विप्लवसँगको वार्ताका लागि सरकार कति गम्भीर ?

काठमाडौं । ‘प्रचण्डजीसँग विद्रोह गर्दाखेरि पनि हामीले भनेकै हो । तपाईँ जहाँ जानुस्, राज्यले हाम्रा कुरा सुन्नुपर्छ । जनयुद्धको कुरा सुन्नुपर्छ । किसान, मजदूर, महिला, दलित, उत्पीडित जनताका कुरा सुन्नुपर्छ । अहिले हामी यहीँ छौं, हाम्रो कुरा सुन्नुस् भनेर हामीले भनेकै थियौं । हामी कुरा गर्न तयार छौं भनेका थियौं । हामीले पार्टी पुनर्गठन गर्दा र महाधिवेशनका बेलामा पनि त्यही भन्यौँ । प्रतिरोध संघर्ष शुरु गर्दा पनि त्यही भन्यौँ । आज पनि हामी त्यही भन्दैछौँ ।’ केही समय अगाडि एक  कुराकानीको क्रममा प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले भन्दै थिए ।

उनले त्यसबाहेकका अन्य वार्तामासमेत सोही कुरामा जोड दिएका छन् । सरकारले आफ्नो कुरा नसुनेको बताउँदै आएका विप्लवले प्रतिबन्ध लगाइनुभन्दा अगाडि पनि सरकारले आफ्नो कुरा सुन्नैपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । खासगरी एनसेल कार्यालयमा १ जनाको ज्यान जानेगरी जब बम पड्किएपश्चात् थप सशङ्कित बनेको सरकारले २८ फागुन २०७५ मा विप्लवमाथि प्रतिबन्ध नै लगायो । सरकारको उक्त निर्णयसँग थप चिढिएको विप्लवले पछिल्लो समय आफ्नो असन्तुष्टि तथा कुण्ठाहरुलाई विभिन्न हिंसात्मक तथा आक्रामक घटनाहरुको माध्यमबाट पोखाइरहेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहारणको रुपमा लिन सकिन्छ, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका १ का शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यालाई । शिक्षक श्रेष्ठको हत्यापछि विप्लवका एक नेताले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भनेका छन्, ‘त्यो कारबाही हाम्रो केन्द्रीय नीतिअनुसारकै हो ।’

‘मोरङ घटनालाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले विप्लवसँग जोडिएको पछिल्लो मोरङ घटनालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताउँछन् । ‘उक्त घटनालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ’, मकालु खबरसँगको कुराकानीको क्रममा प्रवक्ता बुढाले भनेका छन्, ‘सरकारले पहिले पनि गम्भीर रुपमै लिएको थियो । निगरानी पनि उसैगरी नै गर्दै आइरहेको थियो । पछिल्लो यो घटनालाई अझ गम्भीर रुपमा लिएको छ ।’

सबै द्वन्द्वरत पार्टीहरुलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयासस्वरुप गत ८ भदौ २०७५मा सत्ताधारी नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली सरकारद्वारा गठन भयो । उक्त वार्ता टोलीले विप्लवलाई नै मूलधारमा ल्याउन नसके पनि सीके राउतलाई भने मूलधारमा ल्याउन सक्यो । तीन महिनाको समयावधि पाएको उक्त टोलीले आफ्नो समयकालसम्म पनि विप्लवसँग कुनै पनि खालको सहमति जुटाउन सकेन ।

त्यसको ६ महिनापछि सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध नै लगायो । प्रतिबन्धपछि सरकारले किन कुनै खालको पहलकमदी गरेन ? भन्ने मकालु खबरको जिज्ञासामा प्रवक्ता बुढाले भनेका छन्, ‘छैन, कुनै पहलकदमी गरेको छैन । जति गरेको पहिल्यै गरेको हो ।’

किन हिंसात्मक बन्दैछ विप्लव ?
आफ्नो कुरा सुन्नैपर्ने जिकिरलाई सरकारी पक्षबाट बेवास्ता गरिएपछि विप्लव थप हिंसात्मक र आक्रामक बन्दै गएको तथ्यलाई पछिल्लो शिक्षक हत्या काण्डले राम्रै पुष्टि गर्छ ।

पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीले विप्लवकै अस्वीकार्यताका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताएँदै आएको छ । आफूहरुले पटक–पटक सहमतिको प्रयास गर्दा पनि नसकेको उक्त टोलीको ठम्याइँ छ ।

आफूअनुकूल नभइ वार्ता नगर्ने अडान राख्ने गरेको विप्लवले पछिल्लो समय सर्वसाधारण वा कुनै निश्चित व्यक्तिको हत्या गरी सरकारलाई तर्साउने नीति अख्तियार गरेको छ । यति मात्रै होइन, उसले यो नीति आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नीति नै रहेको पनि बताउँदै आएको छ ।

त्यसपछि समूहका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई पक्राउ गरेपछि थप चिढिएको विप्लव समूह आक्रामक बन्दै गइरहेको छ । सरकारको प्रतिबन्धले झनै रिसाएको विप्लवले विभिन्न ठाउँका भौतिक वस्तुस्थितिमासमेत विनास पुर्याउँदै आएको छ ।

क्षति कसलाई ?
सहज रुपमा वार्तामा आउन नमान्दा विप्लवलाई थप समस्या भएको छ । संयोजक पाण्डेका अनुसार विप्लवका दोस्रो तहका नेताहरुसँग धेरै पटक भेटेर छलफल तथा बहस नै गरेको भए पनि उनीहरु सहज रुपमा वार्तामा आउन मानेका थिएनन् ।
यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष क्षति सरकारलाई भन्दा पनि विप्लवलाई नै परेको देखिन्छ । विप्लवका धेरै नेता कार्यकर्ता प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् ।

कुमार पौडेल, तिर्थराज घिमिरेलगायत मारिएका छन् भने आन्तरिक दुर्घटनामा परी विष्णु भण्डारी, रामकुमार श्रेष्ठ, रामबहादुर सिंह, धनरुप बटाला, चन्द्रबहादुर सिंहलगायतको मृत्यु भएको छ । यसरी विभिन्न ठाउँमा प्रहरी कारबाहीमा परेका कार्यकर्ता तथा असमसामयिक दुर्घटनामा परेर मर्नेको कूल संख्या ११ छ । यसलाई विप्लवले अपूरणीय क्षति भन्दै शहीदको सूचीमा राखेको छ ।

प्रतिबन्धपछि विप्लवमाथि सरकारी कारबाही
०७५ को फागुन २८ गतेको प्रतिबन्धपछि विप्लवमाथि सरकारले अझ निगरानी बढाएको छ । फागुन १० देखि विप्लवमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भएको सरकारले हालसम्म १ हजार ९ सय ८२ जना विप्लवका कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्ममा क्रमसः १ सय ८२, १ सय २३, १ सय ९४, ३ सय ४६, ३ सय ७६, १ सय ४२, २ सय ५सँगै राजधानी काठमाडौंमा ३ सय १४ जना गरी कूल १ हजार ९ सय ८२ जना प्रक्राउ गरेको छ ।

जसमा १ हजार ७ सय ९४ जना विभिन्न प्रदेशबाट छुटेका छन् भने, १ सय ३८ जना कारागार चलान भएका छन् । यस्तै ४६ जना हिरासतमा रहेका प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यसैगरी समूहबाट विभिन्न मितीमा विभिन्न सामानहरु बरामद भएको छ । हालसम्म ४३ थान पेस्तोल, त्यसमा प्रयोग हुने गोली १३८ राउण्डलगायतका हिंसा घटाउने विभिन्न सामानहरु बरामद गरेको छ ।