–शरीर उपस्थित भएरै भन्नुपर्छ’
यसरी हेर्दा आउँदो २८ गते पनि बैठक सहज रुपमा बस्न सक्ने स्थितिमा छैन । स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने आफ्नो विमति नै भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् बैठकमा उपस्थित भएर भन्नुपर्ने बताउँछिन्, ‘सहमति भए पनि विमति भए पनि स्वयम् बैठकमा उपस्थित भएर भन्नुपर्छ । अध्यक्षजस्तो मान्छे बैठकमा उपस्थित नै नभएर कसरी चल्छ पार्टी, कसरी चल्छ सरकार’, सदस्य शाक्यले मकालु खबरसँग भनेकी छन्, ‘आजसम्म मलाई पार्टी कमिटीहरुको बैठकमा स्वयम् अध्यक्ष अनुपस्थित भएको थाहा छैन ।’

यस्तै राष्ट्रिय युवा सङ्घका संयोजक तथा नेकपा नेता रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा)ले पनि आइसकेको प्रस्तावलाई फिर्ता नगरेर छलफल हुनैपर्ने बताउँछन् । ‘कमिटीमा प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसउपर छलफल हुनैपर्छ, यो एउटा मान्यता पनि हो, प्रस्ताव अस्वीकार्य नै भए पनि बैठकबाटै अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’

अर्की सदस्य पम्फा भूसालले भने दुई पक्षीय सहमति खोज्नैपर्नेमा जोड दिन्छिन् । मकालु खबरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भूसालले भनेकी छन्, ‘दुईतिरबाट सहमति खोज्नुपर्छ, मिल्दैन भन्ने हुँदैन ।’

बाँकी ‘ओली अस्त्र’
दाहाल–नेपाल कित्ता ओलीलाई हटाउन खोजिए संसद् विघटन र सङ्कटकालको बाटो खोज्छन् भन्नेतर्फ सचेत छ ।

उक्त आशङ्काबारे दाहालले आफ्नो १९ पृष्ठे प्रतिवेदनमा समेत अटाएका छन् । यद्यपि ओलीले यसबारे आफ्नो ३८ पृष्ठे जवाफी प्रतिवेदनमार्फत् भनेका छन्, ‘सिधा र खुल्ला बहस, अनि आवश्यक परे सिधा लडाइँ लड्ने मेरो बानी हो । छलकपट र दाउपेच मेरो स्वभाव होइन र गर्दिनँ पनि ।’

एक दाहालनिकट सदस्यको अनुमान छ, ‘ओली पक्षीय कतिपय नेताका व्यक्तिगत प्रवृत्ति र राजनीतिक परिवेशका कारण ओलीका निम्ति अस्त्रको रुपमा काम नलाग्ने भएका छन् । आफूलाई संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउन सक्ने र अध्यादेश ल्याएर नयाँ पार्टी बनाउन पनि नसक्ने प्रतिकूलता देखेरै प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेका हुन् ।’